१८ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारी (सचिव र सहसचिव) को सरुवा गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पण्डितले भने, ‘मन्त्रिपरिषदलाई बाँध्नुभयो भने रिजल्ट कसरी आउँछ ?’
राजपाङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीको सरुवा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकको दफा २२ को उपदफा ६ मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले कर्मचारी एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बस्न नपाउने, मन्त्रीलाई मन नपरेपछि तुरुन्तै सुरुवा हुने हुँदा परिणाम अपेक्षित आउन नसक्ने तर्क गर्दै सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री पण्डितले मन्त्रिपरिषदको अधिकारलाई बाँध्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरे । ‘हामी बाँध्दाबाँध्दै यति बाँध्दैछौं कि, चल्न चटपटाउन केही पनि नसक्ने !’ पण्डितले भने, ‘मन्त्रिपरिषदलाई बाध्नुभयो भने रिजल्ट कसरी आउँछ ?’
मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु बीचैमा बोले, ‘कानुनले मात्रै बाँध्ने ।’
मन्त्री पण्डित अगाडि बढे, ‘मन्त्रिपरिषदलाई बाँध्न हुँदैन । चल्न चटपटाउन नदिएर हुन्न । हामी स्वतन्त्रता दिन चाहन्छौं र रिजल्ट पनि लिन चाहन्छौं ।’
मन्त्री पण्डितले भारतमा कर्मचारीले बदमासी गर्दा कार्यालय प्रमुखले सात दिनसम्म पनि कुनै स्पष्टिकरण नसोधी कारबाही गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको सुनाए ।
उनले कर्मचारीले मन्त्री कुट्न गएको सार्वजनिक मिडियामा आइरहेको पनि उल्लेख गरे । ‘सार्वजनिक मिडियामै आइरहेको छ । कतिजना कर्मचारी कुन कुन मन्त्रीलाई कुट्न गएको भनेर ….।’
एक जना सांसदले सोधे, ‘भारतमा ?’
मन्त्रीले जवाफ फर्काए, ‘नेपालमै, अन्त त कुरा छोडिदिउँ न । एकचोटी संघीय मामिला मन्त्रालयमै तोडफोड भएको थियो नि !’
मन्त्री पण्डितले पुनः दोहोर्याए, ‘त्यसैले गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई बाँध्नुभयो भने रिजल्ट कसरी आउँछ ?’
मन्त्रिपरिषदको निर्णय माथि प्रश्न उठाउन समेत नपाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अगाडि भने, ‘त्यसकारण अहिलेको मन्त्रिपरिषदले गर्ने सम्बन्धी जुन प्रस्ताव (राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सक्ने) छ, यो सोची विचारी छ ।’
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अविश्वास नहोस् भन्न र बोली हलुको बनाउनकै लागि यस्तो ब्यवस्था गरिएको उनको जवाफ थियो । ‘विशिष्ट अवस्था पैदा हुन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा कतिपय ठाउँमा त हानाहान होला । अब त्यो सन्तुलन त मिलाउन पर्छ नि’ पण्डितले भने ।
सांसदहरुले के भने ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले आयोजना नसकिँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नहुने ब्यवस्था गर्न सकिँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पण्डितले कुनै आयोजना पुरै जीवनकालमा पनि नसकिने हुँदा के गर्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले बिल काट्ने बेला आयोजना प्रमुखको सरुवा हुने गरेको भन्दै ब्यङ्ग्य गरे । त्यसलाई रोक्न कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट हुँदाहुँदै सरुवा गर्न नपाइने ब्यवस्था राख्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
‘जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दा कर्मचारीको स्थायीत्व नहुने भयो । सरकार पाँच बर्ष हुने भयो भन्ने भएको छ । तर, कर्मचारी त नहुने भयो । त्यसकारण समस्या पर्या भने मात्रै सरुवा हुने खालको व्यवस्था हुन पर्यो’ नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले बताइन् ।
नेकपाकै सांसद यसोदा सुवेदीले यो व्यवस्था गर्दा सीडीओसमेत महिना महिनामा सरुवा हुन सक्ने भएकाले सीडीओलाई कम्तीमा दुई बर्ष काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले सचिवलाई पाँच बर्ष एउटै मन्त्रालयमा रहने गरी ब्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एउटा मन्त्री आयो हटायो, अर्को मन्त्री हटायो । यसलाई रोकेर एउटै मन्त्रालयमा पाँच बर्ष काम गर्न दिए विज्ञता हासिल गर्न सक्छ ।’ उनको भनाइ छ । अनुहार मन परेन भनेर हटाउने खालको ब्यवस्था राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले आफू सांसद भएको १७ महिना पुगेको तर, हुलाकी सडक आयोजनाको बाँकेका प्रमुख पाँच वटा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जुनसुकै बेला सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारी राजनीतिक पूर्वाग्रहमा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन् । यससम्बन्धमा समितिले बुधबार कुनै निर्णय गरेन ।
