माननीयज्यू ! संसद् अवरुद्ध पारेको २६ दिनको तलब बुझ्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा देखिएको लामो गत्यावरोध आइतबारदेखि अन्त्य भयो । गत्यावरोध अन्त्यका लागि सभामुखले गरेको पहल कदमी, दलहरुले अपनाएको सहमतिको कार्यशैलीको सराहाना गर्नैपर्छ । तर, गत्यावरोध अन्त्यका लागि गरिएको सहमतिले भने कैयौं प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।

मुलभूत प्रश्न त विपक्षीको माग के थियो ? केमा सहमति गरियो ? यो सहमतिले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आमरुपमा मात्रै नभई दलभित्रैबाट कुरी कुरी गरिएको छ । एजेण्डा के हो र के होइन ? प्रतिष्ठाको लडाईँ कुन विषयलाई ? अनि केका लागि ? गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदाको परिणाम बन्यो यो सहमति ।

साउन २१ गतेको बैठकमा नेकपाका एकजना सांसदले ‘पाको, पुरानो र अनुभवी प्रतिपक्षीले काँचो बुद्धी लगाएर अवरुद्ध गरेको सदन पाको बुद्धी लगाएर सहमति गरी खुलाएको’ भन्दै प्रतिपक्षी दलको अपरिपक्व कार्यशैलीप्रति तिखो व्यंग्य गरे ।

सरकारले घुँडा टेकेको कि प्रतिपक्षीले अडान छोडेको ? सकारात्मक नकारात्मक टिप्पणी दुवै तर्फबाट आएका छन् । साउन २१ गतेकै बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरीले संसद अवरोध खोल्ने सन्र्दभमा भएको सहमतिलाई राजनीति आरोप प्रत्यारोपको विषय नबनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

संसदीय प्रणालीका बारेमा फरक मत राख्ने र वर्गसत्रुका रुपमा रहेका दुई पक्षको खतरनाक द्वन्द्वबाट निकास निकालेर प्रतिनिधिसभालाई स्वीकार गरेको स्मरण गराउदै असहमत हुनका लागि सहमति हुने थलोको रुपमा प्रतिनिधिसभा रहेकाले सबैले त्यसको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने बताए ।

गिरीले भने ‘सभा अवरोधका सन्र्दभमा हिजो भएको सहमतिको बारेमा अहिले टीकाटिप्पणी हुँदैछन् । प्रतिपक्ष हार्‍याे । प्रतिपक्षीले सम्झौता खोज्यो । होइन, सत्तापक्ष आत्तियो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको मान्यो । हिजो दुवै पक्षले प्रतिनिधिसभाको मर्यादा कायम गरेर आ आफ्नो ठाउबाट योगदान गरेर विशेष गरेर सभामुखकै पहलबाट कदम लिएको हो । यसका लागि राजनीतिक भनाभनको विषय नबनाउनुहोस् । प्रतिपक्षीले उच्चकोटीको सदासयता देखाएको छ । सरकारले पनि विनम्रता देखाएको छ ।’

तर, प्रतिपक्षीको उच्चकोटीको सदासयता केका लागि ? अनि सरकारको विनम्रता कोप्रति ? केका लागि २६ दिनसम्म संसद अवरुद्ध भयो र के गरेर खुलाइयो ? जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ पाइरहेका छैनन् । तर्क, तथ्य र स्पष्टताविनाको सहमतिलाई जनताले नाटकीय सहमतिको संज्ञा दिएका छन् ।

‘संसदमा फेरि पनि यस्तै गत्यावरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १ सय ७७ बमोजिम नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव विशेष समिति गठन गरिएको छ । र, यही समितिमा सहमति जनाएका छन् कांग्रेस र राजपाले ।

संसदीय इतिहासमा विषयगत समिति बाहेक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विशेष समितिहरु गठन भएका नजिरहरु छन् । तर, यो प्रकृतिको समिति यसअघि गठन भएको थिएन ।

पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटा समिति गठनलाई प्रतिपक्षीको फेस सेभिङ्ग र सरकारको अडानको सहज र उपयुक्त निकास ठान्छन् । देवकोटा भन्छन्, ‘अपराध अनुसन्धान र संसदीय अनुसन्धान फरक हो । अपराध अनुसन्धान गर्ने काम सरकारको नै हो । सरकारले प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गरोस् भन्नुपर्नेमा हामी अनुसन्धान गर्छौ भन्ने कुरा सिद्धान्त गतल हो । अन्ततः गलत प्रमाणित भयो ।’

पूर्वसांसद डा. गगांलाल तुलाधर ‘संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको टकराव बढ्दै जाँदा मध्यममार्गी बाटो अपनाउनका लागि यस्ता समिति गठन गर्ने गरिएको इतिहास भएकाले असामान्यरुपमा लिनु नपर्ने तर्क गर्छन् ।

आखिर जेजस्तो भए पनि २६ दिन देखि अवरुद्ध बैठक सुचारु हुनु राम्रो हो । कयांैपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले जनताले सोचेअनुसार संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।

नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लब समुहका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेल र राजपाका कार्यकर्ता सरोजनारायण सिंहको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका नेपाली कांग्रेस र राजपाले केका लागि समिति गठन गरियो भनी स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा बोलेकी सचेत पुष्पा भुसाल र राजपाका तर्फबाट बोलेका किशोर यादवले गोलमोटल अभिव्यक्ति दिए । संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सभामुख विरुद्ध रोष्टम घेरी चर्का नारा लगाएका उनीहरुले सभामुखको प्रशंसा गर्नु बाहेक आफुहरुले उठाएको माग सम्बोधन हुने रनहुनेबारे स्पष्ट भन्न सकेनन् ।

समिति सदस्य समेत रहेका लक्षमण लाल कर्ण भन्छन् “संसदमा देखिएको समस्या र वर्तमान अवरोधको बारेमा वार्ताद्धारा समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भएको छ । छलफल गर्न दिनोस् अनि न निकास निस्कन्छ ।”

२६ दिनसम्म किन संसदलाई अर्कमण्यको अवस्थामा राखियो ? यसबारे सांसदहरुले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनका लागि दैनिक प्रतिबैठक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यो सांसदहरुलाई बैठक भत्ता र यातायात खर्चवापत दिइने एक /एक हजार रुपैयाँसहितको खर्च हो । बैठक अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता र यातायात खर्च पनि सचिवालयले सांसदहरुको बंैक खातामा जम्मा गर्दै आएको छ । आजसम्म कुनै पनि सांसदले बैठक सञ्चालन नभएको दिनको भत्ता लगायतको सुविधा लिन्न भनेर घोषणा गरेको सुनिएको छैन ।

संसदमा झगडा गरेर, टेबुल ठटाएर कामकारवाहीमा अवरोध सिर्जना गरेर भत्ता बुझ्न पाइन्छ ? यो आम जनताको प्रश्न हो सबै सांसदका लागि ।

सदनमा शुन्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको ५ दिन भित्र जवाफ दिनुपर्ने भनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर, शान्ति सुरक्षा लगायत मौसमी विषयमा प्रतिपक्षी दलले अडान नलिएसम्म बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिनुपर्ने कर्तव्य सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले ठानेका छैनन् । हत्या, बलात्कार लगायत शान्ति सुरक्षा र बाढी पहिरो डुबान लगायतको बारेमा गृहमन्त्रीले सदनलाई बेला बेलामा जानकारी गराउने गरेको भए पनि अन्य विषयमा उठेका जिज्ञासाको सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।

नौनी ध्युको रोटी पकाइदेउ भन्ने बालहट देखाएको प्रतिपक्षी दल गोलाकारमा राखिएको काँचो पीठो देखेर भुलेको अर्थात् फकिएको देखियो । काँचो पीठोभित्र ललिपप थियो कि थिएन भन्ने कुरा थाहा पाउन केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ संसदीय अभ्यास, संविधान र नियमावलीका बारेमा नेताहरुको मनमा के छ ? जुनसुकै समस्यामा सर्वदलीय विशेष समिति गठन गर्ने कि नगर्ने ? संसद अवरुद्ध गर्न पाईने कि नपाईने ? कस्तो विषयमा अवरोध गर्ने ? यिनै समस्याको निकास निकाल्न समिति गठन गरिएको भए पनि शक्तिशाली सरकार, सत्तारुढ दलकै उपनेता संयोजक हुनु लगायतका कारणले यसको आफू अनुकुल प्रयोग र आवश्यकता पर्दा दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ ।