२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै कांग्रेस नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई ‘अप्रगतिशील’ कर प्रणालीको संज्ञा दिए । राजश्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढाउन नितिगत र संरचनागत सुधारको माग गरे ।
कांग्रेसकै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आव ०५३/५४ बाट भ्याट लागू गरेका थिए । १ मंसिर ०५४ बाट लागू भएको भ्याटमाथि पहिलोपटक कांग्रेसकै अर्थविदले प्रश्न उठाएका हुन् ।
विगतमा करको आधार नबसेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करको हिस्सासमेत अत्यन्तै कम रहेको अवस्थामा लागू भएको कर प्रणालीलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘०४६ सालताका जीडीपीमा करको हिस्सा केवल ९ प्रतिशत थियो,’ डा रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबेला करको आधार निर्माण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक थियो । अब भने करको बलियो आधार खडा भइसकेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कर बढाउन राजश्व प्रणालीमा सुधार किन नगर्ने ?’
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा संघीय सरकारको राजस्व झण्डै ३० प्रतिशत पुगेसकेको छ ।
रिजालले भ्याटलाई ‘अप्रगतिशील’ संज्ञा दिएका छन् । भ्याटको दर धनी र गरिबमा एउटै हुने, प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने र मिलेमतोमा कर छलि हुने सम्भावना उच्च रहेको उनको तर्क छ ।
रिजाल भन्छन्, ‘अब प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष करको दायरामा आउन सक्ने क्षमतामा पुगेका छन्, चाहे त्यो आयकरका हिसावले होस, या अन्य आम्दानीका हिसावले । सबै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करको हिसाव सूचना प्रवृधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
सत्तापक्ष निकट अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भ्याट सिद्धान्ततः अप्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा तत्काल यसलाई हटाउन नसकिने तर्क गर्छन् ।
‘सिद्धान्तअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर प्रगतिशिल कर प्रणाली होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नेपालमा राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बोक्ने यस प्रणालीलाई तत्काल हटाउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन ।’
उनका अनुसार आयकर या यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट बिस्तारै भ्याटलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयमा प्रत्यक्ष कर लगाउने र भ्याटका दरहरुलाई क्रमशः घटाउँदै यो प्रणालीलाई बिस्थापित गर्न सकिने उनले बताए । राज्यले प्रत्यक्ष करलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भने उनको पनि सहमति छ ।
