३ साउन, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं कुनै न कुनै बाहनामा आन्दोलित हुँदै आइरहेको छ । गुठी विधेयकको विरुद्धमा माइतीघरमा उठेको आन्दोलन नसेलाउँदै अहिले असन इन्द्रचोकदेखि माइतीघर, बानेश्वरसम्म दिनहुँजसो विरोध कार्यक्रमहरु हुँदै आएका छन् । पछिल्लो आन्दोलन लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनका विरुद्ध लक्षित छ ।

देशैभरि रिक्त रहेका स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको र आरक्षणविरोधी भएको भन्दै आदिवासी-जनजातिको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलन राजधानीबाट शुक्रबार प्रदेशहरुमा पनि छिटफुटरुपमा देखा पर्‍यो ।

‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ ले शुक्रबार काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न शहरमा विरोध जुलुससहित पुत्ला दहनका कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । साथै उसले भोलि -शनिबार) प्रदेश १ बन्द गर्ने कार्यक्रमसमेत इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।

आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र कतिपय ठाउँमा लोकसेवा आयोगका प्रमुखको समेत पुत्ला जलाउन थालेका छन् । विहीबार लोकसेवा आयोगको परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ बानेश्वरस्थित लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा घेराऊ गरिएको थियो ।

अघिल्लो साता ललितपुरमा नाराबाजी गरेर सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई आदिवासी जनजाति युवाले कार्यक्रमस्थलबाटै बाहिरिन बाध्य पारेका थिए ।

आन्दोनकारीहरु केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमात्रै सीमित छैनन्, उनीहरुले विरोध प्रदर्शनमा सर्वोच्च अदालत र लोकसेवा आयोगको समेत विरोध गर्दै आएका छन् । आदिवासी जनजातिहरुले ‘आरक्षण बचाऊ आन्दोलन’ का नाममा लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

के हो मुद्दा ?

आरक्षण बचाऊ आन्दोलनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन र समावेशी बनाउन माग गरेर आन्दोलन गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले देशभरिका स्थानीय तहहरुमा सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूहतर्फ अधिकृत र सहायकतर्फ समेत गरी ९ हजार १६१ सीटका लागि विज्ञापन खोलेर आवेदन माग गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो ।

लोकसेवाको विज्ञापनमा आन्दोलनकारीहरूको असहमति यस्तो छ- 

लोकसेवाले खोलेको विज्ञापनमा आरक्षणतर्फ महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको कोटा घटाइएको गुनासो आरक्षण पक्षधरहरुले गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः लोकसेवालाई ‘बाहुनसेवा’ जस्तो नबनाइयोस्

लोकसेवाको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी राज्यको अवधारण विपरीत भएको र यसले खस आर्यलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासोसहित आदिवासी जनजातिले आन्दोलन थालेका हुन् ।

आन्दोलन तीनतिर केन्द्रित

आरक्षण बचाऊ आन्दोलन सरकारका विरुद्ध केन्दि्रत छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित विरोधको तारो बनेका छन् । साथमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि पुत्ला जलिरहेको छ । तर, यो मुद्दा सरकारसँग मात्रै केन्दि्रत छैन । यसमा लोकसेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेत जोडिएकाले आन्दोनको केन्द्र सरकार, आयोग र अदालत, तीनतिर केन्दि्रत बन्न पुगेको छ, जसले गर्दा आन्दोलन सरकारको विरोधमा मात्रै डोलिने सम्भावना कम छ ।

लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरुले आफूहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले दिएको कोटामा परीक्षा लिने भएकाले आयोगविरुद्ध आन्दोलनको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । आरक्षणको कोटा आयोगले निर्धारण नगरेको भन्दै आयोग पन्छिएको छ ।

यसैवीच लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रीट परेको थियो । र, सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले विज्ञापन अनुसार परीक्षा अगाडि बढाउन आयोगलाई बाटो खोलिदिएको छ । यो अवस्थामा अदालतले नै विज्ञापन अघि बढाउनू भनेकाले आफूहरु अदालतको भावनाविरुद्ध जान नमिल्ने तर्क गर्न सरकारलाई सजिलो भएको छ ।

हुन त आन्दोलनकारीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समेत विरोध गर्दै आयोगको विज्ञापन खारेज गरेर समावेशी आधारमा अर्को विज्ञापन खोल्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । तर, अदालतको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु त्यति सहज विषय चाहिँ होइन ।

को-को छन् आन्दोलनमा ?

लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको अगुवाई ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ले गरिरहेको छ । यसमा आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैसस महासंघ, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लगायतको संस्थागत प्रतिनिधित्व छ भने महिला, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि आन्दोलनमा छन् ।

त्यसो त सत्तापक्षबाटै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले समेत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म विपरीत रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । साथै विपक्षी कांग्रेसले पनि पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन दिएको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र लोकसेवा आयोगको स्वायत्तततालाई मात्रै बाहना बनाएर यो आन्दोलनलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गरेको अवस्थामा अहिले सानै देखिए पनि पछि यसले जनजीवनलाई प्रभावित नपार्ला भन्न सकिँदैन । किनभने, आन्दोलनकारीले बन्द हडताल घोषणा गर्न थालेको अवस्थामा त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आन्दोलनकारीहरुले प्रदर्शन, मसाल जुलुस र पुत्ला दहन मात्र नभएर प्रदेशस्तरीय बन्द र हडतालसमेत घोषणा गर्न थालेका छन् ।

तथापि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र सर्वोच्च अदालतले समेत लोकसेवा आयोगकै पक्षमा आदेश दिइसकेको अवस्थामा आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको बैठान त्यति सहज हुनेचाहिँ देखिँदैन ।

तर, चाहेको खण्डमा सरकारले यो समस्यालाई सुल्झाउनै नसक्नेचाहिँ होइन । तर, जति ढीलो हुँदै जान्छ, त्यति नै जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवालाई पठाएको सूची फिर्ता मागेर बेलैमा पुनर्विचार गरिएको भए यसले आन्दोलनको वातावरण बनाउने थिएन । तर, सरकारले यसमा गम्भीरता नदेखाएको आन्दोलनकारी नेताहरु बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा अदालतले बाटो खोलिदिएपछि आयोगले खोजेको विज्ञापनमा परीक्षासमेत लिन थालेको अवस्था छ । यो स्थितिमा सरकार ‘ब्याक’ हुँदा देशैभरिका आवेदकहरु नै अर्को आन्दोलनमा उत्रिने परिस्थिति पनि बन्न थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पुत्ला दहन