३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई अवकास नीतिबारे स्वतन्त्र निर्णय लिने बाटो खोल्दै २२ गते एउटा फैसला सुनायो । उक्त फैसलापछि लामो समयदेखि जारी रहेको ३० बर्षे र ५८ बर्षेको विवादले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले यस सम्वन्धमा विनियमावली संशोधन नगर्दा ४ कार्यकारी निर्देशकले हालै अवकास पाएका छन् । र, अवकास नीतिबारेको अन्योल झनै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेको भए ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका उनीहरुको अनिवार्य अवकाश रोकिन सक्थ्यो ।
कार्यकारी निर्देशकहरु नारायण पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुंगाना र भरत शर्मा आचार्यले गत २५ गते अवकास पाए । जबकि त्यसको तीन दिन अगाडि नै सर्वोच्चको फैसला आएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले निर्णय लिन चाहेन वा सकेन ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेर हद जुनले पहिला भेट्छ त्यसका आधारमा अवकाश हुनुपर्ने प्रावधाछ । यसलाई संशोधन गर्दै ३० बर्षे अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश पाउने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर, लोकसेवाले स्वीकृति नदिएपछि सर्वोच्चमा मुद्धा पर्यो । राष्ट्र बैंककै कर्मचारी ऋतुनाथ लम्सालले यस विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसारकै आए पनि ४ कार्यकारी निर्देशकको अवकास रोकिएन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही बोल्न चाहेको छैन । श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल नै विनियमावली संसोधनमा उदासिन बनेका छन् । यसअघि उनले आफू निकटका केही निर्देशक र कार्यकारी निर्देशकलाई जोगाउन लोकसेवासँग यस्तो अनुमति मागेको र त्यसमा सफल नभएपछि उदासिन बनेको स्रोतको दावी छ ।
तर लोकसेवा आयोगले अनुमति नदिएका कारण गभर्नरले जोगाउन खोजेका व्यक्तिहरुले करिब १ वर्ष अघि नै अवकास पाइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको उच्च श्रोतले भन्यो, ‘लोकसेवा आयोगले अनुमति दिएन, मुद्दाको फैसला आउन पनि एकदमै ढिला भयो, आफू निकटकाले अवकास पाइसकेपछि राष्ट्र बैंक अहिले सेलाएको हो ।’
अवकास नीतिको विवाद किन ?
राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अवकाश नीति समय–समयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । वि.सं. २०१६ सालदेखि २०२२ सम्म ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०२३ सालमा केही वर्षको लागि ६३ वर्ष कायम गरिएको थियो । पछि, पुनः ६० वर्षमा नै अवकाश लिनुपर्ने नीति लागू गरियो ।
वि.सं. २०४९ सालमा निजामति सेवामा भएको परिवर्तनलाई अनुशरण गर्दै उमेरको हद ५८ वर्षमा झारियो र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगे पनि अवकाश लिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था अव्यवहारिक र अनुपयुक्त देखिएको भन्दै निजामति सेवामा २०५५ सालमा सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर उमेरहद मात्रै अवलम्बन गरियो । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि २०५६ सालमा उमेर हद ५८ वर्षको पुगेपछि मात्रै अवकाश दिने नीति लागू गरेको थियो ।
२०६२ सालमा अवकासका लागि पुनः उमेरको हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरियो । यो व्यवस्था कर्मचारी संख्या घटाएर सही आकारमा ल्याउन चालिएको कदम मात्र थियो ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान अवकाश नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै एकद्वार नीति कायम गर्ने भएसँगै थुप्रै टिकाटिप्पणी सुरु भयो । कर्मचारी युनियन र बहुसंख्यक कर्मचारीको विरोधका वावजुद पनि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले तत्काल एकपक्षीय रुपमा विनियमावली संशोधन गर्न लागेको थियो ।
लोकसेवाले अनमुति नदिएका कारण रोकिएको संसोधन अहिले सर्वोच्चको साथ पाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन ।
राष्ट्र बैंक भन्छः अब संशोधनमा जाँदैनौं
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी अहिले तत्कालै विनियमावली संशोधन गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको बताउँछन् । सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसारकै फैसला गरे पनि यस विषयमा थप छलफल नभएको उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले नै नियमावली परिवर्तन गर्न खोजेको होइन र ?’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिले चाहेको थियो, तर अहिले होइन ।’
गर्न खोजेको बेला नपाएका कारण अहिले चुपचाप बसेको उनले बताए । अहिले चुपचाप बस्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा उनले भने, ‘त्यतिबेला रोक्न खोजेका मान्छेहरु अवकास पाएर घर गइसके, त्यो ठाउँमा बढुवा भएर नयाँ मान्छे आइसके । अब यो विषय सेलायो ।’
हालै अवकास पाएका ४ मध्ये राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका नारायणप्रसाद पौडेल अहिले बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा जागिरे भइसकेका छन् । अवकास पाएको एक साता नबित्दै उनलाई प्रभु लाइफ इन्स्यारेन्सले सीईओ नियुक्त गरेको हो ।
