२४ जेठ, विराटनगर । मोरङको चुरे क्षेत्र, खोला तथा नदीबाट अवैधानिक रुपमा ढुंगा गिटी र नदीजन्य सामग्री दोहन भइरहँदा पनि अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय चुप बसेका छन् ।
लेटाङ नगरपालिको १ र ६ मा पर्ने चुरे क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा ढुंगागिट्टी उत्खनन भइरहेको छ । लेटाङकै चिसाङ खोलाबाट तोकेको भन्दा तेब्बर बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको छ ।
लेटाङको फडानी क्षेत्रबाट ६७ हजार घनमिटर ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न अनुमति दिए पनि त्यसको दोब्बर परिणममा १ लाख ५७ घनमिटिर ढुंगा गिट्टी निकालिएको छ ।
यी त उदाहरणमात्रै हुन्, मोरङ जिल्लामा नदी तथा खोलाबाट प्रत्येक बर्ष गैर कानूनी रुपमा नदीजन्य पदार्थ यसैगरी उत्खनन हुने गरेका छन् ।
सरकारले असारदेखि ३ महिनाका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ । यो समय आउन एक साता बाँकी रहेका बेला ठेकदारले गैरकानूनी रुपमा जथाभावी रुपमा नदी उत्खनन गरी ढुंगा गिट्टी निकाल्ने कार्यलाई तीब्र पारेका छन् ।
नदी दोहन रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो रहेको स्थानीय वासिन्दाको आरोप छ ।
लेटाङ नगरपालिको १ र ६ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा आधा दर्जन बढी क्रसर उद्योगले एस्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा गिटी उत्खनन गरिरहेका छन् ।
चिसाङ खोलाको भोगटेनी तर्फ एक सातादेखि आधा दर्जन स्काभेटरले २४ सै घण्टा ढुंगागिटी उत्खनन गरिरहेका छ । नियम अनुसार चुरे क्षेत्र र नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाइने भए पनि यसमा कसैले चासो दिएको छैन ।
प्रदेश सांसद भन्छन् : हाम्रा कुरा सुनुवाई नै हुदैन
प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नदी दोहन भइरहेको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउदा सुनवाइ नभएको बताउँछन् । ‘डीआईजी, एसपी र डीएफओलाई गुहार्दासमेत वास्ता भएन ।’ जिल्ला समन्वय समितिले समेत चासो नदिएको उनले बताए ।
लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले अनुगमनका क्रममा चुरे क्षेत्र दोहन भएको पाइएको बताइन् । दोहन रोक्ने विषय नगर कार्यपालिका बैठकमा प्रवेश गराउन खोज्दा बैठक नै नराखिएको उनले गुनासो गरिन् ।
लेटाङ नगरपालिकाले तेली खोलाको ३ वटा नाका र चिसाङको ७ वटा नाकाबाट खोलाजन्य वस्तु उत्खनन्को ठेक्का लगाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार ४ करोड ५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको हो । तर त्यहाँ नियम विपरीत खोला र दोहन गर्दा पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ । यसमा मेयर शंकर राईको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ । ‘नियम विपरीत खोला खनेको देख्दादेख्दै वा उजुरीहरु आउँदा पनि सुनेको नसुनेझैं गर्नुको अर्थ मिलेमतो नै हो’ स्थानीय राजन निरौलाले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोख्रेलले ढुंगा गिटीको अवैधानिक उत्खननबारे जानकारी लिने काम भइरहेको बताए । ‘कुन ठेकेदारले मेसिन प्रयोग गरेको हो, कसको अनुमतिमा हो, यी सब कुरा बुझने काम भइरहेको छ’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाका नौवटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा ४२ वटा खोला तथा नदीबाट ३४ लाख ८९ हजार ६७३ घनमिटर खोलाजन्य स्रोत बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ । १३ वटा स्थानीय तहले जम्मा १३१ नकाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र भरौटको उत्खनन् र बिक्री गर्न अनुमति पाएका छन् ।
