११, काठमाडौं । आयातीत पुस्तकमा कर लगाउने सरकारी नीतिप्रति बिक्रेताहरुले भ्रम फैलाएको भन्दै मुद्रण व्यवसायीहरु प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।

नेपाली मुद्रण तथा कागज उत्पादन उद्योगमा सक्रिय विभिन्न ६ वटा संस्थाले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर बिक्रेताहरुले देशको बेइज्जत गरेको आरोप लगाए ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, नेपाल मुद्रण उद्योग संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कर तथा राजश्व उपसमिति), नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ, कागज व्यवसायी संघ र नेपाल पल्स एण्ड पेपर उत्पादक संघले सरकारी नीतिबाट बिक्रेताहरु अतालिनु पछाडिको भित्रि कारणको खोजी गर्नुपर्ने औंल्याए । नेपाली उद्योगको क्षमता बृद्धिका लागि सरकारले चालेको सकारात्मक कदमबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था गुहारेको भन्दै उनीहरुले बिक्रेताहरुको आलोचना गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा विक्रेताहरुले यूनेस्को सन्धीको अपव्याख्या गरेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युनेस्कोको पाँचौ महासभाले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको आयात सम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो अनुच्छेदको आधारमा मात्रै बिक्रेताहरुले कोकोहोलो मच्चाउनु हाँस्यास्पद छ । त्यही सन्धिको दोस्रो अनुच्छेदमा अल्पविकसित देशको हकमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि सो कुरा नजरन्दाज गरिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस पुस्तकमा भन्सार : स्वदेशी उद्योगको संरक्षण कि ज्ञानमा नियन्त्रण ?

आधुनिक छापाखाना मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छपाईका लागि नेपाली मुद्रण उद्योगीहरु सक्षम रहे पनि मोटो रकम कमिसनको लोभमा बिक्रेताहरुले भारतमा पुस्तक छपाउने गरेको आरोप उद्योगीहरुको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘विदेशी मुद्रित पुस्तकको बिना महशुल आयातले नेपाली बजारमा कुन स्तरका कति पुस्तक आयात भए र यसको मूल्य के थियो भन्ने कुरा पनि राज्यलाई थाहा नहुने र यसले समाजको धर्म–संस्कृति र मूल्य मान्यतालाई पनि असर पारेको छ ।’

नेपाली मुद्रणमा छपाई गर्दा मूल्य सस्तो पर्ने र पाठकले सस्तोमा पुस्तक पाउने भएकाले सरकारी नीतिको गलत ब्याख्या गरेर भ्रम नफैलाउन विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट मार्फत सबै खाले आयतित पुस्तकहरुको एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले नेपाली पुस्तक बिक्रि वितरण क्षेत्र धरासायी हुने भन्दै बिक्रेताहरुले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दवाब दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी कदमको बिरुद्ध बोलिदिन पुस्तक आयत ठप्प बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था गुहारेका थिए । सघंले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।