१९ साउन, विराटनगर । गएको शुक्रबार सुत्केरी ब्यथा लागेर आएकी बिरामीको मृत्यु भएपछि विराटनगरस्थित नोवेल मेडिकल कलेजले मृतकको परिवारलाई औषधी उपचारमा लागेको खर्च मिनाहा गरी २ लाख रुपैयाँ राहत दिने सहमति गर्यो ।
सुनसरी झुम्काकी ३५ वर्षीय पार्वती कार्कीले मंगलबार राति सकुशल बच्चा जन्माए पनि बुधबार विहान मृत्यु भए पनि आफन्तले अस्पतालको लापरवाही भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
गएको असार ७ गते विराट नर्सिङ होममा पाठेघरको उपचार गर्न आएकी उर्लाबारी नगरपालिका–५ की ३८ वर्षीय प्रिती भनिने चेलीमाया प्रसाई कोइरालाको मृत्यु भएको थियो । आफन्तले चिकित्सकको लापरबाही भन्दै आन्दोलन गरेपछि अस्पतालले उपचार खर्च मिनाहा गर्दै केही रकम राहत समेत दिए ।
यी दुई घटनामात्र होइन, उपचारका क्रममा हुने मृत्युका कारण विराटनगरको सबै जसो अस्पतालहरु विवादमा तानिने गरेका छन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, विराट हस्पिटल, न्युरो अस्पताल, सुरक्षा अस्पताल, गोल्डेन अस्पताल यस्तो विवादमा तानिने गरेका छन् ।
यी अस्पताल बिरामीको मृत्युलाई लिएर विवाद भएमा तत्काल क्षतिपूर्ति दिन राजी हुने गरेका छन् । उनीहरुले विरामीको औषधी उपचारमा लागेको खर्च मिनाहदेखि ५ लाखसम्म क्षतिपुर्ति भरेको पाइन्छ ।
यसमा चिकित्सकको लापरवाही हो कि होइन भनेर अहिलेसम्म खोजी गरिएको छैन । पीडित परिवारमात्र होइन, अस्पताल प्रशासनले पनि लापरवाही हो वा होइन भनेर खोजी गर्नुभन्दा क्षतिपूर्ति दिएर घटनालाई सामसुम पारेको पाइन्छ ।
आधिकारिक अभिलेख नराखिने हुँदा पीडित पक्षलाई मृतकका नाममा पैसा लिएको आरोप पनि नलाग्ने, अस्पतालले पनि लामो समयसम्म कानूनी झमेलामा लागिरहनुनपर्ने, अनि डाक्टर र अस्पतालको बदनामी पनि नहुने हुँदा लास मोलतोलको यो अपारदर्शी धन्दा बढिरहेको छ । उपचारको क्रममा लापरवाही नै भएको रहेछ भने पनि दोषीमाथि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघ कोशी अञ्चल शाखाका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालले पछिल्ला समय विराटनगरका अस्पतालमा चिकित्सकमाथि धेरै आरोप लाग्न थालेको बताउँछन् ।
डा. सिलवालले विरामीको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा मृत्यु भएमा आफुमाथि आरोप लाग्ने भएपछि कतिपय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले जटिल खालका शल्यक्रिया गर्न डराउन थालेका छन् । बरु यस्ता बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्ने प्रचलन बढेको उनको भनाइ छ ।
‘चिकित्सकले आफूले हेरेको विरामीलाई कुनै पनि हालतमा बचाउन प्रयासरत हुन्छ,’डा सिलवालले भने,‘तर नगन्य केशहरु सफल हुन सक्दैनन्, । यस्तो अवस्थामा डाक्टरमाथि चार्ज लगाएर आक्रमण गर्ने समेतको घटना हुने गरेको देखिन्छ ।’
विचौलिया माहोल
७ असारमा विराट नर्सिङ होममा मृत्यु भएकीे चेलीमायाका आफन्तले दिउँसो ४ बजेसम्म लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । तर, एकाएक त्यो आन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू थपिए । भीड उत्तेजित हुँदै गयो ।
भोलिपल्ट बेलुका ७ बज्दा नबज्दै कुरा मिल्यो । अस्पताल स्रोतका भनाइमा केही नगद दिएर त्यो विवाद सल्ट्याइएको थियो । रकम कति हो भन्ने विषय दुबै पक्षले खुलाएका छैनन् ।
निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कैलास श्रेष्ठको बुझाइमा मान्छे मर्ने बित्तिकै अस्पताल तोडफोडमा उत्रने पेशेवर मान्छेहरू नै छन्, विराटनगरमा ।
श्रेष्ठ भन्छन, ‘तिनीहरूले बिरामीका आफन्तसँग होलसेलमा डिल गर्छन् । हामी अस्पताल र डाक्टरलाई कानूनी प्रक्रियामा जान भन्छौं, तर गुण्डाहरू आएर तोडफोड गरेपछि अस्पतालहरू डराउँछन् ।’
सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरे यो संस्कारको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ भन्छन, ‘घटना हुने बितिकै सुरक्षाका ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, अस्पतालमा घटनालगत्तै स्थानीय प्रसाशनले हस्पक्षेप गर्नुपर्छ ।’
उजुरी शून्य
पछिल्लो एक वर्षमा विराटनगरमा चिकित्सकीय त्रुटि भएको भन्दै आन्दोलन भएका घटना एउटा पनि कानूनी प्रक्रियामा गएको छैन । अस्पतालमा चिकित्सकको गल्ती भए नभएको छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र अदालतसमेत छछन् ।
जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार इश्वरमणि ओझाले चिकित्सकको गल्तीका कारण विरामीको मृत्यु भएको भनी अहिलेसम्म मुद्धा नपरेको बताउँछन् । मुलुकी फौजदारी संहिताले यस्ता घटना अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पारेको छ ।
फौजदारी संहिता लागु हुनअघि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा सात वटा उजुरी परेको देखिन्छ । त्यसमापनि उजुरीकर्ता नै पछि सम्पर्कमा नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले जानकारी दिए ।
कानूनी व्यवस्था
मुलुकी फौजदारी संहितामा चिकित्सकले वदनियत चिताई इलाज गर्दा विरामीको ज्यान गएमा जन्म कैद, अंगभंग भएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश बर्ष कैद १ लाख रुपैया जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी चिकित्सकको लापारवाहीबाट ज्यान मरेमा वा अङ्ग भङ्ग भएमा पाँच बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवना र हेलचेक्राई गरेको कारणबाट मरेमा वा अङ्ग भङ्गमा तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयासम्म जरिवनाको व्यवस्था छ ।
