Comments Add Comment

शरीर दानपछि इच्छा–मृत्युको बहस : नेपालमा सम्भव होला त ?

‘स्वेच्छिक मृत्यु’बारे सर्वोच्च अदालत भन्छ– यो बौद्धिक लहड गर्ने ठाउँ होइन

२१ साउन, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दम्पतीले गत ३ साउनमा  अंगदान गर्ने घोषणा गरे । ज्ञवाली दम्पतीको यो निर्णयले मृत्युपछि पनि मानिसका अंगहरुले अन्य मानिसलाई जीवनदान दिने यथार्थलाई पुनः एकचोटि सम्झाएको छ ।

तर, ज्ञवाली दम्पतीको यो कदम नेपालका लागि नौलोचाहिँ होइन । नौलो बहस त यो भइदियो कि दुई साताअघि वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालले संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको छलफलमा उपस्थित भएका बेला ‘अशक्त र असाध्य रोग लागेका वृद्धवृद्धाले स्वेच्छिक मरण अर्थात् ईच्छामृत्युको सुविधा पाउनुपर्ने’ प्रस्ताव राखे ।

रिसालको यो प्रस्ताव सुनेर समितिका सभापति र सदस्यहरु अलमलमा परे । समितिमा यस विषयमा छलफल नभएको बताउँदै रिसाल भन्छन्, ‘उहाँहरुले कुनै प्रतिक्रिया पनि दिनुभएन । यो विषयलाई प्राथमिकतामै राख्नुभएन ।’

समितिका सदस्यहरुले अनौठो मान्दै स्वेच्छिक मरणका बारेमा छलफल नै नचलाए पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकले ईच्छा–मृत्युका बारेमा रिसाललाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनी दाबी गर्छन् ।

‘जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ गत पुस २४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यही विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा पत्रकार रिसाललाई संसदीय समितिले बोलाएको थियो ।

समितिकी सभापति निरुदेवी पालका अनुसार रिसालले उठाएको ईच्छामृत्युको विषयमा छलफल परिपक्व नभएकाले यसबारे विधेयकमा केही उल्लेख गरिएको छैन । अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन यस्तो विषयलाई विधेयकमा राख्न नमिल्ने उनी बताउँछिन् ।

‘हामीले शरीरदानको कानुन बन्नुपर्छ भन्दा पनि धर्म र संस्कार देखाएर विरोध भयो । तर, कानुन नबनिकन शरीरदान गर्नेहरु धेरै आए । अझै ईच्छा राख्नेहरु टन्नै छन् । त्यसैले कानुन पक्कै बन्छ’ भैरव रिसाल

‘अहिले नै यसलाई समावेश गर्दा यसले ल्याउने प्रभाव के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरी स्वेच्छिक मरणलाई विधेयकमा समेट्न सकिदैन’ पाल भन्छिन्, ‘हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा स्वेच्छिक मरणसहित धेरै विषयहरु आएका छन् । तर, त्यसका लागि अहिले उचित समय होइन, भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

तथापि उनी स्वेच्छिक मरणको बहस हुनुलाई सकारात्मक ठान्छिन् । यस्ता बहसकै कारण कानुन बन्न सहज हुने बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘विगतमा गर्नु हुँदैन भनिएका कतिपय कुराहरु पनि समयअनुसार परिवर्तन भएकाले यो विषय पनि भविष्यमा कानुनी रुपमा स्थापित हुनसक्छ ।’

रिसालको तर्क– स्वेच्छिक मरणले वैधानिकता पाउनुपर्छ

पत्रकार रिसाल भन्छन्, ‘हामीले शरीरदानको कानुन बन्नुपर्छ भन्दा पनि धर्म र संस्कार देखाएर विरोध भयो । तर, कानुन नबनिकन शरीरदान गर्नेहरु धेरै आए । अझै ईच्छा राख्नेहरु टन्नै छन् । त्यसैले कानुन पक्कै बन्छ । तर, कहिले बन्छ भन्ने कुरा समाजमा हुने बहसले निर्धारण गर्छ ।’

शरीरदानको कानुन बनाउन बहस चलाउनुको अभिप्राय विशुद्ध मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीका लागि मृत शरीर चिरफारका लागि थियो ।

तर, स्वेच्छिक मरण केका लागि ? कसका लागि ?

‘शरीर चलाउन नसकेर ओछ्यानमा जिउँदो लाससरी बनेर बसिरहनेहरु धेरै छन् । उनीहरुलाई बाँच्दा हरेक पल पीडा छ । दिसा–पिसाब ओछ्यानमै पारेर बस्नुपर्ने अवस्था छ’ रिसाल भन्छन्, ‘जिउले केही काम गर्न सक्दैन, खाएको पच्दैन, आँखाले देख्दैन, सिँगान आएको थाहा पाउँदैन र चिप्रा आएको थाहा पाउँदैन भने दिसा–पिसाबको कुण्डमा बसेर कति नर्कको जीवन बिताउने ? यस्ता पीडादायी जीवन बिताइरहेकाहरुका लागि हो स्वेच्छिक मरण ।’

रिसालका अनुसार आफ्नो जिन्दगीलाई नर्क मानेर बस्ने धेरै जेष्ठ नागरिकहरु स्वेच्छिक मरण चाहन्छन् । बिरामीले जिउँदो लास भएर पहिलेको अवस्थामा फर्कन नसक्नेहरु मृत्युबारे सोचिरहेका हुन्छन् । रिसाल भन्छन्, ‘त्यसैले उनीहरुको सम्मानका लागि पनि राज्यले स्वेच्चिक मरणको कानुन ल्याउनुपर्छ ।’

नेपालको छिमेकी देश भारतमा केही शर्त पालना गरेमा स्वेच्छिक मरण गर्न दिने व्यवस्था रहेको रिसालको तर्क छ । भारतबाहेक नेदरल्याण्ड, स्वीटजरल्याण्ड, बेल्जियम र अमेरिकाका केही राज्यमा ईच्छा–मृत्युले वैधानिकता पाएको बताउँदै नेपालमा पनि केही शर्तहरु राखेर इच्छामरणको कानुन बनाउनुपर्ने रिसालको जिकिर छ ।

उनी भन्छन्, ‘सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

के भन्यो सर्वोच्च अदालतले ?

संसदीय समितिमा स्वेच्छिक मरणको विषयले प्रवेश पाएको पहिलो पटक भए पनि यो विषय यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा भने पुगिसकेको थियो । अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजाल र टंकहरि दाहालले नेपालमा स्वेच्छिक मरणको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ०७२ असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

०७४ भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त रीटलाई खारेज गरिदिएको थियो । स्वेच्छिक मृत्युलाई सार्वजानिक महत्वको विषय भन्दै दायर गरिएको रीटको सुनुवाइको क्रममा अदालतले अधिवक्ताहरुले लहडमा रिट दायर गरेको ठहर गर्दै भन्यो, ‘अदालत बौद्धिक लहड गर्ने वा आफ्नो उत्सुकता वा कुण्ठा मेटाउने ठाउँ होइन ।’

नेपालका अधिकांश जनता बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेकाले राज्यले मर्न पाउने हक होइन, बाँच्न पाउने हकको रक्षा गर्न कदम चाल्नुपर्ने सर्वोच्चको निर्णय थियो । उक्त रिट खारेज गर्दा अदालतले सैद्धान्तिक रुपमा स्वेच्छिक मरणको हकलाई स्वीकार गर्दै असाध्यै रोग लागेकाहरुलाई इच्छामृत्युको सुविधा दिँदा त्यसले नकारात्मक प्रवृत्ति ल्याउने बताएको थियो ।  नेपाल स्वेच्छिक मरणका लागि तयार नभएको सर्वोच्च अदालतको तर्क थियो ।

‘पार्किन्सन्स वा अल्जाइमर्सजस्ता रोगले थलिएका वा क्यान्सर लागेर असाध्य अवस्थामा पुगेकाहरूलाई उनीहरुकै ईच्छामा मृत्युको अधिकार हुनुपर्छ । राज्यले कोही स्वेच्छिक मरण चाहन्छ भने वैधानिकता दिनुपर्छ ।’

‘संविधानमा के कुन विषयवस्तु समेट्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा संविधानसभालाई मात्र भएको हुँदा सो विषयमा न्यायालयबाट यसो गर्नु वा उसो गर्नु भनी निर्देशन गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन’ उक्त रिट खारेजको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन ।’

सर्वोच्चले यसरी रीट खारेज गरेपछि रोकिएको स्वेच्छिक मरणको चर्चा अहिले पत्रकार रिसालले संसदीय समितिमा बोलेपछि फेरि सुरु भएको छ । स्वेच्छिक मरणको कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका अभिवक्ता मध्येका उत्तमप्रसाद रिजालले यो विषयमा पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

ईच्छामृत्यु : पक्ष र विपक्षमा तर्क

नेपालमा स्वेच्छिक मरणको बहस सुरु हुन लागेको आधा दशक नाघिसकेको छ । यसका अभियन्ताहरुका अनुसार हालको संविधान बन्नुअघि नै स्वेच्छिक मृत्युको कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै उनीहरुले अभियान चलाएका थिए । तर, उनीहरुले भने अनुसार संविधानमा स्वेच्छिक मृत्युका बारेमा कुनै कानुनी प्रावधान अटाएन ।

कुबेरप्रसाद शर्मा नेपालमा ईच्छामृत्युको वकालत गर्दै अभियान सुरु गर्ने व्यक्ति हुन् । उनको अभियानमा जोडिएर स्वेच्छिक मृत्युको कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर वकालत गर्नेहरु अरु पनि देखा परेका छन् । ती मध्येका एक हुन्, राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठ ।

ढिलोचाँडो राज्यले यस्तो कानुन बनाउनेमा श्रेष्ठ ढुक्क छन् । उनी भन्छन्, ‘पार्किन्सन्स वा अल्जाइमर्सजस्ता रोगले थलिएका वा क्यान्सर लागेर असाध्य अवस्थामा पुगेकाहरूलाई उनीहरुकै ईच्छामा मृत्युको अधिकार हुनुपर्छ । राज्यले कोही स्वेच्छिक मरण चाहन्छ भने वैधानिकता दिनुपर्छ ।’

तर, स्वेच्छिक मरणको बारेमा फरक मत राख्ने अन्य जेष्ठ नागरिकहरु पनि छन् । राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. गौरीशंकर लाल दास अहिले नै स्वेच्छिक मरणको कानुन ल्याउने समय भइनसकेको बताउँछन् ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले पनि स्वेच्छिक मरण अहिलेको नेपाली समाजलाई पाच्य नहुने दासको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘यसका लागि बृहत छलफल आवश्यक छ । अहिले नै नेपाली समाजका लागि स्वेच्छिक मृत्युको कानुन आवश्यक भइसकेको छैन ।’

नेपालमा शरीरदानको बहस

नेपालमा अंगदानको कानुन बन्नुअघि नै ‘शरीरदान’को क्रान्तिकारी घोषणा गर्नेहरु ज्ञवाली दम्पत्तिभन्दा पहिले पनि थिए । उनीहरुको घोषणाकै कारण नेपालमा अंगदानको कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’मा बन्न सफल भएको हो ।

नेपालमा शरीर दानको कानुन बन्नुअघि अर्थात आजभन्दा ८ वर्षअघि पत्रकार भैरव रिसाल र श्रीमती सुशिला रिसालले शरीरदान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सहमति गरेका थिए ।

त्यसपछि रिसालको पथ पछ्याउँदै साहित्यकार क्षेत्रप्रताप अधिकारीका छोराहरुले बुवाको शव दाहसंस्कार नगरी अस्पतालमा बुझाए ।

त्यस्तै चार वर्षअघि आत्महत्या गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको शव पनि दाहसंस्कार नगरी अस्पताललाई दिइयो । त्यसैगरी योगी विकासानन्दकी आमाको शव पनि दाहसंस्कार नगरी अस्पताललाई दान दिइयो । एक वर्षअघि वितेका सञ्चारकर्मी यज्ञनिधि दाहालका आफन्तले पनि त्यही पथ पछ्याए ।

उनीहरुको शरीर दानको एउटै उद्देश्य थियो– आफ्नो शरीर मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरुको अभ्यासका लागि काम लागोस् ।
शरीर दानको ठोस कानुन नबने पनि उनीहरुको क्रान्तिकारी कदमको कारण अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ मा टेकेर अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) नियमावली २०७३ सरकारले ०७३ मंसिरमा पारित गर्‍यो ।

यो नियमावलीपछि सडक दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले आकस्मिक रुपमा मस्तिष्क मात्रै मृत्यु भएका व्यक्तिको मृगौला, फोक्सो, मुटु, प्यान्क्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखालगायत महत्वपूर्ण अंग झिकेर २४ घन्टाभित्र अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने सहज बाटो खुल्यो ।

तर, अंगदानको बाटो खुले पनि शरीर दानको स्पष्ट कानुन बनिसकेको छैन । परिवारको सहमति र क्रान्तिकारी सोचका कारण अहिलेसम्मका शरीरदान सम्भव भएको पत्रकार रिसाल बताउँछन् ।

र, यही क्रान्तिकारी सोचअनुसार नै एकदिन ईच्छा मृत्युले पनि नेपालमा वैधानिकता पाउने रिसालको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment