१० असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले मंगलबार नगरसभालाई सम्वोधन गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी हो । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ महानगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट ७ अर्ब ५६ करोड ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ उठाउने उपमेयर खड्गीले बताइन् । जुन बजेटको ५२.५८ प्रतिशत हो । उनले बाह्य श्रोतबाट ४ अर्ब १८ करोड ९० लाख ८ हजार, महानगरको नाममा बैंकमा रहेको मौज्दातबाट २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने जानकारी दिइन् । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भने महानगरपालिका अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट आम्दानी गरिने उनले बताइन् ।
महानगरले आगामी आर्थिक बर्षलाई अभियानका रुपमा सम्पदा संरक्षण तथा सम्बद्र्धन र पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि पूर्वाधार बिकास वर्षको रुपमा संचालन गर्ने बताएको छ । तर बजेट भने महानगरले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको छ ।
प्राथमिकता केके ?
महानगरले आगामी आवका लागि फ्लाई ओभर निर्माण, आकाशे पुल, महानगर जेष्ठ नागरिक अस्पताल, बालाजु बाइसधारा उद्यानको आधुनिकिकरण, महानगरपालिका क्षेत्रबाट संकलन हुने फोहोरबाट उर्जा उत्पादन, नदीहरुको शुद्धिकरण, काठमाडौं महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण, भर्टिकल पार्किंङको लागि भवन निर्माण, पर्यटन पदमार्ग, कोटेश्वर तीनकुनेमा बुद्ध पार्क निर्माण, मेघा हल निर्माण, मोनोरेल आदिलाई समेटेको छ ।
उपमेयर खड्गीले आगामी आर्थिक वर्षमा शहीद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानब सेवा अश्रम, महानगरस्तरीय एकीकृत सीप विकास प्रतिष्ठान निर्माण तथा सञ्चालनमा ल्याउन साथै सडकका मुख्य मुख्य चोकहरुमा मेयर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत हाइमास बत्ति जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन् ।
महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३९ प्रतिशत हो ।
महानगरले पूर्वाधार विकास शिर्षकमा उर्जा, भवन तथा सहरी विकास, वैकल्पिक उर्जा, सञ्चार, सडक लगायतलाई समेटेको छ ।
पूर्वाधार विकासपछि महानगरले कुल बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७२ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सामाजिक विकासका लागि छुट्याएको छ । सामाजिक विकास शिर्षकमा छुट्याएको बजेट महानगरले खानेपानी तथा सरसफाई, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने बताएको छ ।
यसपछि संस्थागत विकासका लागि भन्दै महानगरले ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको २३ प्रतिशत हो । महानगरले आर्थिक विकासका लागि भन्दै कुल बजेटको ४ प्रतिशत अर्थात ६९ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो शीर्षकको रकम उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका लागि खर्च हुने महानगरले बताएको छ ।
यसैगरी महानगरले जग्गा बिकासका लागि भन्दै कुल बजेटको ७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका भन्दै कुल बजेटको ४ प्रतिशत अर्थात ३९ करोड १५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि बिनियोजन गरेको बजेट बाताबरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्याण्ड फिल्ड साइटको ब्यबस्थापन, वन तथा भू–संरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चालन र बिपद व्यवस्थापनका क्षेत्रहरु खर्च हुने महानगरले बताएको छ ।
राजश्व लक्ष्य भेट्न मुश्किल
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, नगद मौज्दात बाट १ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख र बाह्य श्रोतबाट ५ अर्ब ६५ करोड ५२ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुबाट ९८ करोड ८० हजार आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
महानगरले आन्तरिक आयतर्फ आफ्नै स्रोतबाट ३ अर्ब ३९ करोड २ लाख १२ हजार र अन्य स्रोतबाट २ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ गरेर चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा महानगरले जम्मा ६ अर्ब २३ करोड ५७ लाख ९० हजार कुल राजस्व प्राप्त गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.५ प्रतिशतमात्रै हो । तर यसमा आयोजनाहरुको आम्दानी समाबेश नगरिएको उपमेयर खड्कीले बताइन् ।
ठूला करदाता करको दायरामा आएनन्
महानगरले राजश्व संकलन हुन नसक्नुको केही चुनौतीहरु भएको बताएको छ । ठूला करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको महानगरले स्वीकार गरेको छ ।
बजेट प्रस्तु गर्दै महानगरकी उपमेयर खड्कीले ठुला करदाताहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रहरु संविधानले स्पष्ट गरेता पनि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा अझै भै नसकेको, राजस्व प्रशासनलाइ गतिशिल, चुस्त, दुरुस्त बनाउन अझै पनि दृश्य अदृश्य चुनौती बिद्यमान रहेको भन्दै करदाताहरुको यथार्थ विवरण संकलन गर्न नसकिएको कारणले अपेक्षित रुपमा राजस्व हासिल हुन नसकेको बताइन् ।
यतिधेरै चुनौतीका बावजुत पनि १० महिनामा ५१ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन भएको उनले बताइन् । आगामी वर्ष भने राजश्व संकलनमा सुधार हुने उनको विश्वास छ ।
