१५ साउन, काठमाडौं । स्रोत सुनिश्चिता नभई बजेटमा समावेश कार्यक्रम वा आयोजनालाई अब अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर तथा थप निकासाको स्वीकृति नदिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन अनुसार स्रोत सुनिश्चितता नभई सुरु गरिएका खरीद प्रक्रिया वा अन्य कार्यबाट सिर्जित दायित्वमा रकमान्तर र थप निकासा नगरिने भएको हो ।
रकमान्तर नेपाली बजेट व्यवस्थाको एक विकृतिका रुपमा रहेको छ । अघिल्लो आव ०७५/७६ मा सरकारले करिब १ खर्ब बराबरको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना (वैशाख–असार) को अवधिमा ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरियो । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्र १९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख १३ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
सामान्यतया एक आयोजना/कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट त्यहाँ खर्च हुन सकेन भने अर्को आयोजना/कार्यक्रममा खर्चिन अवस्थामा रकमान्तर गरिन्छ । सरकारले सुरुमा कार्यक्रम र आयोजनामा अपुग रकमका लागि रकमान्तर गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तर भने मुख्यगरी मुआब्जा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा केन्द्रित हुने गरेको छ । सरकारले चालु आवबाटै स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेटमा नराख्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, आयोजना बैंक अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन ।
पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन भएको रकम चालुमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र भाडामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही कारण असार महिनाको रकमान्तर सूचीमा अधिकांश तलब भत्ता र भाडामा बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
सशर्त अनुदानमा हुने जोखिम
अझ रकमान्तरको दुरुपयोग सशर्त अनुदानका लागि छुट्याएको रकममा हुन्छ । यो विकृतिबाट बच्न अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदानमा राखिएको रकम तोकिएको कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
सशर्ततर्फका कार्यक्रममा बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । सशर्त अनुदानमा राखेका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा थप रकम चाहिएमा कार्यप्रगतिका आधारमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले थप रकम पठाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कुनै कार्यक्रम केन्द्रको बजेटबाट स्थानीय वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन गराउन परे अथवा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न चाहे समेत समन्वय गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने भयो भने स्थानीय तहले कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट संघीय निकायको नाममा खुलेको खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनको प्रावधान राखिएको छ ।
कात्तिक १५ बाट धमाधम काम
खरीद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा प्रक्रिया पूरा गरी १५ कात्तिकबाट काम नै सुुरु गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई दिएको छ । बजेटमा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी आयोजना/कार्यक्रमको चौमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयारी गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वानसमेत गरिसक्न अर्थले सबै निकायमा पत्राचार गरेको छ । असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न र त्यसको १५ दिन भित्र काम सुरु गर्ने कार्यादेश दिन निर्देशन दिइएको छ ।
रकम भुक्तान्ी गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चौमासिक भुक्तानी/निकासाका लागि भने भौतिक प्रगति अनिवार्य गरिएको छैन । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको भुक्तानी भने भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत पुगेपछि मात्र निकासाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बिल ५ दिनभित्रै काटिसक्ने
काम सम्पन्न भई मूल्यांकनसमेत सम्पन्न भएको आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानीको बिल १० दिनभित्र तयार गरिसक्न अर्थले निर्देशन दिएको छ । बिल पेश भएको ५ दिनभित्र बिल स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नेपालमा सरकारी भुक्तानी ढिला हुँदा पनि असारे विकासले प्रश्रय पाएको गुनासो धेरै सुनिन्छ ।
व्यापारिक क्षेत्रका घर भाडामा लिन नपाइने
सरकारले भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गर्दा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र र मार्गभन्दा पर मात्र लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको मतलव घरभाडा मितव्ययी बनाउनु हो । कुनै पनि सरकारी निकायले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने नयाँ निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदा समेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
