२६ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई उच्च दरमा कर तथा शूल्क लगाउन स्थानीय तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै कृषि मजदुरको परिचयपत्र बनाएर वितरण गर्न पनि उसले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले अघिल्लो साता सबै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो । तल्ला सरकारहरु यतिबेला बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले १ असारभित्र र स्थानीय सरकारहरुले १० असारभित्र आगामी आवको बजेट सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा पेश गरिसक्नु पर्छ ।
भूमिहीन नागरिकको पहिचान झल्कने गरी बनाउने परिचयपत्र बनाउन र उनीहरुलाई सरकारी, पर्त र बाँझो जग्गामा करारमा खेति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले स्थानीय सरकारहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय बजार केन्द्र/हाट बजार व्यवस्थित गर्ने, कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकी बीमा गर्ने र कृषक-बजारबीच मध्यस्थकर्ताका रुपमा काम गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । अहिले एकातर्फ कृषकले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र अर्कोतर्फ बजारमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संघीय सरकार र प्रदेशबाट आउने अनुदानको वास्तविक रकम कृषकसम्म पुर्याउन, अनुदानलाई अनिवार्य बैंक भौचर/बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आयागले स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले हानिकारक विषादीको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई पनि स्थानीय तहबाटै निरुत्साहित र नियमनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
