८ साउन, काठमाडौं । बाढी, पहिरो र डुवानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको झण्डै दुई हप्तापछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा बुधबार छलफल भएको छ ।
यसअघि दलीय विवादका कारण बाढी, पहिरो, डुवानका विषयमा छलफल गर्न नसकेको संसदले बुधबार भने नागरिकको पीडामा दलहरु एक ठाउँमा भएको सन्देश दिएको हो । बाढी, पहिरो, डुवानका कारण भएको धनजनको क्षतिबारे विपक्षी कांग्रेस र राजपाले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले भने सरकारले विपदमा परेका नागरिकका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे भने सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारले विपदपछि राहत, उद्दार र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी रुपमा गरिरहेको जिकिर गरे ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले नागरिकलाई विपद परेका बेला संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएको दावी गरे । ‘आज फेरि मुलुकले कठिनाई ब्यहोर्दा मुलुकमा असाध्यै ठूलो विपत्ती सामना गर्नुपर्दा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिने संस्कृतिलाई फेरि एक पटक उभ्याएका छौं । हामीहरु सबै एकतावद्ध भएर एउटा प्रस्तावमा छलफल गर्न बसेका छौं’ उनले भने ‘यसले भोलि काम गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्न बाटो खोल्नेछ ।’
संसदमा दलहरुबीचको असहमतिलाई थाती राखेर विपदमा जनताप्रति उत्तरदायीत्व र कर्तव्य बोध गरेर एकजुट भएको उनले बताए ।
देउवाले गरे सरकारको आलोचना
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विपद प्रभावितको अवस्था नाजुक रहेको तर सरकार चुप लागेर बसेको आरोप लगाए । ‘जुन कुरामा सरकार तात्नुपर्ने हो, लाग्नुपर्ने हो कहिँ पनि लागेको छैन’ उनले भने ‘हेलिकोप्टरबाट कहाँ उद्दार हुन्छ ?’
विपद पीडितसँग खाद्यान्न, लत्ताकपडा र आवासको व्यवस्था नभएको भन्दै कहिले पानी सुक्ला र घर जाउँला भनेर बसिरहेको देउवाले जिकिर गरे ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले प्रत्येक वर्ष मनसुनको बेला पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुवान हुने निश्चित हुँदा पनि सरकारले पूर्वतयारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘जुन संवेदनशीलताका साथ सरकारले तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । विपदको बेलामा के गरौं कसो गरौं भनेर दौडिरहेका छौं । झारो टार्ने गरी काम गरेका छौं । यसरी सही निश्कर्षमा पुग्न सकिँदैन’ उनले भने ।
महलमा बनेको प्रस्तावमाथि छलफल : प्रभु साह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रभु साहले मधेसलाई बाढी र डुवानबाट जोगाउनका लागि मधेसका प्रमुख १० नदीलाई चुरेदेखि भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म बलियो तटबन्ध बनाउनुपर्ने बताए ।
१० वटा नदीलाई चुरियादेखि बोर्डरसम्म सरदर ४० किलोमिटर तटबन्ध बनाउँदा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने हिसाब सुनाउँदै उनले त्यति रकम खर्च गरेमा वर्षेनी हुने अर्बौको क्षति कम गर्न सकिने बताए ।
सांसद साहले बाढी प्रभावित सांसदको प्रस्तावमा छलफल नगरी काठमाडौंमा तयार पारेको प्रस्तावमा छलफल भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरु, बकैयाबाट प्रभावित म बाग्मतीबाट प्रभावित अमरेश सिंह र कमला प्रभावित उमाशंकर अरगरिया मिलेर एउटा विशेष प्रस्ताव दर्ता गरायौं’ उनले भने ‘म सोध्न चाहन्छु पीडितले दर्ता गरेको प्रस्तावमा छलफल नभएर महलमा लेखेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने ?’
उनले कांग्रेसको हठका कारण न्याय हारेको बताए । ‘हामी बाढीबाट पीडित थियौं । अहिले सदनको व्यवहारबाट पीडित भएका छौं । हामी पीडित भएकाहरुको प्रस्तावमा छलफल नचल्ने ?’
पहाडमा भोटको राजनीतिले विपद : सरिता गिरी
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पहाडमा भोटको राजनीतिले विपदका घटना बढेको आरोप लगाइन् ।
पहाडमा जनसंख्या कम भएकाले व्यवस्थित बस्ती बनाउँदा पनि हुनेमा बढी जिल्ला र बढी निर्वाचन क्षेत्र राखेर भोटको राजनीति गर्दा बस्तीहरु जोखिमपूर्ण स्थानमै रहेको उनले बताइन् । ‘जताततै मानिस छरेका छन्, पहाडमा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ । जिल्ला हुनुपर्छ भन्ने भोटको राजनीतिले गर्दा जनता पीडित भएका छन्’ उनले भनिन् ‘जहाँ सुरक्षित ठाउँ छ, त्यहाँ व्यवस्थित बस्ती नबनाई भोटको राजनीति गर्दा समस्या भएको हो ।’
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले नागरिक विपदमा परेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा प्रस्तावको रुपमा संसदमा बाढी पहिरो र विपदका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले यसअघिको बैठक अवरुद्ध नभएको भए १० दिनअघि नै छलफल हुने भन्दै त्यतिबेला नै साझा धारणा बनिसक्ने बताए ।
विपदपछि उद्दार, राहत र पुनस्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘बाढी र डुवानपछि नेपाल सरकारले आफ्नो तदारुकता देखाएको छ । सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, राहत पुनस्थापना काम गर्ने, मृतकलाई राहत दिने, राजमार्ग खुलाउने काममा सरकारले तदारुकता लिएको छ’ सांसद भट्टराईले भने ।
सांसद गगन थापाले हरेक वर्ष विपद आउँदा रुने र त्यसपछि बिर्सने प्रवृत्तिका कारण विपदबाट हुने क्षति दोहोरिएको बताए ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विपदबाट बच्ने योजना बनाउने भन्दा विपदमाथि राजनीति गर्ने प्रचलनका कारण हरेक वर्ष विपद दोहोरिएको बताइन् । ‘यो हुनुको पछाडि, हामीले योजनागत विकास गरेका छैनौं । हरेक वर्ष विपदको राजनीति भन्दा हामी यस्तो दिन नआउने कुराको लागि के गर्न सक्छौं त्यसको योजना बनाउन आवश्यक छ । किनभने हरेक वर्ष विपदमाथिका कुरा गर्दै जाने तर योजना नबनाउने देखिएको छ ।’
आरोप प्रत्यारोप
संसदमा सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप पनि चल्यो । यसअघिको बैठक स्थगित भएको विषयमा सत्तारुढ नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रसलाई आरोप लगायो भने कांग्रेसले सत्तारुढ दलकै कारण बैठक स्थगित भएको जिकिर गर्यो ।
त्यस्तै विपदपछिको उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले सरकारकाे काम झारा टार्ने मात्र भएको र पीडितको अवस्था नाजुग रहेको भन्दै आलोचना गरे । तर सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारले विपदको सामना प्रभावकारी रुपमा गरेको भन्दै बचाउ गरे ।
विपदको सामना गर्न सरकार तयार छः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असार २६ गतेको वर्षापछिको विपदका कारण ३५ जिल्ला बढी प्रभावित भएको बताए । १ सय ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् ।
४६ जना घाइते भएकोमा हाल ५ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्, अरु घर फर्किएका छन् । बाढी पहिरो डुवान र नदी कटानका कारण घर आवास र अन्य क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको उनले संसदमा जानकारी दिए ।
उद्दार र राहतमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी गरी ४१ हजार २ सय ४ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका र उनीहरुले ३ हजार ३ सय भन्दा बढीको उद्दार भएको उनको भनाइ छ । पानीको सतह घटेसँगै डुवान प्रभावितहरु बासस्थान फर्किन थालेका उनले जानकारी दिए ।
विपदका बेला केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी सञ्चार एकीकृत रुपमा काम गरिएको पनि मन्त्री बादलले जानकारी दिए ।
नागरिकको जीउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था र योजना निर्माण गरिएको पनि दाबी गरे ।
