३ साउन, काठमाडौं । ३० असारसम्म मज्जाले चलिरहेको महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइट www.fcgo.gov.np मा सोही मध्यरातबाट एकाएक समस्या आयो । आजसम्म पनि बेवसाइटको ‘उपचार’ भइसकेको छैन ।
असार मसान्तमा यस वेबसाइटमा समस्या आएको यो पहिलो पटक भने होइन । आव २०७४/७५ को असार मसान्तमा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेबसाइट ५ दिनसम्म ‘डाउन’ भएको थियो । पछि आफैं सुचारु भयो । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?
यस वेबसाइटमा बजेट खर्चलाई ‘रियल टाइम’ मा आम सर्वसाधारणले पनि हेर्न मिल्ने गरी एक कुनामा राखिएको छ । ‘दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण’ नामक उक्त कोलममा क्लीक गरेपछि अघिल्लो दिनसम्म सरकारले कति राजस्व संकलन गर्यो, कति बजेट खर्च भयो, कति चालु, पुँजीगत र बित्तीय व्यवस्थामा खर्च भयो भन्ने विवरण हेर्न सकिन्छ । तर, अहिले यो खुल्दैन । अघिल्लो वर्ष सिंगै वेबसाइट डाउन भएकोमा यसपाली चाहिँ यही कोलममा मात्रै समस्या आएको छ ।
अचानक सिस्टम बिग्रिएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्ततिर कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या हुन गएको’ जानकारी गरायो । विज्ञप्तिमा गत श्रावण १ गतेदेखि एकल खाता कोष प्रणाली र मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीलाई एक-आपसमा आवद्ध गर्न प्रणालीमा सुधार गर्नुपरेकोे र तथ्यांक प्रशोधनको कार्य भइरहेकाले सो पुरा हुनासाथ वेबसाइटमा राजस्व र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ ।’
बिग्रियो कि बिगारियो ?
महालेखाको वेबसाइट एकै दिन धेरैले हेरेर सर्भरले धान्न नसकेको हो कि ? आम सर्वसाधारणले यस्तो अनुमान पनि लगाउँछन् । तर, वेबसाइट हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभन्दा एक/दुई दिन अगाडीबाटै बिग्रिन थाल्छ । स्रोतका अनुसार यस समयमा वेबसाइट बिगार्नु अर्थ मन्त्रालय र महालेखाका उच्च अधिकारीहरुको ‘ड्यूटी’ नै हो । आखिर किन त ?
हरेक वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्चको टिठलाग्दो आँकडा हुन्छ । असार २९, ३० र ३१ गते भने अत्यन्तै ठूलो रकम खर्च भएको हुन्छ । एक अर्थमा पैसाको खोलो नै बगाइएको हुन्छ । जब खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुन्छ, सञ्चारमाध्यमले ‘असारे विकास’ भन्दै ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार छाप्छन् र जनस्तरमा सरकारको आलोचना सुरु हुन्छ । यस्तो आलोचनाबाट बच्ने उपायका रुपमा न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी भनेझैं अर्थ र महालेखाका हाकिमले सर्भर नै डाउन गराइदिन्छन् ।
एक पूर्वमहालेखा नियन्त्रकले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘मिडियामा केही समयपछि जानु र तत्काल जानुमा फरक पर्छ, त्यसकारण पनि तथ्यांक केही समय लुकाऔं भन्ने मनसायले काम गरिन्छ ।’
त्यसबाहेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा अन्य निकायबाट आउनु पर्ने हिसाव सबै विवरण राख्ने उद्देश्यले पनि सिस्टम जानाजान बिगार्ने प्रचलन छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भने सरकारी सूचना लुकाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन् । बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता खत्रीले अर्थ मन्त्रालयले साइट बिगार्न कुनै भूमिका नखेलेको स्पष्टिकरण दिए । प्राविधिक गडबडीका कारण एफसीजीओको वेबसाइट बिग्रिएको भए त्यो महालेखाले नै जान्ने विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘कतिपय कुरा परिपक्व नभइ भन्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले निर्धारण गरेको संशोधित अनुमान समेत भेटाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले अहिले संचारमाध्यमहरुमा दिइरहेको खर्च अनुपात संशोधित अनुमान (अर्धवार्षिक समीक्षाले घटाएको लक्ष्य) का आधारित हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व ९७.३५ प्रतिशत उठेको छ । पुँजीगत खर्च ८७ प्रतिशत र चालु खर्च ९१ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ९२ प्रतिशत रहेको छ । तर, एफसीजीओको वेबसाइटमा सररकारी खर्च शूरुमा विनियोजन भएको बजेट अनुसार देखिने प्रणाली विकास गरिएको छ ।
त्यसअनुसार हेर्दा खर्चको अवस्था दयनीय देखिन्छ । विगतका कमजोर सरकारको तुलनामा पनि शक्तिशाली सरकारको खर्च प्रतिशत कम छ । महालेखा स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार अघिल्लो आवमा सुरु लक्ष्यको ८७.४५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ ।
चालु खर्च ८४.६१ प्रतिशत र गत खर्च ७५.६६ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ९०.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यस विवरण अनुसार सरकारको कूल बजेट खर्च ८३.२० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
