१३ साउन, काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा ७ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड राख्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ । सरकारले ९ सदस्यीय बोर्डको प्रस्ताव गरेकामा समितिले गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्न उपयुक्त नभएको निश्कर्ष निकालेको हो ।
मंगलबार समितिमा भएको सहमतिअनुसार विज्ञापन बोर्डमा एक जना अध्यक्ष र ६ जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने सदस्यहरुमा सञ्चार मन्त्रालयका एक जना सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संस्थामध्येबाट सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने एक जना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दश बर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने एक जना महिलासहित ३ जना रहनेछन् । त्यस्तै सदस्य सचिव भने बोर्डका वरिष्ठतम कर्मचारी रहनेछन् ।
सरकारले विज्ञापन बोर्डमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्यका रुपमा रहने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सांसदहरुले यी दुबै मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोर्डमा राख्न आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।
समावेशी सिद्धान्तमा सहमति
समितिले बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने सहमति जुटाएको छ । केही सांसदले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने बताए पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्र गर्ने विषयमा सहमति जुट्यो ।
यही विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकै पार्टीका सांसद जीपछिरिङ लामाबीच जुहारी नै चल्यो । अन्तमा देउवाले भनेझैं समावेशी सिद्धान्तमा सहमति जुटेको हो ।
सरकारी पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता गर्न सांसदको माग
सांसदहरुले सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको सेवा र सुविधामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रस्तावित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी छलफलमा उनीहरुले सबै पदाधिकारीको सेवासुविधा समान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको दफा १८ को उपदफा ५ मा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । सांसदहरुले सरकारी निकाय, समिति र संस्थानका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा एकै हुने कानूनी व्यवस्था गर्न उचित हुने सुझाव दिएका हुन् ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रश्न गरे ‘सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधा र भत्ताका सन्दर्भमा एकै खालको व्यवस्था छ ? छैन भने, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरुको हकमा पनि सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने राख्न हुँदैन ।’
जवाफमा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तथा बैठक भत्तामा एकरुपता नरहेको बताए ।
‘कतिपय नाफामूलक संस्थाहरु छन् । कतिपय नियामक निकाय छन् । त्यहाँ बोर्ड सञ्चालकको जिम्मेवारी फरक–फरक हुन्छ र संस्थाहरु संसदले बनाएको आफ्नो–आफ्नो कानुनबाट व्यवस्थित छन् । सञ्चालक समितिका सेवा सुविधा नियमावलीमा उल्लेख गरिएका हुन्छन्’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद बहादुरसिंह लामाले पनि सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताए ।
कम सुविधा भएको ठाउँबाट बढी सुविधा भएको ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि सरकारी निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधा समान बनाउनुपर्ने उनको भनाए छ ।
नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले भने सरकारी निकायका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सरकारले तोक्ने व्यवस्था अन्यत्र पनि रहेको उल्लेख गरे ।
