Comments Add Comment

मेलम्चीमा रकम माग्दै आए ८५ भेन्डर, कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन दिने

१९ असार, काठमाडौं । निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ । टेन्डर नगरी सिधै छानिएका ठेकेदारहरु काम अघि बढाउन निर्माणस्थल पुग्दा लखेटिएपछि थप जटिलता उत्पन्न भएको हो ।

सीएमसी भागेपछि सरकारले टुक्र्याएर सिधै ठेक्का लगाउन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार दुई वटा प्याकेजमा नयाँ ठेक्का लगाइयो भने ८ वटामा सीएमसीले नियुक्त गरेका उपठेकदारमार्फत काम गराउने सरकारी निर्णय छ ।

तर, सीएमसीका सामान आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) हरुले तगारो बनेका छन् । मेलम्चीको पूर्वठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रकम प्राप्त नभएसम्म आयोजनाको काम अघि बढाउन नदिने स्थानीय सामान आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको अडान छ ।

उनीहरुको मागदावीबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले कार्यदल पनि बनायो । कार्यदलसमक्ष पीडित भनिएकाहरुहरुले झण्डै १ अर्ब ६० करोड बराबरको दावी पेश गरेका छन् । यसको सत्यता र विश्वसनीयताबारे कार्यदलले अध्ययन थालेको छ ।

भोलिसम्म अध्ययन सकेर भरपर्दो मागदावीको फेहरिस्त तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी छ । सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला समन्वय समितिसहित स्थानीय प्रशासन, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, स्थानीय तह, पीडित लगायतको सहभागिता रहेको कार्यदलले विश्वासयोग्य र प्रमाण पुग्ने मागदावीहरुमा रकम भुक्तानीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

हाल ८५ भन्दा धेरै आपूर्तिकर्ताले सीएमसीले आफ्नो सामानको रकम नतिरेको दाबी बुझाएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम अपेक्षित भन्दा निकै उच्च हो । यसअघि यति धेरै भेन्डरहरु देखिएका थिएनन् । कार्यदलकाअनुसार मेलम्चीको विभिन्न साइटमा काम गरेका ८२५ जना मजदूरले पनि भुक्तानीको दाबी पेश गरेका छन् ।

कमजोर प्रमाण

कार्यदलमा परेका धेरैजसो मागदावी गर्दा पेश गरिएका धेरै कागजात कमजोर देखिएको कार्यदलका ती सदस्यले बताए । ‘रकम ठूलो भएपनि प्रमाणहरु कमजोर छन्, दाबीकै भरमा रकम भुक्तानी गर्न कठीन हुन्छ’ उनले भने, ‘करोडौंको दाबीहरुमा पनि पर्याप्त प्रमाण र भुक्तानी दिनैपर्ने आधारहरु देखिँदैनन् ।’

निर्माण उपकरण, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, रासायनिक पदार्थ, रिचार्ज कार्ड, पत्रपत्रिका, जेनेरेटर लगायतको रकम सीएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै आपूर्तिकर्ताको दाबी छ । विभिन्न साइटमा काम गरेकाहरुले पनि ज्यालासहितका सुविधा नपाएको दाबी गरेका छन् ।

दाबी वैध कि अवैध ?

साइटमा काम नै रोकिने अवस्था आएपछि खानेपानी मन्त्रालयले नै आपूर्तिकर्ता र मजदुरको मागदाबबारजाँचबुझ गर्न लगाएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आफैंले भने भेन्डरले गर्ने दाबी बापतको रकम तिर्न नसक्ने बताएको छ ।

आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्त यो मागदावीको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले नै लिने बताउँछन् । सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले यो अध्ययनकै प्रक्रियामा छ, कति विश्वसनीय दाबी आउँछन् भन्ने हेरेर सरकारले उचित निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ।

खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कानूनतः सीएमसीको भेन्डरलाई सरकारले नचिन्ने बताउँछन् । तर, आयोजना अल्झिरहने अवस्थालाई हटाउन सीएमसीका स्थानीय भेन्डरहरुको माग सुन्न परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सीएमसीले सरकारबाट ८ अर्ब भुक्तानी लिएको छ, त्यो सबै उसले बिल पेश गरेकै आधारमा लिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय भेन्डरले हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं भन्नु वैध होइन । धेरैसँग त सीएमसीसँग गरिएको कुनै सम्झौताका दस्तावेज पनि छैनन्, भए पनि त्यो वैध ठहरिँदैन ।’

खर्चकै आधारमा भुक्तानी पाएको ठेकेदारले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिए÷नदिएको विषयको सुनुवाई गर्न सरकार बाध्यकारी नहुने मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । तर, खानेपानीमन्त्री विना मगरले वास्तविक पीडितको माग सुनुवाई गर्ने भनेपछि अध्ययन कार्यदल बनाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यदि कार्यदलले पनि स्थानीय भेन्डरको रकम दिन सिफारिस गरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्ने देखिएको छ ।

‘सीएमसीले आयोजना छाड्दा बिल बिजकका आधारमा ३६ करोड दाबी मात्रै भुक्तानी पाउन बाँकी थियो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी, पर्फमेन्स ग्यारेन्टीसहित २ अर्ब १० करोड धरौटी जफत भएर सरकारी खातामा पुगेको छ । अब त्यसैबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी निर्णय लिन सक्छ ।’

आयोजनाका अधिकारीहरु भने सीएमसीले योजनाबद्ध रुपमा नै स्थानीय भेन्डरहरुलाई ठगेको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

तर, भेन्डरले गरको दाबी सबै तथ्यपरक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो ठूलो रकमको दाबी पेश भएका बेला पाउनुपर्नेभन्दा बढी दाबी पर्छ,’ आयोजना स्रोत भन्छ, ‘अब सरकारले केका आधारमा यस्तो दाबीको भुक्तानी दिने भन्ने निर्णय लिएपछि मात्रै यो गाँठो फुक्छ । चित्त बुझाउन सकिएन भने फेरि आयोजनामा उल्झन कायमै रहने डर पनि हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment