व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट विदेश जान कडाइ गर्दै सरकार

१८ भदौ, काठमाडौं । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रणालीमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसबारे गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मार्फत जाने श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, एक देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा लैजाने जस्ता समस्या बढेपछि कडाइ गर्ने पहल थालिएको हो ।

यसबारे मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा छलफल अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कडाइ गर्नुभन्दा पूर्व गर्नुपर्ने काममा गृहकार्य चलिरहेको हो ।

‘प्रोफेसनलहरू जान खोजेको खण्डमा कसरी छुट्याउने लगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । उदाहरणका लागि प्रोफेसनल रूपमा दुई महिनाका लागि कन्सल्टिङका लागि अमेरिका जाने भयो भने रोजगारी स्वीकृति पाउने कि नपाउने भन्ने भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रोफेसनल रूपमा जान लाग्दा स्वीकृति चाहियो । तर, अहिलेको प्रावधानले दिँदैन । त्यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य आवश्यक छ ।’

अहिले आजको आजै कडाइ गर्ने नभई आवश्यक गृहकार्य गरेर त्यसमा कडाइ गरिने ती अधिकारीको भनाइ छ । तत्कालै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द नगरिने उनले बताए ।

‘अहिले नै रोक्ने होइन, तर प्रोफेसनल श्रमिकलाई छुट दिने र सामान्य श्रमिकलाई संस्थागत बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।

एक देशको भिसा लिएर अर्को देश गएर समेत ठगीमा पर्ने गरेको र  त्यसलाई निरुत्साहित गर्न समेत कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको  उनको भनाइ छ ।

‘सामान्यतया महिलाहरू व्यक्तिगत ठगीमा बढी परिरहेका छन् । अजरबैजान जाने भनेर कुवेत जाने गरेका छन् । यस्ता ठगीलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले संस्थागत रूपमा म्यानपावर मार्फत पठाइएका श्रमिकलाई समस्या आए उद्धार गर्न सजिलो हुने बताए । तर, व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्तो संयन्त्र नहुँदा ठगीका पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिन भइरहेको ढकालको भनाइ छ ।

हालै अजरबैजानको भिसा देखाएर महिलालाई कुवेत पठाउने गरेको पाइएको थियो । उक्त घटनापछि समेत सरकार सतर्क देखिएको हो ।

‘व्यक्तिगत स्वीकृतिमा कागजात सबै ठिक देखिन्छ, तर बीचमा अर्को देश लैजाने चलन बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी श्रमिक अलपत्र पर्न थालेपछि अब कडाइ गर्ने छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार कडाइका लागि विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । जसमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कागजात दूतावास मार्फत भेरिफिकेसन (प्रमाणीकरण) गर्ने, श्रमिकसँग अन्तर्वार्ता गरेर गन्तव्य र कामबारे पुष्टि गर्ने र महिलामुखी श्रमिकलाई विशेष निगरानीमा राख्ने उपाय समावेश छन् ।

विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने व्यवस्था नगरेकाले तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसैले निकट भविष्यमा व्यक्तिगत स्वीकृतिमा ‘प्रतिबन्ध’ होइन, ‘कडाइ’ गर्ने नीतिगत तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।व्यक्तिगत रूपमा जानेको बढ्दो संख्या

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २१ ले व्यक्तिगत रूपमा  वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा रोजगारीका लागि जान चाहेको देश, विदेशमा काम गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, रोजगारदाता संस्थाले दिएको स्वीकृतिपत्र, रोजगारका सर्त तथा सुविधा स्पष्ट उल्लेख भएको सम्झौतापत्र, अभिमुखीकरण तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र निरोगिताको प्रमाणपत्र सहित विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त निवेदनमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि विदेश जान स्वीकृति दिने व्यवस्था कानुनमा छ । इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर) ले व्यक्तिगत रूपमा पठाउन पाउँदैनन् ।

हरेक वर्ष व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर २ लाख ९७ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सोही अवधिमा म्यानपावर मार्फत ११ लाख १६ हजार ४ सय ७९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै व्यक्तिगत ठगीका घटना समेत बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी आउने उजुरीमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत व्यक्तिगत ठगी अन्तर्गत आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारको तयारीप्रति विज्ञको प्रश्न

सरकारले ठगी लगायत घटना रोक्न व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको तयारीको औचित्यमाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरू अलपत्र, ठगी र शोषणमा पर्ने घटना बढेकाले संस्थागत मार्ग प्रोत्साहन गर्दै यसलाई कडाइ गर्ने विषयमा श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले मन्त्रालयको तयारीबारे विभिन्न सवाल उठाएका हुन् ।

यसका पछाडि केही यथार्थ तर्क भए पनि समाधान यही मात्रै नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तर्कमा थोरै सत्यता भए पनि (करिब ५ देखि १० प्रतिशत) यो पूर्ण समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका श्रमिक जोखिममा पर्ने एउटा कारण भए पनि संस्थागत माध्यमबाट गएका पनि उत्तिकै शोषणमा पर्ने गरेको उनले बताए ।

‘हाम्रा प्रमाणले संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै माध्यमबाट गएका श्रमिक समस्यामा परेका छन् र फोर्स लेबर तथा बेचबिखनसम्मका घटनामा संलग्न भएका छन्,’ नेपालले भने, ‘समस्या व्यक्तिगततर्फ मात्रै होइन, संस्थागततर्फ पनि छ । रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका ठगीपूर्ण अभ्यास नियन्त्रण नगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्दा मात्र समाधान हुँदैन ।’

व्यक्तिगत स्वीकृति बन्द गर्ने जस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रमिकको स्वतन्त्र गतिशीलताको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप हुने बताउँदै उनले मूल समस्या भनेकै भ्रष्ट र अवैधानिक भर्ती प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताए ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने तयारी आंशिक समाधान मात्रै भएको बताउँदै संस्थागत सुधार र कडाइ निगरानी नै वास्तविक समाधान भएको स्पष्ट पारे ।

कानुनी पक्षमा हेर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्न वैदेशिक रोजगार ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने साथै कोही व्यक्ति पेसागत रूपमा जान चाहन्छ भने त्यसलाई रोक्नु ‘राइट टु मोबिलिटी’ (हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता) उल्लंघन हुने नेपालको भनाइ छ ।