१६ असार, काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विधेयकमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयक अनुसार नेपालमा आणविक भट्टी खोल्न दिने हो भने नेपाल देशै नरहने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत नेकपा नेता गुरुङले उठाए ।
विधेयकमाथि सोमबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले आणविक भट्टीका कारण बुद्धको देश अशान्त हुन्छ कि भन्ने थप प्रश्नसमेत उठाए । केही सांसदले चाहिँ विधेयक आवश्यक रहेको बताए ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ माथि विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सांसदहरुका साथै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री, पूर्वराजदूतलगायतलाई निम्त्याइएको थियो ।
छलफलमा नेकपाका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङले आणविक भट्टी खोल्दा नेपाल रहला कि नरहला भनेर प्रश्न गरे । गुरुङले भने, ‘ठूला देशहरुले आफ्ना देशमा आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न नचाहने र तेस्रो मुलुकहरुमा आणविक भट्टी खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । हामीले पनि त्यसैगरी भट्ट खोल्न थाल्यौं भने नेपाल रहन्छ कि रहँदैन ? यो हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिने विषय हो ।’
त्यसैगरी छलफलमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका भरत प्रधानले नेपालको अहिलेको आवश्यक कृषि क्षेत्रमा लगानी हो कि आणविक भट्टीमा भन्ने प्रश्न गरे । प्रधानले आणविक भट्टी खोल्दा नेपालमा अशान्ति फैलिने आशंका गरे । ‘बुद्धको देश कतै आणविक भट्टीले अशान्त हुन्छ कि ?’ उनले भने ।
यो विधेयक अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति आवश्यक भए पनि आणविक भट्टी नै खोल्ने विषयमा सोच विचार गर्न सुझाव दिँदै प्रधानले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता के हो ? यसलाई क्लियर गरौं । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता स्वास्थ्य र कृषिमा हो, न्युक्लियर भट्टी अहिले आवश्यक छैन ।’
त्यसैगरी पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केले पनि विधेयक ल्याउने नियतमै शंका रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने नेपालमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनका लागि आणविक भट्टी चाहिने बताए । त्यसैका लागि विधेयक ल्याइएको अधिकारीले बताए ।
बैठकमा सहभागीका विचार-
विकसित राष्ट्रमा किन आणविक भट्टी खोलिँदैन ?- देव गुरुङ
यो विधेयक आणविक अस्त्र उत्पादन गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । यो भनेको ठूलो विश्वलाई ध्वस्त पार्न सक्ने शक्ति हो भन्ने कुरा आणविक शक्ति राष्ट्रबाट हामीले बुझिराखेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा रहेको युरेनियम पदार्थको प्रयोग गरेर, हामीले आणविक भट्टीका रुपमा प्रयोग गर्ने र त्यसको ओसार-प्रसार गर्ने गरी लाँदाको अवस्थामा नेपाल बच्छ कि बच्दैन ? भन्ने कुरा रहन्छ ।
विकसित मुलुकहरुले आफ्नो देशमा आणविक भट्टी खोल्न चाहेनन् । तेस्रो मुलुकमा खोल्नका लागि प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरुमा ।
प्रयोग आफू गर्ने, जोखिमजति तेस्रो मुलुकमा पर्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ । यसो गर्दा फाइदा जति, शक्ति राष्ट्र बन्ने र प्रयोग गर्नेमा विकसित राष्ट्र, दुरुपयोग, क्षति हुने र जोखिम तेस्रो मुलुकले भोग्नुपर्ने अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय नियति छ । अहिलेको समस्या नै यही हो । विकसित राष्ट्रमा किन आणविक भट्टी खोलिँदैन ? तेस्रो मुलुकमा खोल्नुपर्ने जरुरी किन ?
त्यसकारण अन्तरराष्ट्रिय आणविक उर्जा केन्द्रको रणनीति जुन छ, त्यसैमा समस्या छ । यो अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुक उत्पादन र बिक्री गर्ने प्रक्रियामा जाँदा नेपाल बच्छ कि बच्दैन ? ठूला देशहरुले आˆना देशमा आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न नचाहने र तेस्रो मुलुकहरुमा आणविक भट्टी खोल्न प्रोत्साहन गर्ने ? हामीले पनि त्यसैगरी भट्ट खोल्न थाल्यौं भने नेपाल रहन्छ कि रहँदैन ?
उदाहरणका लागि उत्पादन गरेर चीनलाई बेच्नुस् भारतले नेपाललाई किन बचाउने ? भारतलाई बेच्नुस् चीनले नेपाललाई किन बचाउने ? अमेरिका, युरोपलाई बेच्नुस, भारत र चीनको बीचमा बसेर नेपालले आणविक हतियार बेच्ने ? त्यसो हो भने नेपाललाई किन बचाउने ? किन रक्षा गर्ने ? यो विषय त नेपालको रक्षासँग जोडिएको विषय हो नि त । यो नेपालको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो नि त ।
त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा हामी अहिले अध्ययन मात्रै गर्न सक्छौं । अनुसन्धान नै गर्न नपाउने भन्ने त होइन । त्यसकारण अनुसन्धानको तहसम्म त जान सकिन्छ । तर, भट्टी नै खोल्ने र निजी क्षेत्रलाई खोल्ने भन्ने हुनुहुँदैन ।
निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने धारणा तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ : भीम रावल
रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका कतिपय क्षेत्रमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसको सुरक्षित प्रयोग होस भन्नका लागि पनि कानुनको आवश्यकता छ । तर, यहाँ केही नसोचिएरै विषयहरु ल्याइएका छन् ।
जति पनि रेडियो धर्मी पदार्थको प्रयोग हुन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ ? र कसरी नियमन हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसको उपयोगको कुरा गर्दा एकातिर ध्यान दिने र अर्को कुरालाई छुटाउने गर्न हुँदैन ।
सरकारले यो विधेयक ल्याउँदा एउटा नियमनकारी निकाय रहने भन्ने आउनुपर्छ । मकवानपुर, बैतडीमा, मुस्त्ााङमा युरेनियम पदार्थमा छ भन्ने कुरा छ । युरेनियम धेरै उदेश्यका लागि समेत प्रयोग हुन्छ । अरु पनि हामीसँग त्यस्ता खनिजहरु छन् भने तिनको उत्खनन गर्न सकिन्छ तर, त्यसको पत्ता लगाइसकेका छैनौं ।
यसमा एउटा धारणा व्यक्त भएको छ कि, नेपाल सरकारले आणविक अनुसन्धान भट्टी सञ्चालन नगर्ने, नीजि क्षेत्रले मात्रै गर्ने भन्ने भएको छ । यो उययुक्त हुँदैन । हाम्रो साधानस्रोत सबै अर्काको हातमा जान सक्ने गरी ढोका खोल्ने कुरा गर्न हुँदैन ।
मुस्ताङमा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान गइसकेको छ । त्यहाँ सुरक्षित गर्न नेपाल सरकारले नै उपयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्छ । नयाँ प्रविधको प्रयोग गर्ने संस्थागत रुपमा पहल गर्न सक्छ । यस्ता संवेदशनील विषय अर्काको हातमा गएपछि गएको गएकै हुने अवस्था बन्न सक्छ । भारत र चीनलाई हेरेर पनि जान सकिने अवस्था छैन ।
कोरिया प्रायदीपमा हामीले के भयो देखेकै छौं । त्यसकारण सबैभनदा पहिले यस्ता सबै पक्ष समेट्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुपर्छ । यो विधेयकमा सबै पक्ष समेटिएका छैनन् । यसको प्रावधिक, जनशक्ति, लगानीको पक्षलाई समेट्नुपर्छ । र निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने धारणा तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ ।
खगराज अधिकारी
हाम्रो जागरण यो विधेयकपछि पत्रपत्रिकामा खुबै आयो । तर, यो जागरण पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट आयो भन्ने हो भने यो जागरणको चेतनालाई पनि त्यतैतर्फ गइयो भने कहाँ पुगिन्छ होला यो पनि खतरा हुन्छ । हामीले राम्रै काम गर्दा पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्ने आरोप लाग्ने भयो ।
यो अध्ययन गर्नेसम्बन्धी विधेयक ल्याउन आवश्यक छ । जस्तो- मेरो नि प्रश्न छ, तपाई युरेनियम प्रयोग नै गर्नुहुन्न । उत्खनन नै गर्नुहुन्न युरेनियम पदार्थ छ कि छैन भने । पर्वतमा पनि छ । भनेर भनेका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौं ।
प्रयोग नै नगरी प्रभाव पर्छ भनेर हुन्छ ? महोत्तरीमा छालाको रोग छ । प्रयोग गनै नगर्दा पनि केही ठाउँमा ठाउँविषेश रोग छ । प्रयोग नै नगरे पनि असर त पर्दोरहेछ नि । त्यसकारकारण प्रयोग गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक उत्खनन गर्नुपर्छ ।
जनमत संग्रह गरौं : दिव्यमणि राजभण्डारी
यस विषयमा छलफल हुँदा पहिले नै मैले न्युक्लियरको प्रयोग गर्ने हो भने जनमत संग्रह गरौं भनेको थिएँ । किनभने यो संवेदनशील विषय हो । ठूला देशहरुले न्युक्लियर भट्टी हटाउँदै जाने नीति लिएका छन् ।
मलाई के लाग्छ भने जुन तरिकाले यो विधेयक आएको छ । कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट आएको छ । यसबाट हामी तर्सिनुपर्छ ।
सुरुमा हामीले मेडिकल क्षेत्रमा रहेको भन्ने थियो । मैले मेरो संशोधन प्रस्तावमा पनि रेडियोधर्मी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र त्यो पनि सरकारले मात्रै गर्न पाउने गरौं भनेर छ । न्युक्लियर भन्ने शब्द नै हटाउँ ।
एउटा काठमाडौंको फोहोर त व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । निजी क्षेत्रलाई न्युक्लियरका लागि खन्न दियौं भने, कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? त्यसकारण हामी यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । त्यसकारण मेरो आग्रह छ- सरकारले के के गर्ने हो भनेर यो विधेयकमा आफैँ संशोधन ल्याओस्, त्यसमा छलफल गरौं ।
न्युक्लियर विधेयक अनावश्यक : डा. महेश मास्के
हामीलाई रेडियोधर्मी विधेयक चाहिएको छ । यो सबैभन्दा बढी मेडिकल फिल्डमा प्रयोग हुन्छ । क्यान्सर थेरापीहरुम्ाा । यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजादा पनि धेरै असुरक्षित हुन्छ । यसका लागि कानुन आवश्यक छ ।
तर, रेडियोधर्मी पदार्थसँगै पारमाणविक कसरी आयो ? यहाँबाट समस्या सुरु भएको छ । यसको मुख्य जोड युरेनियमको खानी खन्ने, यसबाट आएको कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्ने, यसको ओसारप्रसार गर्ने यस्ता खालका कुराहरु छन् । यो ल्याउनुको प्रयोजन के हो ? युरोनियम खानीको बारेमा यस्तो ढङ्गले किन ल्याएको ?
यो न्युक्लियर रिसर्च सेण्टर बनाउन लागि ल्याइएको भनेर बारम्बार बोलिरहनुभएको छ । यहाँ युरेनियमको प्रश्ाोधनको कुरा छ । अनुसन्धान केन्द्र भनेर लेखेर मात्रै हुँदैन । अनुसन्धान केन्द्रको केही हुन पर्यो नि । त्यसकारण मेरो प्रश्न छ, यो अध्ययनका लागि मात्रै हो कि अरु केहीका लागि हो ?
परिभाषामा, शीर्षकमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र भन्ने कहीँ परेको छ ? कहीँ पनि उल्लेख छैन । पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले लिन सक्ने भन्ने छ । कति लिन सक्ने भन्ने कुनै बन्देज छैन ।
त्यसकारण मेरो आग्रह छ, कि जनताको बीचमा एउटा बोल्ने र प्रस्तुत गर्दा अर्को विषय राख्ने, संसदमा अर्को बोल्ने गर्न गर्नुहुँदैन । यसको गम्भीरता बुझिदिनुस् ।
एउटा मेडिकलका लागि आवश्यक युरोनियम खन्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ । यो प्रशोधनका लागि आवश्यक अर्बाैं कसले हिसाव गर्छ ? राज्यले चलाउने हो भने कति छ बजेट ? एउटा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन गर्ने भनेर यसको होल स्पिड चाहिँ युरोनियम खन्न पाउने र यसको ओसार-पसार गर्न पाउने भन्ने छ ।
हाम्रो प्रश्न यहीँ हो, यत्रो युरोनियम खन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले किन ल्याइरहेको छ ? एउटा न्यानोग्राम युरेनियम चाहिने ठाउँमा युरेनियम खन्ने विषय, युरेनियम खनेर बेच्न पाइन्छ भन्ने होला ।
मेरो प्रश्न- युरेनियम खनेर बेच्ने कसलाई ? चीनलाई बेच्छौं कि, भारतलाई बेच्छौं कि अमेरिकालाई बेच्छौं ! एउटालाई बेच्यो भने अर्को रिसाउने यति धेरै सेन्सेटिभ विषय छ । पारमाणविक पदार्थ भन्नाले न्युक्लियर बम बनाउन सक्ने विषय हो । त्यसकारण अनावश्यकरुपमा यो न्युक्लियर विधेयकलाई ल्याउनुहुन्न ।
विधेयक उचित : टेकबहादुर गुरुङ, कार्यकारी निर्देशक (नार्क)
यो विषय जुन तरिकाले उठिरहेको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने हो कि सरकारले गर्ने हो भन्नेमा दुबिधा छ । यसमा छलफल होस् भन्ने चाहन्छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बंगलादेशले पनि यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । श्रीलंका जस्तो सानो मुलुकले पनि यसको पनि अभ्यास गर्दै आएको हुनाले नेपालमा यसको साह्रै दुरुपयोग हुन्छ भनेर बढी सावधानी लिन पनि उचित भएन भन्नेजस्तो मलाई लाग्छ ।
कृषिमा यसको कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर बंगलादेश गएको थिएँ । त्यहाँ ‘बिना’ भन्ने एउटा संस्था रहेछ, एउटा युनिभरसिटीअन्तर्गत । त्यसले कृषि (धान, मेवा)को बीउ लगायतमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट बढी उत्पादन लिने गर्दारहेछन् ।
नेपाल त प्राचीन मुलुक हो । युरोनियमको खानी रहेको भन्ने छ हाम्रोमा पनि । त्यसकारण शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि यो विधेयक उचित छ भन्ने मलाई लाग्छ । जतिसक्दो छिटो यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्रोत छ, यसको बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग हुन आवश्यक छ ।
