२२ साउन, काठमाडौं । गत वैशाख १० गते ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनीमाथि आरोप थियो, घरबेटीलाई ‘बाउन्स चेक’ दिएको ।
चाबहिलका नरेशकुमार नेउपानेले घरभाडावापत आफूलाई नेपालले दिएको ६ लाखको चेक बाउन्स भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । त्यसैका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी १७ दिन थुनामा राख्यो । २७ गते उनी दुई लाख धरौटीमा छुटे ।
तर, नेपालले भने आफूलाई घरधनीले फसाएको बताएका थिए । सुरुमा आफूले चेक दिए पनि सो चेक साटिने दिन बिदा परेपछि ६ लाख नगद दिएको उनको भनाइ छ । तर, घरबेटीले पहिले लिएको चेक विभिन्न बहाना गर्दै लामो समय नफर्काएको र उल्टै त्यसलाई लिएर फसाउने नियतले प्रहरीमा गएको उनी बताउँछन् । नेपालले आफूले नगद भुक्तानी दिएको भरपाई पनि सुरक्षित राखेका रहेछन्, त्यसैले मुद्दाको आधार कमजोर बन्यो । तैपनि उनी यो मुद्दामा अहिलेसम्म तारेख धाइरहेका छन् ।
ऋणीहरुले खातामा पैसा नभएको चेक दिएर ऋणदातालाई झुलाउने प्रवृति बढेको भन्दै यसलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चल्ने गरी केही वर्ष अगाडि कानून बनाइएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा यो कानूनको दुरुपयोग भएको र निर्दोषहरु फसिरहेको गुनासो बढेको छ । तर, अब भने सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । कैलाली जिल्लाकी निर्मला सोडारीविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्चले चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने फैसला सुनायो ।
सोडारीले कैलालीकै गणेशकुमार रावललाई दिएको चेक बाउन्स भएको थियो । यसअघि चेक बाउन्स भए प्रहरी आफैले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको थियो । तर मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने फैसलामा भनिएको छ । बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्स भए चेकमा भएको रकम तिर्नुका साथै चेक काट्ने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
अदालतले भने बैकिङ कसुरसम्बन्धी चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने व्याख्या गरेको हो । विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले सोडारीलाई बैङ्किङ कसुरमा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दीपायल महेन्द्रनगर इजलासको फैसला ०७५ असार २७ गते बदरसमेत गरेको थियो । मंगलबार त्यस फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ, जसमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक अनादरलाई स्पष्ट रूपमा कसुरमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै आकर्षित हुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको नयाँ ब्याख्यापछि अब यी मुद्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार देवानीअन्तर्गत हेरिनेछन् । कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्चको यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । यसले पीडितकै पक्षमा सहयोग पुग्ने उनीहरुको दाबी छ ।
यद्यपि, यो निर्णयले चेकमा पैसा नभए पनि चेक काट्नेलाई पहिलेको तुलनामा कम सजाय हुनेछ । यस्तोमा अब तत्कालै प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाउँदैन ।
‘नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन हुन्छ’
कर्पोरेट क्षेत्रको मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित सर्वोच्चको नयाँ नजिरले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । यसले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने उनको तर्क छ ।
‘चेक बाउन्सका मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही चलाउँदा धेरै निर्दोषहरु पर्ने गरेका थिए, मान्छेहरु चेक काट्न पनि डराउने अवस्था थियो’ उनले भने, ‘राम्रो नियत भएकाहरुलाई पनि फस्ने डर थियो, अब त्यस्तो हुँदैन ।’
चेक बाउन्सका लागि उपयुक्त कानून विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ नै भएको उनले बताए । गलत नियतले चेक काटेको अवस्थामा यो कानूनले पनि ३ महिनासम्म जेल हाल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘हिजो ‘ए’ भन्ने व्यक्तिले कतैबाट आफ्नो १० लाख रकम आउने हुँदा ९ लाखको चेक काटेर ‘बी’ भन्ने व्यक्तिलाई दियो । तर कारणवश खातामा जम्मा हुन समय लाग्ने भयो भने ऊ सीधै जेल जानुपर्ने अवस्था थियो । तर, अब उसले नियतवश त्यसो गरेको होइन भने जेल जानु पर्दैन । दोषी त जान्छन् नै,’ अधिवक्ता पण्डितले भने ।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि सर्वोच्चको यो फैसला पीडितमैत्री भएको बताउँछन् । यसअघि चेक बाउन्स मुद्दामा राज्यले मुद्दा दायर गर्ने र क्षतिपूर्तिसमेत असुलउपर गर्ने भए पनि पीडितले साँवा मात्रै पाउने अवस्था रहेको तर अब भने पीडितले ब्याज पनि पाउने अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चको यो फैसला सबैले सम्मान गर्नैपर्ने भन्दै उनले यसलाई राम्रो वा नराम्रो भनेर परिभाषा भने दिन नमिल्ने बताए ।
‘सर्वोच्चको निर्णय हो, सरकारले चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सक्छ, तर अहिले लागू गर्दिनँ भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्नै मिल्दैन, यति भनौं यो पीडितमैत्री फैसला हो ।’
सरकार पुनरावलोकनमा जाने
उता सरकारले भने पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । पुनवलोकनका लागि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । मंगलबारको पूर्णपाठ अध्ययनपछि कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको हो ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयले फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित केही नजिरविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला पुनरावलोकन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।
