१८ असार, काठमाडौं । असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएता पनि सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छैनन् ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट पेश भएपछि मात्रै त्यसअनुसार आगामी आवमा खर्च गर्न र कर उठाउन अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म ७५३ मध्ये १२५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै बाँकी थियो । सोमबार र मंगलबार कति स्थानीय तहले बजेट ल्याए भन्ने विवरण मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बराल तोकिएको दिनसम्म धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको बताउँछन् । तर, म्याद नाघेर पनि हाल स्थानीय तहले बजेट ल्याउने क्रम भने चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
तथापि, बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि अभिप्रेरित गर्ने काममा संघ सरकार लागेको बरालको भनाइ छ । बजेट समयमै पेश नगर्दा स्थानीय तहलाई नै कार्य सञ्चालनमा असहजता हुने भएकाले त्यसलाई बुझेरै बजेट आइरहेको बरालले बताए ।
किन आउँदैन समयमै ?
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजस्तो स्थानमा आन्तरिक विवादमा कारण बजेट आउन नसकेको हो । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिकाभित्र नै कर्मचारी, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष लगायतको मत बाझिँदा सभा बस्न नसकेर बजेट पेश गर्न ढिलाइ हुने गरेको मन्त्रालय बताउँछ ।
त्यस्तै कतिय स्थानीय तहमा कसलाई प्रमुख अतिथि बनाउने भन्नेसम्मका विवादले पनि गाउँ तथा नगरसभा नहुने गरेको प्रवक्ता बराल बताउँछन् ।
यसैगरी स्थानीय तहहरुमा बजेट बनाउने दक्ष कर्मचारीको अभावको पनि समस्या छ । धेरै स्थानीय तहमा बजेट कसरी तयार गर्ने भन्ने अन्योल यसवर्ष पनि देखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनपछि पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव कायमै छ । अझ लेखातर्फका दक्ष कर्मचारी नहुँदा बजेट बनाउन बढी समस्या हुने गरेको छ ।
त्यसबाहेक कतिपय स्थानीय हतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुन्छ भन्ने सोच पनि झांगिएको छ । गत वर्ष पनि पुसम्म ५० भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् ।
तर, बजेट नल्याउँदै कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने क्रम भने चलिरहेको थियो । थुप्रै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै बजेट पेश गरेर पारित गराएका थिए ।
संघीय सरकारले असार ७ गते नै स्थानीय तहहरुलाई असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिँदै परिपत्र गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार असार १० बजेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीयत तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रवधन्नमा समस्या पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
यो वर्ष बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल पनि गरेका थिए । संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको पनि थियो । तर, यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको थियो ।
कसरी बन्छ स्थानीय बजेट ?
संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै शुरु गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ ।
तल्ला सरकारहरुबाट आय व्ययको अनुमान आइसकेपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्रै राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत आगामी आवमा उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण तल्ला सरकारलाई पठाउनुपर्छ ।
अनुमानित विवरणका आधारमा त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् । प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा बनाउँदै वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् ।
तर, बजेटमा राख्ने कुल अंकमा भने दुबै सरकारले राष्ट्रिय बजेट कुर्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने सर्तसहित आउने गर्छन् ।
