२२ साउन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्थामा हाम्रो पूर्णरुपमा असहमति छ । यो बेठीक हुन्छ,’ आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।
सामूहिक राजीनामा आन्दोलनको एउटा प्रक्रिया भएको र आन्दोलनको प्रक्रियालाई नै रोक्ने विषयमा सहमत हुन नसकिने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘जहिलेसम्म यो सहमती उल्टिदैन त्यहिलेसम्म हाम्रो बिरोध, आलोचना रहिरहन्छ,’ ढकालले भने ।
अध्यक्ष ढकाल सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट आधिकारीक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेकपा निकट भए पनि उनले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने सरकारी प्रस्ताव र त्यसलाई स्वीकार गर्ने समितिको निर्णयको बिरोध गरे ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ मा ट्रेड युनियनले मागदाबी गर्दा छलफल, वार्ताको माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यसबाहेक हड्ताल वा काम बन्द गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, कर्मचारीले हड्ताल नै गर्न नपाउने भन्ने लोकतन्त्रमा नहुने आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका महासचिव सुवोधकुमार देवकोटा बताउँछन् ।
‘सामूहिक राजीनामा दिने, हड्ताल गर्ने आन्दोलनको प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा यस्तो हुन्छ । त्यसलाई बन्देज गर्नु भनेको ट्रेड युनियनहरुलाई अस्वीकार गर्नु हो ,’ महासचिव देवकोटाले भने ।
यो पनि पढ्नुस्–
‘निजामती कर्मचारी श्रमिक हुन् भने मालिक को ?’
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि ट्रेड युनियन रहनेमा विश्वस्त रहेका महासचिव देवकोटा भन्छन्, ‘तर, यहाँ ट्रेड युनियन रहेर मात्रैको बनाउन खोजियो । यसको मुल्य मान्यता पनि रहनुपर्यो । सामूहिक राजीनामा, सामूहिक सौदाबाजीलाई बन्देज गर्ने भन्ने शब्द नै आउँदैन ।’
विश्वका अन्य देशहरुमा पनि सामूहिक राजीनामा दिने, सामूहिक विदामा बस्ने अथवा एक तिहाइ विदामा बस्ने चलन कर्मचारीतन्त्रमा रहेको उनले सुनाए । ‘तर, सामूहिक राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।
महासचिव देवकोटा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि अध्यक्ष ढकाल र महासचिव देवकोटा कर्मचारीले आन्दोलनको प्रक्रियामा सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारलाई दवाव दिन पाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिएका छन् ।
सामूहिक राजीनामा स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ : कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ
नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव एवं सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकार गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताएका छन् ।
‘कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । हामीकहाँ पनि यो नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव ठीक छ,’ श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा हालसम्म सामूहिक राजीनामा दिएर स्वीकृत भएको इतिहास छैन् । तर, मलेसिया र सिंगापुरमा आफूले सामूहिक राजीनामा स्वीकृत भएको आफूले थाहा पाएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
‘मोहम्मद माफिरको पालामा स्वास्थ्यका कर्मचारीले दुःख दिएको रहेछ । त्यहाँ डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामा दिएपछि मोहम्मद माफिरले सबै डाक्टरलाई बोलाएर यो राजीनामा पक्का हो ? भनेर सोध्दा हो भनेपछि यस भने जति सबैलाई फायर’ श्रेष्ठले सुनाए ।
सिंगापुरमा लिक्वानीको पालामा टेलिकमका कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा स्वीकार गरेको पनि आफूले अध्ययनमा थाहा पाएने उनले सुनाए ।
‘सिंगापुर त्यसै बनेको होइन रहेछ । उसको पालामा टेलिकमका कर्मचारीले हड्ताल गरे । पछि सबैले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिए । लिक्वानीले त्यो सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गरी सबै नयाँ राखे,’ श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा निजी काममा बन्देज !
नेपालमा पनि सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको समर्थन गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काम गर्ने इच्छा छैन् । हट्छु भन्दा उहाँहरुको खुसीमा हामीले राजीनामा स्वीकृत गरेकाको भन्ने लिक्वाइनीको शब्द छ । त्यसकारण यहाँ (नेपाल) पनि यस्तो व्यवस्था राख्न सकिन्छ ।’
नेपालमा पनि सामूहिक राजीनामाको धम्की बेला बेलामा आउने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठ भन्छन्,’जसले बलपूर्वक सामूहिक राजीनामा दिएको छ । सामूहिक रुपमा नै राजीनामा स्वीकृत गर्नपर्छ । यसलाई म बलियोसँग समर्थन गर्छु ।’
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । हाल सामूहिक राजीनामा सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै समूह वा ट्रेड युनियनका तर्फबाट सामूहिक राजीनामा आए सरकारले व्यक्तिगत रुपमा यकिन (राजीनामा दिएको हो वा होइन) गरेर मात्रै स्वीकृत गर्न सक्छ । सामूहिक रुपमा नै राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छैन् ।
यहि कानुनी अप्ठेरोलाई फुकाउन भन्दै सरकारले कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राखेर संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारको यो प्रस्तावलाई राज्य व्यवस्था समितले स्वीकार गरेको हो ।
