२० साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगिने क्रम केही घटेको देखिएको छ । ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम थोरै घटेको छ भने ठगिएका कामदारले दावी गर्ने रकम भारी गिरावट आएको छ ।
विभागकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८३ करोड ३० लाख दावी रकम गर्दै विभागमा उजुरी परेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस्तो दावी रकम १ अर्ब ५२ करोड २० लाख थियो । गत वर्ष विभागमा दावी गरिने रकममा ६८ करोड ९० लाखले कमी आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा कुल २ हजार १२९ उजुरी दर्ता भएका थिए भने बितेको वर्षमा त्यो घटेर २ हजार १२ वटामा झरेको छ । गत वर्ष म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध दर्ता हुने उजुरीको संख्या भने बढ्यो । बितेको एक वर्षमा म्यानपावर कम्पनीहरुविरुद्ध १ हजार २३६ वटा उजुरी विभागमा दर्ता भए । जसमा ४२९ वटा मात्रै फरफारक भए ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १०२० वटा मात्रै उजुरी पर्दा पनि त्यसमा दावी गरिएको रकम ७६ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सो वर्ष विभागले म्यानपावरका ८३२ वटा उजुरी फरफारक गरेर ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कामदारलाई फिर्ता गराएको थियो ।
यो वर्ष उजुरी फरफारक संख्या घटे पनि विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भने बढी दिलाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा बितेको वर्षमा आधा कम उजुरी संख्या फरफारक हुँदा पनि विभागले दोब्बर बढी रकम पीडितलाई फिर्ता गराएको छ ।
पछिल्लो समयमा अनुसन्धानलाई विभागले दरिलो बनाएको छ । जसका कारण म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही हुने विश्वास पीडितमा बढ्दै गएको विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले बताए ।
‘ठग्नेहरुलाई विभागले कारवाही गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएकाले यो वर्ष उजुरी गर्नेको संख्या बढेको छ,’ भुसालले भने, ‘सरकारको सक्रियता बढेपछि ठगी पनि घटेको छ । अनुसन्धानलाई बलियो बनाइएकाले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति पनि बढ्न गएको छ ।’
पीडितले धेरै रकम पाए
म्यानपावर विरुद्धका ४२९ मुद्दामा विभागले यो वर्ष पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ । जुन रकम गत वर्षको भन्दा दोब्बर हो । ८१ वटा म्यानपावरलाई विभागले ८७ लाख जरिवाना पनि तिराएको छ । विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध एउटा पनि मुद्दा अदालतमा लगिएन ।
विभागले उजुरी परेका म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेर र पीडित कामदारलाई बोलाएर छलफल गराउने गरेको छ । छलफलमा हुने आपसी सहमतिका आधारमा लेनदेन गरेर मुद्दा फरफारक गर्ने गरिएको छ ।
विभागले बितेको वर्ष व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा नाममा भएको ठगीका सबै मुद्दा अदालत लगेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा वर्षसम्म सकेसम्म यस्ता मुद्दा आपसी लेनदेनमा विभागमै मिलाउने गरिएको थियो ।
व्यक्तिगत ठगी पनि घट्यो
गत वर्ष विभागमा व्यक्तिगतरुपमा भएका ठगीसम्वन्धि ७७६ वटा उजुरी दर्ता भए । गत वर्ष विभागमा व्यक्तिगत ठगीका १ हजार १०९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
बितेको वर्ष ५३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा ठगी भएको दावीसहित उजुरी परेको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो दावी रकम ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ थियो ।
विभागले गत एक वर्षका बीचमा १४६ वटा व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा दर्ता गरेको छ । यी मुद्दामा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विगो दावी गरिएको छ ।
२०७४/७५ मा विभागले २३४ वटा मुद्दा न्याधीकरणमा दर्ता गर्दा ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विगो दावी गरेको थियो । विभागले सो वर्ष १९१ मा मुद्दामा छलफल गराएर १५ करोड २४ लाख रुपैयाँ दलालबाट सीधै कामदारलाई फिर्ता गराएको थियो ।
तामेलीको फाइल पनि खुल्यो
सरकारले यो वर्षबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा विगतमा भएका ठगीका उजुरीमाथि फेरि छानविन तीव्र पारेको छ । यसक्रममा ७०४ वटा पुराना उजुरीहरुको छानवीन अघि बढाउँदै विभागले पुराना उजुरीकर्तालाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत गएका तर, करार बमोजिम काम, सेवा सुविधा नपाएको भनी विभागमा उजुरी दर्ता गरेका, लामो समयसम्म पनि सम्पर्क नभएका र संस्थाबाट सूचना लगायतका विभिन्न प्रयासबाट सम्पर्क नभएका उजुरीकर्ताहरुलाई विभागमा बोलाइएको महानिर्देशक भुसाल बताउँछन् ।
पुराना तामेलीमा राखिएका उजुरीकर्ताको सूची विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ । सूचीमा उल्लेखित उजुरीकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित आफ्नो गुनासो सम्बोधनको लागि विभागमा सम्पर्क गरेमा छानविन गरी क्षतिपूर्ति दिलाईने उनले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार विभाग पीडितहरुले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन भन्ने चाहन्छन् । तर कहिलेकाँही उजुरीकर्ताहरुलाई नै खोज्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ । हामीले पुराना उजुरीहरुका सम्बन्धमा फाइल खोल्यौं,’ भुसाल भन्छन्, ‘न्याय नपाएका मान्छेलाई हामी न्याय दिन चाहन्छौं । त्यसैले तुरुन्तै सम्पर्कमा आईदिन अनुरोध गर्छौं ।’
वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेर पनि विगतमा त्यतिकै थन्क्याइएका विभिन्न ठगीका मुद्दाहरु अघि बढाउन वर्तमान नेतृत्व अग्रसर भएको हो ।
महानिर्देशक भुसालले विगतमा फरफारक हुन नसकेका, नभएका र वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा मुद्दा नलगी त्यसै छाडिएका पीडित कामदारका उजुरीमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए ।
यसबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था बन्ने उनको विश्वास छ । विगतमा मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर टुंगोमा पुर्याउने योजनामा विभाग छ । विगतको नेतृत्वले विभिन्न पक्षसँग साँठगाँठ गरेरै पनि यस्ता उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी थन्क्याउने गरेका थियो ।
अनलाइन सिस्टममै दर्ता रहेका करिब ३७ सय र अरु पुराना ढड्डाहरुमा भेटिएका करिब १५ सय उजुरीमाथि पनि अनुसन्धान थालेको थियो ।
विश्वास बढेको दावी
‘अहिले विभागप्रति विश्वास बढेको अनुभूति हामीलाई भएको छ, आएका उजुरीलाई जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्ने र पुराना उजुरीलाई पनि घटाउँदै लैजाने योजना विभागको छ,’ भुसालले भने, ‘ठगी गरेका कसैलाई नछाड्ने र पीडितहरुलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन प्रतिवद्ध छौं । त्यसका लागि विभिन्न खालका प्रयास अघि बढाएका छौं ।’
सरकारले मलेसियासहितका खाडी मुलक जाँदा कामदारसँग अधिकतम् १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसबाहेक कामदारबाट अनाधिकृत असुली गरेर फरार हुने दलाल र म्यानपावर सञ्चालकको संख्या पनि सानो छैन ।
यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न दायर भएका सबै उजुरीको सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा विभाग जुटेको महानिर्देशक भुसालले बताउँछन् ।
