५ भदौ, काठमाडौं । संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य-तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ पनि गरिसकेका छन् । तर, ०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षमा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
आखिर सार्वजनिक नै गर्न नमिल्ने गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाएको हो ? यिनै सेरोफेरोमा हामीले आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश लालसँग कुराकानी गरेका छौं ।
आयोगले कुनै पनि मुद्दा विशेषको अनुसन्धान नगरेको र कसैलाई पनि कारवाहीको सिफारिस नगरिएको अध्यक्ष बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने वा सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने केही कुरा छैन ।’
राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतले तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा कस्तो लागेको छ ?
हामीले धेरै मिहेनत गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । मृतकका परिवार, अन्य पीडित परिवारका सदस्यलाई गाउँ-गाउँमा पुगेर भेटेका छौं । प्रतिवेदनमा भिडियो, तस्वीर, पोस्टमार्टम रिर्पोट, कतिजना शहीद घोषणा गरे, क्षतिपूर्ति, पीडितको उजुरी, विज्ञहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर निश्कर्ष निकालेका छौं । हामीले घट्नाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाएका छौं । स्वभाविकरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ ।
सरकारले आयोगलाई के-के क्षेत्राधिकार दिएको थियो ?
संविधान निर्माणका बेला तराई मधेसका जिल्लाहरूमा मधेशी, थारु लगायतका समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । यस क्रममा हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट, कुटपिटका घटना भए । यी सारा घटनाहरूको सत्यतथ्य छानविन गर्नका लागि मेरो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो ।
आयोगमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सूचन लोप्पन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु सदस्य र गृह मन्त्रमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए । ०७३ कार्तिक १ गतेबाट हामीले काम थाल्यौं । १४ महिनामा हामीले आफ्नो काम सक्यौं । ०७४ मंसिर २९ गते रिर्पोट तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायौं ।
क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । आयोगलाई क्षेत्राधिकार नाघ्ने अधिकार छ ?
हामीलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउने ‘म्यान्डेट’ थियो । छानविनका क्रममा पत्ता लागेको सत्यतथ्य कुरा प्रतिवेदनमा राखेका छौं । सत्य कुरा राख्दा कसैलाई मन नपर्ला कि भन्ने सोचेका छैनौं । गृहले नै पटक-पटक गरेका छानविन रिर्पोटलाई आधार बनाएका छौं । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्यौं भन्ने लाग्छ । प्रतिवेदनको असर के पर्ला भन्ने त त्यसपछि आएका कुरा न हुन् ।
हामी कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको छैनौं । आयोगले सत्यतथ्य छानविन गरेको हो । तराई मधेशमा आन्दोलन हुनुका पछाडिका कारण यी-यी छन् भन्ने उल्लेख गरेका छौं । बुद्धिजीवीसँग राय सल्लाह लिएका छौं । समाधानको बाटो सुझाएका छौं ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउँदा दरबार हत्याकाण्डको व्याख्या किन आवश्यक पर्यो ? यो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भएन र ?
ऐतिहासिक तथ्य पृष्ठभूमिमा राखेका हौं । १०४ वर्षसम्म राणा शासन थियो, ०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो भन्दा कसरी क्षेत्राधिकार नाघेको हुन्छ ? यस्ता कुरा त जान्नैपर्ने सामान्य ज्ञानको विषय होइन र ? दरबार हत्याकाण्ड मात्रै होइन, कुनै पनि घटनाको अनावश्यक विश्लेषण गरिएको छैन ।
सरकारले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय आयोगले गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा काम गर्न मिल्छ ?
एउटा संस्थाले मात्रै होइन धेरै संस्थाले सहयोग गरेको छ । तर, प्रायोजन गरेको होइन । एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं ।
आयोग गठन भए लगत्तै हामीले सार्वजनिक जानकारी आह्वान गरेका थियौँ । वेभसाइटमार्फत पनि जानकारी दिन सकिन्थ्यो । पाँच हजार भन्दा बढी उजुरी छानविन गर्यौं । २२ वटै जिल्लामा पुग्यौं ।
त्यतिबेला हामीलाई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, मानव अधिकारवादी संस्था लगायतले सहयोग गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता दलहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । संघसंस्थाहरूसँग सहयोग नलिएको भए प्रतिवेदन अहिलेको जति राम्रो पनि हुने थिएन । सूचना, प्रमाण संकलनका क्रममा सहयोग लिनेहरूको नाम बकाइदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयबाहेक अन्त कहीँकतैबाट आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले सहयोगको प्रस्ताव ल्याएका थिए । हामीले सहयोग नगरी नहुने छ भने गृहमन्त्रालयबाट आउनुस्, अनि सोचाैंला भनेका थियौं ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रभाव देखियो भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि ?
म लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास राख्छु । यो लुकाउनुपर्ने कुरा पनि होइन । तर, काम गर्दा राजनीतिक विचारधारालाई हावी हुन दिन्न । म कुनै दलको सदस्य पनि छैन ।
संसदले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने गरी के लेखिएको छ, त्यसमा ?
हामीले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान गरेका छैनौं । कसैलाई यस्तो कारवाही हुनुपर्छ पनि भनेका छैनौं । कसैलाई सजायँ हुने नहुने भन्ने कुरा कानूनमा भर पर्ने कुरा हो । आयोगले भने पनि नभने पनि प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
यो-यो सम्बन्धमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाहअनुसार कानून बमोजिमको कारवाही गर्नु भनेका छौं । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले आफै विश्लेषण गर्छन् । अहिले आयोगको कामको विषयमा भ्रमित गर्ने काम भएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने केही पनि कुरा छैन ।
देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न आवश्यक कुनै पनि प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भनेर सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेका छौं । तराई मधेश पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भनेका हौं । सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ भन्नु त के नराम्रो भयो र ? राज्यले देशका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण के हो ।
सबै जनतामा समान अधिकारको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश हो । समथर भूभागदेखि सगरमाथा भएको देशमा बस्ने सबै नेपालीको भलो होस् भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन दिएका छौं ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पुग्छ कि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ?
कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । प्रतिवेदनमा भएका कुन कुरा लागु गर्ने वा कुन नगर्ने भन्ने अधिकार पनि सरकारसँगै छ । प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक भए जनताले पढेर यथार्थ पत्ता लगाउँथेँ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
