Comments Add Comment

‘बालुवाटारमा फासीवादको अभ्यास हुँदैछ’

मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष भन्छन्– यो निर्वाचित फासीवाद हो

९ साउन, काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले वर्तमान सरकारबाट सामाजिक फासीवादको अभ्यास भरहेको बताएका छन् । मानवअधिकारकर्मीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटबाटै मान्छे र पैसा परिचालन भएको अर्यालको आरोप छ ।

‘यो निर्वाचित सामाजिक फासीवाद हो । र, यसको प्राक्टिस हुँदैछ’ मानवअधिकार अभियन्ता अर्यालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो सरकार मानव अधिकारकर्मीलाई सहँदैन, पत्रकारलाई सहँदैन । यो सरकार मानव अधिकारको पक्षमा छैन ।’

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धमा मानव अधिकार संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै किचेन क्याबिनेटका व्यक्तिको उक्साहटमा आफूविरुद्ध मुद्दा हालिएको अर्यालको दाबी छ ।

निर्मला पन्त प्रकरणबारे मानव अधिकार संगठनका तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेवापत तारेख खेपिरहेका अर्यालले भने, जसले हाम्राविरुद्धमा मुद्दा हाल्नुभो, उहाँहरुलाई सरकारले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका निजी सहयोगी र सल्लाहकार ग्रुपका मान्छेहरुले कञ्चनपुरदेखि सरकारको खर्चमा प्लेन टिकट हालेर काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटाए ।’

अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘हामीमाथि मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका मान्छेबाट जुनखालको क्रियाकलाप गरियो, यसले के प्रमाणित गर्छ भने यसका पछाडि सरकारको हात छ ।’

निर्मला हत्या प्रकरणको स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाएका मानवअधिकारकर्मी अर्यालसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या सम्बन्धमा तपाईहरुले प्रतिवेदन तयार पारेपछि अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसरी मुद्दा नै लाग्ने गरी प्रतिवेदन किन बनाउनुभएको ?

प्रतिवेदन मुद्दा लाग्ने गरी बनाएको होइन । घटना चर्किइसकेपछि र पीडितले न्याय पाएनन् भनेर विभिन्न माध्यमबाट हामीसम्म आवाज आइसकेपछि र हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरु, कार्यसमितिका साथीहरुले पनि भेला आह्वान गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ गएर घटनास्थल र स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यक्तिको घर वरिपरि, पीडितको गाउँ, सबै ठाउँमा तीन दिन बसेर हामीले पर्यवेक्षण गर्‍यौं । त्यसरी पर्यवेक्षण गर्दाखेरि हामीले जे पायौं, त्यो टिप्यौं ।

त्यसपछाडि हामीले जिल्लाका विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने नागरिक समाजका व्यक्तिहरु, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुलाई भेला पारेर एउटा छलफल चलायौं । त्यो छलफल र हामीले गरेको पर्यवेक्षणका आधारमा पाएको तथ्यहरु र स्थानीय व्यक्तिका भनाइका आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो कुनै भनाइ छैन ।

प्रथमतः हामी त्यो स्थानीय ठाउँका मान्छे होइनौं । दोस्रो, त्यहाँको कोही हाम्रो मान्छे र कोही हाम्रो गैर मान्छे भन्ने पनि छैन । त्यहाँ हाम्रो कोही शत्रु पनि छैन, कोही मित्र पनि छैन । त्यसकारणले हामीले तथ्यमा जे पाइयो, त्यसैलाई प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका हौं । सार्वजनिक किन गर्‍यौं भने हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका तथ्यहरुले नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारलाई निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही गर्नका लागि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ कि भन्ने आशाले । हामीले अलिकति लुप होलहरु देखाइदियो भने त्यसमाथि अनुसन्धान गर्लान् भनेर हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यौं ।

यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र यस्ता घटनामा राज्य पनि मिलेको, प्रशासन पनि मिलेको जस्तो अवस्था देखियो भने मानवअधिकारकर्मीको धर्म हो कि त्यस्ता घटनामा पर्यवेक्षण गर्ने र त्यसमा भएका आफूले जानसम्मका सत्य–तथ्यलाई बाहिर ल्याइदिने । अनुसन्धानै गर्ने हैसियत त कहाँ हामीसँग हुन्छ र ?

तपाईहरुले कसैलाई दोषी नै किटान गरेर प्रतिवेदन बनाएको होइन ?

छैन, छैन । यसमा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेका कारणले स्थानीय व्यक्तिहरु आक्रोशित भए र दोषी पनि उम्कियो भन्नेखालको हाम्रो भनाइ थियो । त्यो भनाइ पनि हाम्रो होइन, त्यो भनाइ स्थानीय मानिसहरुको भनाइलाई समेटेर हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका हौं । हामीले कसैलाई, हाम्रा कारणले मुद्दा पर्ने अवस्था हैन ।

तर, भैदियो के भने हामीले सरकारलाई एउटा वाचडगको भूमिका खेल्दाखेरि सरकारलाई सहयोग पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँचाहिँ के भैदिएछ भने यो घटजामा सरकार नै उदासीन देखियो । सूरुमा प्रहरीहरुले नै यसमा प्रमाण लोप गर्ने कर्म गरेको देखियो । त्यो देखिइसकेपछि हामीले बोलेको कुराले सहयोग होइन कि उहाँहरुलाई प्रत्युत्पादक भयो । किनभने उहाँहरुको जुन कमजोरी थियो, त्यो कमजोरी त लुकाउन अप्ठ्यारो भयो । यसरी कमजोरी लुकाउन अप्ठ्यारो भइसकेपछि राज्यबाट नै यस्ता विषय उठाउने विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा पर्नु यो देशमा सामान्य भइसक्यो ।

हैन, तपाईको संकेत त सरकारतिर पो देखियो । के तपाईलाई सरकारले मुद्दा चलाएको हो र ? व्यक्तिले हैन ?

हामीले बुझेअनुसार जसले हाम्रा विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुभो, उहाँहरुलाई सरकारले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका निजी सहयोगी र सल्लाहकार ग्रुपका मान्छेहरुले कञ्चनपुरदेखि सरकारको खर्चमा प्लेन टिकट हालेर काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटाए । महान्यायाधिवक्तालाई भेटाए ।

यसरी विभिन्न तह–तप्कालाई भेट्टाइसकेपछि मुद्दा परेको हुनाले चाहिँ उहाँहरुकै सल्लाह र उहाँहरुको उद्देश्य वमोजिम मुद्दा परेको भन्नलाई मलाई कुनै हिच्किचाहट हुनुपर्ने कुरो छैन ।

हामीमाथि मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि जुनखालको कर्म गरियो, सरकारको किचन क्याबिनेटका मान्छेहरु लागेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने, हामी नागरिक अगुवाहरुको विरुद्धमा बोल्ने, न्यायको आवाजलाई मन्द र निस्तेज पार्नका लागि जुनखालको क्रियाकलाप गरियो, यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने यो मुद्दाका पछाडि सरकारको हात छ र सरकारले यो मुद्दा लगाउनका लागि प्रेरित गरेको हो । वास्तवमा यसका पछाडि सरकार छ, जसको नीति हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थाको भन्दा पनि गलत र खराब छ ।

हामी मानव अधिकारसम्बन्धी दुई दर्जन बढी महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेर बसेका छौं, हामी यत्रा कानूनहरु खल्तीमा हालेर बसेका छौं । छलफलहरुमा मानव अधिकारका कुराहरु गर्दैछौं । तर, हाम्रो सरकारचाहिँ आज पनि नागरिक र राजनीतिक अधिकार दिन तत्पर छैन र ऊ त्यसलाई कमजोर पार्नका लागि विभिन्न बाहानामा बनाउँदैछ । ऊ मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सहँदैन, जसले सत्य–तथ्य उजागर गरिदिन्छ । ऊ पत्रकारलाई सहँदैन, जसले सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याइदिन्छ । सरकार मानव अधिकारको पक्षमा छैन ।

के तपाईले जननिर्वाचित सरकारलाई पञ्चायती सरकारसँग दाँज्न खोज्नुभएको हो ?

यो निर्वाचित सामाजिक फासीवाद हो । र, त्यसको प्राक्टिस हुँदैछ ।

सरकार फासीवादी नै भइसक्यो र ?

क्यान्सरको सुरुवात खुट्टाको औंलाको टुप्पोबाट सुरु भयो भने क्यान्सर त भएको छैन भन्दै बसियो भने भोलि त्यसले मान्छे नै मार्न सक्छ । त्यसकारणले यो सामाजिक फासीवादको सुरुवात हो । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री र उहाँको प्रहरी प्रशासन बढी दमनकारी छ । उहाँहरु न्याय र स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ ।

उहाँहरु तथ्यलाई उजागर गर्न दिनुहुन्न । गृहमन्त्रीले पनि पटक–पटक गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसकेपछि निर्मला पन्तको यो घटनामा कसले संरक्षण गरेको, कसले जोगाएको हो भन्ने कुराको प्रमाण त्यही हो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको वर्ष दिन पुग्यो, अझैसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन । मानव अधिकारकर्मीको नाताले तपाई के भन्नुहुन्छ ? अब यस प्रकरणमा के गर्नुपर्ला ?

नेपालमा यस्ताखालका कलंकित घटना धेरै छन् । हिजो द्वन्द्वकालका घटनामा अनसन बसेर मर्नुपर्ने अवस्थामा नन्दप्रसाद अधिकारी पुगे । यसमा पनि सरकारलाई लाज लाग्दैन । बालिकाहरु बलात्कृत हुन्छन् र उनीहरुको हत्या हुन्छ, तैपनि सरकारलाई लाज लाग्दैन । गृहमन्त्रीले यस्ता घटना हिजो पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छन् भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ । हामी यसमा राष्ट्रिय स्तरमा न्याय दिने मेकानिज्म नभए पनि, यसमा सरकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने पुलिस प्रशासनले तुरुन्त दोषी पत्ता लगाउँछ भन्ने मेरो धारणा छ आज पनि ।

न्याय र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिको, कुनै समूहको, कुनै देशको छुट्टै कुरा होइन । हामी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्र हौं । त्यस कारणले न्याय भन्ने कुरा विश्वव्यापी हुन्छ र विश्वव्यापीरुपमा यी बालिकालाई न्याय दिनका लागि म अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पनि आह्वान गर्छु ।

र, नेपाल प्रहरीलाई पनि कसैको दबाव र प्रभावमा नपरिकन निश्पक्षरुपमा तपाईहरुले अझै पनि अनुसन्धानलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउनोस् । जोप्रति अनुसन्धान साँघुरो बनाउनुपर्ने छ, त्यतापट्टि साँघुरो बनाएर यसलाई धेरै होहल्ला नमच्चाइकन, कसैलाई अनावश्यकरुपमा समातेर यातना दिने काम नगरिकन वास्तविक अनुसन्धानतिर लाग्नोस् र दोषी पत्ता लगाइदिनोस्, विषय नै सकिन्छ ।

हामीजस्ता नागरिक अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मिडियाकर्मीहरुले त जसले हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजे पनि, जेल हाले पनि, धम्क्याए पनि हामी यी कुराहरु उठाउन छाड्दैनौं । यस्तै कुरा उठाउने हाम्रो ड्युटी हो, यसमा हामी अनवरतरुपमा लाग्छौं ।

र, हामीले भोलि साउन १० गते पनि सरकारलाई यस विषयमा सचेत गराउँदैछौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment