३० साउन, काठमाडौं । सामुदायिक वनलाई प्रस्तावनामा समेट्दै वनसम्बन्धी विधेयक संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भएको छ ।
वन ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शब्दावली थियो । सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शब्द हराएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका थिए ।
सांसदहरुले पनि सामुदायिक वनलाई प्रस्तावनामै समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकको प्रस्तावनामा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनलाई पनि समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।
उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती
विधेयकले वन पैदावरको मुल्य निर्धारण गर्ने, बेचबिखन गर्नेलगायत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोसिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा ‘वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न चाहे कार्ययोजनासहित डिभिजनल वन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ प्रस्ताव थियो ।
यसमा समितिले वन पैदावर भन्ने शब्दहरुको पछाडि ‘स्वतन्त्र रुपले’ शब्दहरु राखेर पारित गरेको छ ।
हाल प्रचलित वन ऐन २०४९ को उपदफा ३ मा उपभोक्ता समूहले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसलाई संशोधन गरी समितिले उपभोक्ता समूहले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न चाहे कार्ययोजनासहित डिभिजनल वन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा १२ मा रुख भएको वन क्षेत्रभित्र बसोबास वा पुनर्बास नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बासका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले यो व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले गरेको प्रस्तावमा केही संशोधन गर्दै समितिले यो दफामा ‘रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्बासको लागि प्रयोग गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।
अन्तरप्रादेशिक वनको रणनीतिक योजना बनाउने अधिकार केन्द्रलाई समितिले अन्तरप्रादेशिक वनको रणनीतिक योजना बनाउने अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ९ अनुसार वन जंगल, वन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताको विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पर्दछ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न विधेयकको दफा ११ मा नेपाल सरकारले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी एकीकृत प्रदेशगत रणनीतिक योजना बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले वनसम्बन्धी मुद्वा हेर्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिएको छ । सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक बर्षसम्म वा दुवै सजाय हुने मुद्धा हेर्न नेपाल सरकारका अधिकृत कर्मचारीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । यसलाई संशेधन गरी समितिले र डिभिजनल वन अधिकृत यो अधिकारी दिने व्यवस्था राखेको छ ।
वन पैदावार, वन्यजन्तुको चोरी शिकारी गर्ने वा मिलेमतो गरी वनसँग सम्बन्धित कसुर गर्नेलाई दुई लाख सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ४८ को उपदफा २ मा उल्लेख । छ
विधेयकले वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यमलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, वृक्षारोपणलाई प्रवर्द्धन गर्न, धार्मिक कार्य, विपद व्यवस्थापनलाई भवन निर्माण, तथा अत्यावश्यक कामा काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन २०१३ यथावत
समिति सदस्यहरुले निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन २०१३ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले २०१३ को ऐन अनुसार नयाँ दर्ता हुने निजी वन राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी छिद्र रहन सक्ने भन्दै नयाँ ऐन अनुसार दर्ता भएको निजी वनका सन्दर्भमा पुरानो ऐन आकर्षित नहुने लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन २०१३ मा पहाडमा २५ रोपनी र तराईमा ५ बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको निजी वन राष्ट्रियकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसलाई आधार मानेर सांसद खतिवडाले ऐन अनुसार दर्ता भएको निजी वनका सन्दर्भमा पुरानो ऐन आकर्षित नहुने लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनको प्रस्तावलाई अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन गरे । त्यसपछि दफा ३५ मा वन ऐन २०७६ अनुसार दर्ता हुने निजी वनका हकमा पुरानो ऐन आकर्षित नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
