१ असार, काठमाडौं । गोरखा सैनिकहरुका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायतवीच भएको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई बेलायतले स्वीकार नगरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । बेलायतले सजिलोसित स्वीकार नगरेकै कारण यो प्रस्ताव संयुक्त वक्तव्यमा नसमेटिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

बेलायत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपक्षीय सन्धीको पुनरावलोकन हुनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको भेटमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ओलीले त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको अर्थमा व्याख्या गरिएको थियो । तर, यो विषयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा कुनै चर्चा नभएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

यही संशयलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘युकेमा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो सोच यो हो भन्यौं । तर, त्यो कुरामात्रै संयुक्त वक्तव्यमा आउँछ, जो दुबै पक्षले उत्तिकै सजिलोसँग स्वीकारेको हुन्छ । त्यो नभइसकेको अवस्थामा दुईपक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा आउँदैन ।’

त्रिपक्षीय सम्झौता पुरानो र असान्दर्भिक भइसकेको हुनाले अब त्यसलाई द्वीपक्षीय बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता त्यो धेरै पुरानो भयो । त्यसले आजका हाम्रा आवश्यकतालाई निर्देशित गर्न, नियन्त्रित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसलाई त्रिपक्षीय नै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी दुई पक्षीय सहमतिहरुमा जान सक्छौं ।’

‘सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी भारतबाट बृटिश गोर्खा भनिएका हाम्रा दाजुभाइहरुको रेजिमेन्ट मारिएका बेलाको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘अहिले हामीले उठाएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्नै नहुने वा लुकाउनुपर्ने विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा हामी छौं, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो कुनै भन्न नहुने वा लुकाइएको कुरा होइन । कुनै आवेश, उत्तेजनाको विषय होइन ।’

के हो त्रिपक्षीय सन्धी ?

नेपालमा पदम समशेर राणा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सन् १९४७ नेाभेम्बर ९ तारेखका दिन नेपालका भर्तीवालहरुको सेवा शर्तका सम्बन्धमा बेलायत, भारत र नेपालवीत्र त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, बेलायत र भारतले नेपाललाई थाहै नदिइकन त्यसको दुई दिनअघि नै नोभेम्बर ७ मा गोर्खा पल्टनबारे द्वीपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

नेपालीहरुको भाग्य र भविश्यबारे नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई भारत र बेलायतले गरेको द्वीपक्षीय सम्झौता नेपाली सार्वभौमितामाथिकै खिलाफमा रहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । र, त्यसको दुई दिनपछि गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता पनि नेपालको हितमा नरहेको भन्दै पूर्व गोर्खा सैनिकहरुले समेत यसको खारेजीको माग गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रथम विश्वयुद्धताका सन् १८१५ मा बेलायतले पहिलो गोर्खाली रेजिमेन्ट (रमोर बटालियन) बनाएको थियो । सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्र हुने बेलासम्म आइपुग्दा बि्रटिश-भारत सेनामा गोर्खा पल्टनका ११ वटा रेजिमेन्टहरु बने । भारत स्वतन्त्र भएसँगै ती ११ वटा रेजिमेन्टहरु भारत र बेलायतले द्वीपक्षीय सम्झौता गरेर एकापसमा अंशबण्डा गरे । अंशवण्डाका क्रममा बि्रटेनतर्फको सेवामा जान नमानेका गोर्खाहरुलाई लिएर ११ औं गोर्खा राइफल्स गठन गरियो, जुन पल्टन भारतसँगै रह्यो । यो सन्धी अनुसार बेलायतले ४ वटा रेजिमेन्टमात्रै आफ्नो सेनामा लग्यो ।

त्यसर्थ, यो सन्धीले गरेको सैन्य कटौतीमा परेर करिब २ लाख ३० हजार गोर्खाली सेनाहरुको भविश्य बर्बाद पारेको गुनासो गोर्खा सैनिकहरुले गर्दै आएका छन् । साथै यही सन्धीका आधारमा इण्डियन ‘पे कोड’ लागू भएकाले गोर्खाली सेनाले बेलालयती सेनासरह तलब र सुविधा नपाइएको भन्दै पूर्वगोर्खा सैनिकहरुले लामो समयदेखि बेलायत सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस वाइडबडीबारे फेरि बोले प्रधानमन्त्री ! छानविन हुँदैछ, धेरै के भनौं !