९ असार, काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको छ । यसले पुल र सुरुङ निर्माण ढिलाइ भएको भन्दै नेपाली सेनाले संसदीय समिति गुहारेको छ ।
सेनाले १२ चैतमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत द्रुतमार्गको डीपीआर पेश गरेको थियो । भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआरकै आधारमा सडक खन्ने काम लगभग सकाएको नेपाली सेनाले नयाँ डीपीआर बनाएको हो, जसले केही ठाउँमा रुट परिर्वतन हुन्छ ।
तर, डीपीआर स्वीकृत भएको छैन । बिना डीपीआर काम गरेकोमा आलोचना हुन थालेपछि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार सेनालाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
आयोजना प्रमुख सेनानी सदरलाल श्रेष्ठले डीपीआर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराए । डीपीआर स्वीकृति हुन बाँकी भए पनि सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
डीपीआर बनाउने जिम्मा १६ असोज २०७५ मा कोरियाली फर्म सोसुङ इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले पाएको थियो । फर्मले निर्धारित समयभित्रै तयार पारेको १० करोड रुपैयाँ लागतको डीपीआर गत १९ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप–प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, विपक्षी दलका नेता नेता शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पेश गर्यो तर मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको छैन ।
सेनानी श्रेष्ठले डीपीआर स्वीकृत नभई पुल र सुरुङ निमाणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताए । यसले आयोजना निर्माणको लक्ष्यमै असर पर्न सक्ने उनले बताए ।
आयोजनामा नेपाली सेनाको कार्य प्रगति राम्रै भए पनि वित्तीय प्रगति सन्तुष्ट हुन सक्ने किसिमको छैन ।
चालु आवमा हुनु पर्ने वित्तीय प्रगतिको ६६.५ प्रतिशतमात्रै लक्ष्य हासिल भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु आवमा खर्च गर्नु पर्ने ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मध्ये हालसम्म ६६.५ प्रतिशत (३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) मात्र खर्च भएको छ ।
‘अझै पाँचवर्ष लाग्छ’
बैठकमा सांसदहरुले भने सेनाले निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सेनाको काम पछिल्लो समय प्रशंसा योग्य हुन नसकेको बताइन् । ‘पछिल्लो २–३ महिनाको काममा सेनाले ढिलासुस्ती गरेजस्तो अनुभव भएको छ’, छलफलमा उनले भनिन्, ‘यसको एउटा कारण डीपीआर हुनसक्ने बुझियो ।’
सांसद जिपछिरिङ लामाले अबको दुईवर्षमा कुनै पनि हालतमा यो आयोजना सम्पन्न नहुने ठोकुवा गरे । ‘कारण जेसुकै होस्, नियमित काम नभएको खण्डमा अबको पाँचवर्षमा पनि काम नसकिन सक्छ’, उनले भने, ‘सेनाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्यो, मेलम्चीको हालत नहोस् ।’
अर्का सांसद गणेश पहाडीले डीपीआर नै स्वीकृत नभएको अवस्थाले यो आयोजना निर्धारित समयमा सकिनेमा शंका उत्पन्न भएको बताए । यसबाट लागत बढ्ने भन्दै उनले निर्माणलाई तीव्रता दिन माग गरे । खोकनामा विवादकैबीच दुईवटा ठेक्का दिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सोधे, ‘तोकिएको विरुवा नरोपिएको र महँगा उपकरण प्रयोगमा नआएको सुनिएको छ, सत्य कुरा के हो ?’
सांसद् अनिलकुमार झाले ठूलो परिमाणमा रुख काटिए पनि वृक्षारोपणतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै पर्यावरणप्रति सचेत हुन सुझाए ।
बैठकले डीपीआर तत्काल स्वीकृत गरेर आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सेनाले चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी २०७४ साउनमा यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । त्यसअनुसार १० स्थानमा सडक निर्माण कार्यदलको क्याम्प खोलेर काम भइरहेको छ ।
