२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भनेपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ । तीन वर्षअघि संसदको श्रम समितिले श्रम सम्झौता गरेरमात्र महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निर्देशन दिएपछि सरकारले जोर्डन बाहेकका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले घरेलु कामदारमा जान प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपाली महिला कुवेत लगायतका मुलुकमा जाने क्रम रोकिएको छैन ।

बैधानिक बाटो बन्द भएर अवैध रुपमा जाँदा जोखिम बढेको भन्दै आयोग र संसदीय समितिले पनि घरेलु कामदारलाई कानुनी बाटो खुलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्त हित संरक्षण समितिमा यसबारेमा बहस चलिरहेको छ । श्रम तथा रोजगार उप-समितिका संयोजक रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद एलपी साँवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।  अनलाइखबरले उनीसँग घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइदा र नलगाइदाका फाइदा-बेफाइदाबारे सोधेको छ :

मानव अधिकार आयोगले घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाऊ भन्यो, यसमा संसदीय समितिले के भन्छ ?

नेपाली महिलाहरु घरेलु मात्र नभइ पुरुषले गर्ने अन्य काम गर्नै पनि विदेश गइरहेका छन् । घरेलु काम बाहेक अन्य कम्पनीमा जान प्रतिबन्ध छैन । मानवअधिकार आयोगले उठाएको प्रसंग चाहिँ घरेलु कामदारको सन्दर्भमा हो । घरेलु कामदार पठाउन सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले महिलाहरुलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोकिएको छैन नि, हैन ?

पहिला व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर जान्थे । त्यसरी जाँदा गन्तव्य मुलुकुको कुन शहर, कुन ‘स्पोन्सर’कोमा बस्ने भन्ने टुंगो हुँदैनथ्यो । त्यसले उनीहरुको सेवा सुविधादेखि र सुरक्षासम्मका कुरा जोखिममा थियो । उनीहरुको आधिकारिक अभिलेख पनि नरहँदा कुनै पनि बेला जोखिममा पर्ने भए ।

त्यसकारण सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले पठाउनुपर्छ भन्ने नियतले अघिल्लो संसदको संसदीय समितिले मध्यपूर्वका देशहरुको भ्रमण गरेर, कामदारहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा र तलबको अवस्था बुझेर एउटा निर्देशन दिएको रहेछ । त्यसले श्रम सम्झौता गरेरमात्र नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा पठाऊ, व्यक्तिगत रुपमा नपठाऊ भनेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस वैदेशिक रोजगारीबारे थाहा पाइराख्नोस् ११ तथ्य

त्यो निर्देशनले अर्को व्यवस्था गरेर पठाऊ भनेको हो । घरेलु कामदारको माग भएको जुन देशसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेर सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्छ भनेको हो । तर, सरकारले नपठाउनू भन्ने ढंगले बुझेको देखियो ।

अहिले तपाईहरु आइसकेपछि संसदीय समितिमा यसबारे छलफल भएको छैन ?

हामी छलफल गरिरहेका छौं । पहिलाको संसदीय समितिको प्रतिवेदन पनि हेरिरहेका छौं । हामी काठमाडौं विमानस्थलमा आफ्ना छोराछोरी वा आफन्तलाई बिदा गरेर ढुक्कले र्फकने वातावरण बनाउन केन्द्रित छौं ।

नेपाल सरकारले विगतमा पनि सहज बनाउने प्रयत्न गरेकै हो । श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा निर्देशिकाले जुन देश जाने हो, त्यहाँको कामदार लिने एजेन्सी र स्पोन्सर हाम्रो दूतावासमा सूचीकृत हुनुपर्छ भनेको छ । नेपाली कामदार पठाउने कम्पनी पनि श्रम विभागमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मानव अधिकार आयोगले औंल्यायो म्यानपावरका १६ बदमासी

कामदार लिने र पठाउनेहरु सूचीकृत भएपछि कामदार महिला कुनै समस्यामा फसे त्यसको पनि अद्यावधिक रेकर्ड हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । जस्तो, श्रम सम्झौता भएको जोर्डनमा सात सय बढी नेपाली घरेलु कामदार गइसकेका छन् । त्यहाँ कुनै समस्या छैन । कुन महिला कहाँ छ भनेर खोजे एक घण्टाभित्र उनको अवस्था पत्ता लाग्छ ।

हामी बाँकी देशहरुमा पनि यस्तै श्रम सम्झौता गरेर जाने वातावरण बनाउन केन्द्रित छौं ।

यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि बिचौलियाहरु सक्रिय छन् । उनीहरुले पठाएका को महिला, कुन ‘स्पोन्सर’कोमा छन् भनेर खोज्दा फेला नपर्ने अवस्था छ । कयौं महिला समस्या छन् । कतिको मृत्यु भइरहेको छ । न उनीहरुको लास नेपाल ल्याउन सकिन्छ न त कति नेपाली महिला विदेशमा छन् भन्ने तथ्यांक पाइन्छ । अवैध रुपमा गएकाले उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको पनि तथ्यांक छैन । त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेका छौं- महिलालाई घरेलु कामदारमा पठाउन रोक्दा झन् जोखिम बढ्यो । यसलाई बैधानिक र सुरक्षित बनाइदिऊ ।

काठमाडौं विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ मिलाएर उडाउने कुरा पनि आइरहेको छ नि ?

हो, हामीले त्यस्तो सूचना पाइरहेका छौं । यसले हाम्रा दिदीबहिनीलाई समस्यामा पारेको छ । त्यसैले श्रम समितिले सम्झौता गरेर पठाउनु भनेको हो । तर सुरक्षाको निम्ति ज्यादा चिन्तित हुदा झन् चुनौती थपियो । हजारौं महिला चोर बाटोबाट घरेलु कामदारमा गइरहेकै छन् ।

तपाईंको धारणा घरेलु कामदारमा नेपाली महिलालाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ?

श्रम सम्झौता गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले ‘रि-इन्ट्री’को कुरा आइरहेको छ । विदेशमा घरेलु कामदार बनेर राम्रो सुविधा पाएकाहरुलाई नेपाल आउन र विदेश फर्किन ‘रि-इन्ट्री’को सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दा राम्रो लाग्छ तर, ‘रि-इन्ट्री खोल्दा बिचौलियाहरुको धन्दा बढ्छ । यसले अवैध बाटोबाट नेपाली महिला कामदार पठाउने धन्दालाई सघाउ पुग्छ ।

नेपाली महिलालाई वैधानिक रुपमा कुन-कुन देशमा घरेलु कामदार पठाउन सकिन्छ ?

श्रम सम्झौता गरेर खाडीका दुबई, ओमान, कुवेत र कतार पठाइयो भने नेपाली महिला कामदार सुरक्षित हुन्छन्, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ । त्यहाँ कुनै दुःख पाए नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्ने अवस्था पनि छ ।

घरेलु कामदार नपठाउन सकिन्न ? सरकार पनि त्यति इच्छुक देखिएन नि ?

सरकार त्यति इच्छुक नदेखिएकै हो तर, वाषिर्क २०औं हजार नेपाली महिला घरेलु कामदारका लागि जोखिम मोलेर विदेश गइरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई रोक्न सकेन र सक्दैन पनि । काठमाडौं विमानस्थलमा रोक्दा अरु चोरबाटोबाट गइरहेका छन् । मानव अधिकार आयोग र अरु बिभिन्न संघ-संस्थाले हामीले यतिजनालाई उद्दार गर्‍यौं भनेर तथ्यांक दिइरहेका छन् । सरकारले त उनीहरुको लागि पनि सोच्नुपर्‍यो ।

त्यसैले, हाम्रो आग्रह छ- हामीले हाम्रा चेलीहरुलाई रोक्न सकेनौं, उनीहरुको यात्रा र गन्तब्यलाई बैधानिक बनाऊ ।