२२ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट छुट्याएपछि समानुपातिक सांसदले आवाज उठाए, ‘हामीलाई अन्याय नहोस् ।’
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले यस वर्ष नयाँ ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सांसदहरुसँग छलफलसमेत गरेको छ । कार्यालयले कार्यविधि बनाउन भन्दै मुख्य ७ वटा बुँदामा केन्द्रित रहेर छलफल चलाएको हो ।
स्थानीय तहलाई नदिने !
छलफलमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग काम गर्दा गत वर्ष धोका भएको भन्दै यो वर्ष आफैं कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिलेर काम गरौंभन्दा स्थानीय तहबाट धोका खाएको बताए ।
‘गएको वर्षको अनुभवमा स्थानीय तहले मिलेर काम गर्नै चाहेनन् । २० प्रतिशतले मात्रै काम गरे होलान्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘नत्र १ करोडको ठाउँमा ७० करोड दिए पनि हामी छुट्टै सरकार हौं भनेर काम गरेनन् । पोखरा महानगरले नै ६ वटा योजना कार्यान्वयन नै गरिदिएन ।’
धेरै सांसदले पनि प्रदेश सरकार आफैंले बजेट कार्यान्वयन, निरीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने मत राखे । केही सांसदले स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराएर कार्यान्वयन गराउँदा प्राविधिक सहयोग लिन सकिने धारणा राखे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत र कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरे, ‘स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई समेटेर एउटा परामर्श समिति बनाउने र उनीहरुलाई पनि सहभागी गराउने ।’
समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित सांसदले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नठान्न आग्रह गरेका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले योजना छनोटको मुख्य नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने बताएका छन् ।
योजना छनोट र कार्यान्वयनमा समान व्यवहार गर्न सांसद मायानाथ अधिकारीले आग्रह गरे । कांग्रेस सांसद डोबाटे विकले निर्वाचन क्षेत्रमामात्रै बजेट विनियोजन गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे । सबै सांसदलाई १/१ करोड रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट छुट्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक पद्धतिका सांसदसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिने र सदस्यमा समानुपातिक सांसदलाई पनि सहभागी गराउने गरी सहमति जुटेका मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
५ लाख भन्दा साना योजना नबनाउने
यो कार्यक्रमको बजेट साना योजनामा खर्च गर्ने कि ठूला भन्ने विषयमा पनि सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बस्नेत, सांसद महेन्द्र गौचनलगायतले थोरै योजनामा धेरै बजेट छुट्याएर परिणाममुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद राजीव पहारी, दीपक कोइराला, लगायतले प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको बजेटमा नपरेका तर निर्वाचन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिने सानै आयोजनामा पनि रकम खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
यद्यपी अधिकांश सांसदको मत न्यूनतम ५ लाखसम्मको सीमा तोक्नुपर्नेमा छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १० देखि २० वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने अधिकांशको धारणा थियो । एउटा वडामा कम्तीमा एउटा योजना पर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने सांसद विष्णु लामिछानेको धारणा छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ र प्रदेश सरकारले समेट्न नसकेको आयोजनामा कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने किटान गरी मापदण्ड बनाइने बताए ।
