Comments Add Comment

गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्ष : पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ नारा

प्रतिपक्षको टिप्पणी : लक्ष्य एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर

२४ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘हर्ष पनि छैन, बिस्मात पनि छैन ।’

गण्डकी सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि प्रतिपक्षी सांसदले मुख्यमन्त्रीकै शब्द सापट लिएका भनेका छन्, ‘हर्ष न बिस्मात ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम छैनन् । सुरुकै वर्षमा लिइएको लक्ष्य र योजनालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

समृद्धिको आधारः पर्यटन पूर्वाधार, समृद्धिको लहरः आधुनिक र व्यवस्थित शहर, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारः प्रदेश समृद्धिको आधार, विद्युतीय सुशासनः सक्षम, सुदृढ, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिः प्रदेशको समृद्धि, प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन, खेलकुदको सम्मानः प्रदेशको पहिचान प्रदेशको शक्तिः स्वस्थ जनशक्ति जस्ता नारामा पुरानै कार्यक्रम आएको हो ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेको सरकारले नयाँ र उल्लेख्य कार्यक्रम भने ल्याउन सकेन ।

गण्डकी प्रदेशलाई ‘पर्यटन हब’ र पोखरालाई नेपालको ‘पर्यटकीय राजधानी’को रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, पर्यटन हब र राजधानीको विकास गर्न केके गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आएको छैन । पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइने पुरानै कार्यक्रमको हबहु सारिएको छ ।

प्रदेशभित्रका अन्नपपूर्ण चक्रीय पदमार्ग, मनास्लु, धौलागिरि तथा ढोरपाटन शिकार आरक्षण लगायत संरक्षित क्षेत्रका पदमार्गको स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चाालन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष अभियान सञ्चालन गरी सन् २०२२ सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई दोहो¥याइएको छ तर नयाँ कार्यक्रम थपिएका छैनन् ।

पोखरालाई हवाई हब बनाउन नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने बताइएको छ । मुस्ताङ, मनाङ र उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र विशेष पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने सरकारको पुरानै नीतिले प्राथमिकता पाएको छ ।

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको लोमान्थाङ क्षेत्रलाई विश्वस सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने सरकारको नीति छ । प्रदेशका उत्पादन तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न विश्वका प्रमुख भाषामा वेब पोर्टल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ ।

आगामी वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २ वर्षभित्र सबैको घरघरमा बिजुली पु¥याएर उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने सपथ खाएसँगै पहिलो निर्णय गरेका थिए । अबको एक वर्षभित्र त्यो योजनालाई पूरा गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी लगायतका ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी र बुढीगण्डकी करिडोरमा संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पहल गर्ने र लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी त्यस्ता आयोजनाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

मोडल फार्मलाई निरन्तरता, नयाँ नारा

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई धेरै पाना खर्च गरेको छ । सरकारले उत्पादनमा जोड दिँदै कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सरकारले ल्याएको मोडल फार्मको योजनामा सरकारले मनपरी अनुदान बाँडेको भन्दै आलोचना भयो । आलोचनापछि सरकारले परिस्कृत गरेर मोडल फार्मलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

एक स्थानीय तह एक मोडल मार्फको अवधारणा अनुसार सरकारले योजना ल्याए पनि सानोभन्दा सानो रकम बाँडेको आरोप थियो । अब सरकारले यो कार्यक्रमलाई अझ वडा तहसम्म पु¥याउने भएको छ ।

बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य पकेटक्षेत्र विकासका लागि एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम जस्ता विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र र मोडेल फार्मसम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ ।

चीनसँग भएको सम्झौताको आधारमा उन्नत नश्लको गाई पालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याई प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको पुरानै योजना छ ।

अर्गानिक कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।

एक पालिका एक शीत भण्डार, एक पालिका एक कृषि बजार, एक वडा एक कृषि उपज संकलन केन्द्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारकाले कृषिमा केही मीठा नयाँ नारा पनि ल्याएको छ । ‘खाद्य वस्तुमा शुद्धताः हामी सबैको प्रतिबद्धता, आलीदेखि थालीसम्मः शुद्ध र स्वस्थ खाना, बधशालादेखि भान्सासम्मः शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ मासु तथा गोठदेखि ओठसम्मः शुद्ध र स्वस्थ दुध नारासहित अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

उन्नत जातका बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी हुर्काउन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने

भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरी बसोबास, जीविकोपार्जन र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चाीलन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्नसम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने अघिल्लो वर्ष नै बताएको सरकारले आगामी वर्षबाट थाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरेर प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशासनिक प्रतिष्ठान तथा विशिष्ट पदाधिकारीको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि थालनी गर्ने सरकारको योजना छ ।

एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिइने भएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र नवलपुर, मुस्ताङ र मनाङमा जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, नवलपुर र स्याङ्जाका जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको लागि डायलायसिस सेवा विस्तार गर्ने र नवलपुर जिल्लाका विभिन्ना स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश विश्वविदालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्णाण गर्ने सरकारले दोहो¥याएको छ । सरकारले वन क्षेत्रमा फलफूल लगाउने, मनाङ, मुस्ताङको रुख रोपेर वन क्षेत्र बढाउने लगायतको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

लक्ष्य एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर : प्रतिपक्ष

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्षी दल खुसी छैनन् । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाइृ निरन्तरतामात्र दिएको उनीहरुको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले झट्ट हेर्दा र सुन्दा सरकारका कार्यक्रम सुन्दर लागे पनि परिणाम निकाल्ने सवालमा सन्तोषजनक नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम निरन्तरता नै भए पनि ठिक छ तर त्यसलाई पूरा गर्ने आधार के हो भन्ने देखिएन,’ पोखरेलले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट सरकारले भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने आशा जगाउँदैन ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा देख्दैनन् । ‘यसमा न नयाँ कुरा छ न नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्ने आधार नै छ,’ थापाले भने, ‘निरन्तरताबाहेक उत्साहजनक केही देखिएन ।’

प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी चार वषर्भित्र बहुआयामिक गरीबी १४.२ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

तर, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने ठोस् आधार के हो भन्ने नै नदेखिएको समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यको भनाइ छ । ‘लक्ष्य एकातिर र कार्यक्रम अर्कोतिर छ, निरन्तरता नै भए पनि एउटा आधार र योजना त दिन सकिन्थ्यो नि,’ आचार्यले भने ।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment