Comments Add Comment

‘आन्दोलनको तरिकै भएन, डराएर पद छाड्दिनँ’

'सरकारी डाक्टरको कारण गन्जागोल भयो, मन्त्रालयले कहाँ लग्ने हो लगोस्'

Photo Credit : कुलदीप न्यौपाने

९ भदौ, काठमाडौं । घोराही उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट दाङ जिल्लाबासीले मात्रै होइन सिंगो राप्तीबासीले नै उपचार सेवा पाइरहेका थिए । २०७४ सालमा घोराहीमै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरियो र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पनि त्यसैमा गाभियो । अब झन् ठूलो अस्पताल बन्ने र एमबीबीएस डाक्टरहरुसमेत उत्पादन हुने भन्दै राप्तीबासी खुसी थिए ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएको खुसियालीमा ललितपुरमा जलपान कार्यक्रम गरी दाङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । तर यो खुसी धेरै दिन टिकेन । प्रतिष्ठानको कार्यालय स्थापनालगत्तै विवाद र आन्दोलन सुरु भयो । पछिल्लोपटक प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुले उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

अहिले न उपकुलपति भण्डारी पद त्याग्न तयार छिन्, न डाक्टरहरु काममा फर्किन । यसको प्रत्यक्ष मारमा विरामीहरु परेका छन् । पोष्टमार्टम र प्रसूति सेवासमेत बन्द छ । तर, उपकुलपति भण्डारी भने राजनीतिक स्वार्थमा आफूविरुद्ध गतिविधि भइरहेको बताउँछिन् । र उनी भन्छिन्, ‘यो ममाथिको च्यालेन्ज हो । कसैसँग डराएर पद छाड्दिनँ ।’

प्रस्तुत छ, उपकुलपति भण्डारीसँग प्रतिष्ठानको पछिल्लो अवस्था र समस्या समाधानका उपायबारे गरिएको कुराकानी-

प्रतिष्ठान गठन भएदेखि नै विवाद भयो । अहिले तपाईंविरुद्ध दाङका जनता खनिएका छन् । यस्तो अवस्था किन आयो ?

विवाद भएको होइन, नियतबस विवाद गराइएको हो । तर, त्यसलाई म अन्यथा लिन्नँ । काम गर्दै जाँदा यस्ता समस्याहरु आउँछन् । यो त हामीले धरानमा देखेका हौं । त्यहाँ अलि छिटै सर्लक्कै समस्या समाधान भयो, यहाँचाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर राजनीति बढी भयो । हाम्रो मान्छे चाहियो भनेर मविरुद्ध यो सब भइरहेको छ । जसले यो प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्नुभयो, उहाँहरुको मान्छे पदमा भएन, अहिले जे जति भइरहेको छ नि चुरो कुरो त्यही नै हो ।

विरामीको उपचार रोक्ने, काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्न थालेपछि मैले एक्सन लिएकै हो । तलबभत्ता हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै खान्छौं अनि बाहिर क्लिनिकमा पनि बिरामी जाँच्छौं, प्रतिष्ठानले के गर्दोरहेछ हामी पनि हेर्छौं भनेर च्यालेन्ज गरेपछि म कसरी मौन बस्न सक्छु ?

यसरी विरोध भइरहँदा तपाईंलाई काम गर्न गाह्रो भएको छैन ?

छैन । च्यालेन्ज हो, च्यालेन्जसँग के डराउनु । डराएर पद छाड्दिनँ । आफूले ठीक काम गर्नुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । एकचोटी थिति बसाल्न गाह्रो नै हुन्छ । मैले थिति बसालिदिएँ भने मपछि यो ठाउँमा आउनेलाई सजिलो हुन्छ । एउटा लिडरले हेर्ने त्यो पनि हो नि ।

थिति बसाल्ने कुरामा, प्रतिष्ठानका समस्या समाधानको विषयमा दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसँग तपाईंको छलफल, कुराकानी भएको छ कि छैन ?

किन नहुनु, भएको छ । तर, समस्या समाधानको विषयमा उहाँहरुको ठोस भिजन के छ त ? मैले उहाँहरुलाई भन्ने गरेको छु, संगीता भण्डारी हटाउने भए हटाऔं, अर्को मान्छे ल्याऔं, त्यो मान्छेको कस्तो भिजन रहेछ हेरौं, मैले पनि सुन्न पाउँ । तर, अहिले जे-जति भइरहेको छ नि व्यक्ति मन नपरेर हो, म मन नपरेर हो ।

आफूलाई मन पराएका छैनन् भन्ने महसुस भएपछि त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बसिरहन अप्ठेरो लाग्दैन ?

मन परेन भनेर मात्र हुन्छ ? व्यक्ति मन नपर्नुको सत्यतथ्य कारण देखाउनु पर्‍यो नि त, यसकारणले मन परेन भनेर । यहाँ त अलिकति प्रतिष्ठानले पिकअप लिन लाग्यो कि ओहो यो मान्छे त टिक्ने भई भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । प्रतिष्ठानलाई बन्धक बनाएर घुर्की लगाउने कामचाहिँ चिकित्सकहरुबाट गर्नु हुँदैन ।

सबै डाक्टरहरुले राजीनामा दिएका छन्, अहिले कसरी चलाइरहनु भएको छ ?

चलिहाल्छ नि । हेल्थ असिस्टेन्टहरु हुनुहुन्छ, हामी छौं । म आफैंले विरामीको उपचार गरिरहेको छु ।

यो पनि पढ्नुहोस डाक्टरको सामूहिक राजीनामापछि आफैं विरामी जाँच्दै उपकुलपति भण्डारी

तपाईं उपचार भइरहेको छ भन्नु हुन्छ, तर अस्पतालमा पोष्टमार्टमसमेत हुन छाडिसक्यो । रेडियोलोजी, डर्माटोलोजी, मेडिसन, पिडियाट्रिक लगायतको उपचार रोकिएको छ । किन लुकाउन खोज्नुभएको ?

म्यानपावर घट्दा र नघट्दा फरक त भइहाल्छ । असर त स्वाभाविक रुपमा परिहाल्छ । कस्ता-कस्ता संकटमा त हामीले काम गरेका हौं । तर आन्दोलन गर्ने पनि त एउटा प्रक्रिया छ नि, मान्यता छ नि । कालोपट्टी बाँध्ने, अल्टिमेटम दिने गर्नु पर्दैन ? दुई दिन, तीन दिन अगाडि सूचना दिनुपर्दैन ? त्यसो गरिदिए त हामीले पनि समय पाउँथ्यौं नि । उहाँहरुले त हामी आन्दोलनमा छौं भनेर पनि लेख्नु भएको छैन । यो त तरिका भएन नि । उहाँहरुले एकदमै गलत गरिरहनु भएको छ ।

तर, उहाँहरु उपकुलपतिले गलत गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ त ?

अस्पतालमा उपचार ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा पनि हजुरहरुले राम्रो काम गर्नुभयो भनुँ मैले ? विरामीको उपचार रोक्ने, काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्न थालेपछि मैले एक्सन लिएकै हो । तलबभत्ता हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै खान्छौं अनि बाहिर क्लिनिकमा पनि बिरामी जाँच्छौं, प्रतिष्ठानले के गर्दोरहेछ हामी पनि हेर्छौं भनेर च्यालेन्ज गरेपछि म कसरी मौन बस्न सक्छु ? बिरामी पनि बाहिर पठाउँछौं, कमिसन पनि खान्छौं भनेर च्यालेन्ज गर्ने, अनि हामी हेरेर बस्ने ?

च्यालेन्ज त तपाईंले पनि दिइरहनु भएको छ नि, सरकारले हटाउँदा पनि नहटेर, स्थानीयले पद छाड्नुस् भन्दा पनि चुपचाप लागेर…

स्थानीय भनेर तपाईंले मलाई आएको २४ घण्टे अल्टिमेटमतिर संकेत गर्नुभयो होला । तर, त्यसमा कसैको हस्ताक्षर नै छैन । हस्ताक्षरविनाको कागजातलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन । अनि सरकारले हटाएको कुरा गर्नुभयो, त्यो त गलत थियो भनेर सर्वोच्चले भनिसक्यो । सर्वोच्चले हटाउन मिल्दैन भनेपछि म, रजिष्ट्रार सबै काममा फर्कियौं ।

नेपाल सरकारका डाक्टरहरुले हामीलाई के राजीनामा दिने ? नियुक्तिपत्र मन्त्रालयसँग बुझ्ने, हामीलाई राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । राजीनामा दिएको भनेर उहाँहरुले मिडियाबाजी र घुर्काउने काममात्र गरिरहनु भएको छ

त्यसो भए तपाईंले राजीनामा दिनुहुन्न ?

‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔं’ अभियान नामको एउटा समूह बनाउनु भएको रहेछ । उहाँहरुले प्रतिष्ठानमा बुझाएको कागजमा सिग्नेचरसमेत छैन । लेफ्टिस्ट ग्रुपका चार-पाँच जना मान्छेहरु बसेर राजीनामा देऊ भन्दैमा यत्रो प्रतिष्ठानले राजीनामा दिन्छ ? हाम्रो पहिल्यै प्रतिष्ठानको सरोकार समिति छ । कति वटा समिति बनाउने ? सर्वदलीय सरोकार समिति छ । उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार संघ सबै छन् त्यसमा । त्यो फेरि हामी आएपछि दाङका मान्छेहरु आफैंले बनाएको आधिकारिक सरोकार समिति हो । तिनीहरुलाई हामीले सिनेटको बैठकमा बोलाउँछौं, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोलाउँछौं । समिति पहिल्यै छ नि । अब टोलैपिच्छे समिति बनाउँदै गयो भने कसरी हुन्छ ?

यदि आफूले पद त्याग्दा कुनै संस्थाको हित हुन्छ भने त्यसका लागि तयार हुँदा नै राम्रो होइन र ?

मैले गलत काम गरेको छु भने तपाईंहरुले लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ । मविरुद्ध जानुपर्छ । त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिन्नँ । तर यहाँ एकथरी त जति बेला पनि नेगेटिभ, नेगेटिभ भएर पो ठीक भएन त । हेर्नुस्, मलाई पूरा कार्यकाल राम्रोसँग काम गर्न दिनुस्, म गरेर सबैलाई देखाइदिन्छु ।

तपाईं पूरा कार्यकाल भनेर भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ त वर्तमानको समस्या ठूलो छ, डाक्टरहरुलाई काममा फर्काउनु पर्‍यो । विरामीले उपचार पाउनु पर्‍यो । त्यो वातावरण कहिले बन्छ ?

यस्तो अवस्था अब धेरै दिन रहँदैन । हामीले नयाँ डाक्टर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । सम्भवतः वेटिङ लिस्ट (वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची) बाट छनोट गरिन्छ । वेटिङ लिस्टका व्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गरेर बोलाएका छौं । उनीहरु नआए नयाँ विज्ञापन प्रकाशन गरेर भए पनि डाक्टरहरु नियुक्त गरिन्छ । नर्सिङमा समस्या छैन । नर्सिङका कोही पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्न । यदि आन्दोलनमा गएमा पनि हामीले विकल्प सोचिसकेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ९ डाक्टर बर्खास्त

अहिले भद्रगोल हुनुमा पहिलेको उपक्षेत्रीय अस्पतालको जनशक्तिलाई तपाईंले प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्न नसक्दाको परिणाम पनि त होला नि ?

समायोजन गर्ने भए त नेपाल सरकारले लैजानु पर्‍यो नि आफ्ना चिकित्सकहरु । उहाँहरु लोकसेवा पास गरेर आउनुभएको हो, मन्त्रालयमा पद छ । उहाँहरुलाई कहाँ लैजाने हो मन्त्रालयले लगोस् न । मैले थोरै गर्ने हो र !

तर, मन्त्रालयले त उनीहरुलाई तत्काललाई प्रतिष्ठानमै कामकाज गर्न भनेको छ नि त ?

त्यसो गर्न मिल्दैन । यदि प्रतिष्ठानको नियममा काम गर्ने हो भनेचाहिँ मिल्छ । प्रतिष्ठानमा बस्ने अनि मन्त्रालयको नियम पालना गर्दा त झन् गन्जागोल भयो । कि त प्रतिष्ठानको नियम पालना गर्ने गरी पदस्थापन गर्नुपर्‍यो । अहिलेको विवादको एउटा कारण यो दुई थरी कर्मचारीले गर्दा हो । हामी आठ बजे आउँछौं, पाँच बजे जान्छौं । हाम्रो नाइट ड्युटी हुन्छ, हाम्रो वर्षमा जम्मा १० दिन छुट्टी हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक विदा कम छ । सरकारी डाक्टरहरु १० बजे भनेको ११ बजे आउँछन् । हाजिर गर्छन्, एक घण्टामा हिँड्छन् । सरकारी छुटि्टमा आइदिँदैनन् । नाइट ड्युटी गर्दिदैनन् । बाहिर क्लिनिक चलाइदिन्छन् । अनि प्रतिष्ठानका डाक्टर रिसाउँदैनन् ? प्रतिष्ठानको डाक्टर र कर्मचारीले नाइटड्युटी गरेको गर्‍यै गर्ने, सरकारी डाक्टरहरुचाहिँ बाहिर विरामी जाँचेर करोडौं कमाउने ?

डाक्टरहरुको सामूहिक राजीनामा पत्रमा त तपाईंले हाम्रो डाक्टर होइन भन्नेहरुको पनि नाम र हस्ताक्षर छ त ?

नेपाल सरकारका डाक्टरहरुले हामीलाई के राजीनामा दिने ? नियुक्तिपत्र मन्त्रालयसँग बुझ्ने, हामीलाई राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । राजीनामा दिएको भनेर उहाँहरुले मिडियाबाजी र घुर्काउने काममात्र गरिरहनु भएको छ । उहाँहरु समायोजन भएर जानुहुन्छ । उहाँहरु यसै पनि हाम्रोमा काम गर्नु हुन्न । नाम छाप्नलाई मात्र हो उहाँहरुको राजीनामा । हामीले त्यही भनिदिएका छौं, तपाईंहरुको नियुक्ति पत्र पनि उताबाट (मन्त्रालयबाट)हो । राजीनामा पनि उतैबाट हो । उहाँहरुलाई न हामीले राख्ने हो, न पठाउने हो । चिठी पनि मन्त्रालयबाट आउँछ, समायोजन पनि मन्त्रालयबाट हुन्छ भने प्रतिष्ठानका डाक्टरले राजीनामा दिए भनेर अरुलाई बेकार कन्फ्युजन गरिएको छ ।

तपाईंले मलाई समस्यामा पार्न खोजियो मात्र भन्नु हुन्छ, तर यो समस्या समाधानका लागि तपाईं, डिन, रेक्टर, रजिष्ट्रारसहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले सामूहिक पहल गरेको पनि त देखिएन नि ?

त्यस्तो होइन, हामीले पहल गरिरहेका छौं । तर, रेक्टर (प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) अलि ‘कोअपरेट’ गर्नु हुन्न । कार्यालयमा पनि त्यति बस्नु हुन्न । न आउनु हुन्छ, न जिम्मेवारी छ, न पाठ्यक्रम छ । त्यो आन्दोलनमा गएर बस्नुभाछ । उहाँ यता हो कि, उता हो कि, थाहा छैन । न गएँ भन्नु हुन्छ, न छुटिट् लिनुहुन्छ, न आउनु हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षबीचको लफडा उत्कर्षमा

अस्पतालमा तपाईंले दुई वर्ष बिताइसक्नु भयो, तर न्युनतम उपकरण पनि व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छैन, यसमा कमजोरी भएको जस्तो लाग्दैन ?

तेरो तलब २० हजार हो भनियो भने मैले त्यसैले घर चलाउने होइन र ? उपकरण किन्न त प्रतिष्ठानलाई बजेट दिनुपर्‍यो नि मन्त्रालयले । बजेट नदिएपछि मैले हजारौं पर्ने उपकरण किन्न सक्दिनँ । मैले वार्षिक योजना यो-यो हो, यसका लागि यो-यो चाहिन्छ भनेर सिनेटमा राखिसकें । मन्त्रालयलाई मेरो वार्षिक कार्ययोजना दिइसकें । मन्त्रालयले मैले त्यति दिन सक्दिनँ, यतिले मात्र चला भन्छ भने मैले त्यसैले चलाउने हो नि ।

पोषण पुनस्थापन केन्द्रको भवनमा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) गएर बस्दिनुभा छ । हामीले आफ्नो क्वाटरमा गएर बस्दिनुस् न भन्दा पनि मान्नु हुन्न । उहाँले कब्जा गरेर बस्नु भाछ

तर, पहिलेको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा निःशुल्क हुने प्रसूति सेवासमेत प्रतिष्ठान बनेपछि तपाईंले बन्द गराउनु भयो किन ?

होइन, कुरा यस्तो हो । उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा यहाँ मन्त्रालयबाट बजेट आउँथ्यो । हामी आएपछि बजेट प्रदेशलाई दिइयो । हामीले सोध्दा प्रदेशलाई दिएका छौं, त्यतै कुरा गर्नुस् भनियो । प्रदेशले तुलसीपुरलाई दिएको रहेछ । हामीलाई देऊ न त हामी चलाउँछौं भन्दाखेरि तिमीहरु संघको हौ, तिमीहरुलाई बजेट दिन मिल्दैन भन्छ । हामी चपेटामा परेको मात्र हो ।

पैसा पनि नदिने, काम पनि गर् भन्ने ? प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट २ करोड १० लाख, अनि मैले कहाँबाट चलाउने ? प्रतिष्ठानले झण्डै दुई करोड बजेट लिन बाँकी छ मन्त्रालयसँग । चारचोटि चिठी पठाइसकें, दिँदैन । फेरि अर्को कुरा के हो भने प्रतिष्ठानहरु बाध्य छैनन् यी सब कुरा चलाउन । पाटनले गर्दैन, टिचिङले गर्दैन, वीपीले गर्दैन, कहाँ गर्छ ?

सिकलसेल एनिमियाको उपचार र पोषण पुनस्थापना केन्द्र बन्द हुनु पनि बजेटकै कारण हो ?

कुपोषणमा त राजनीतिकरण गरियो । पोषण पुनस्थापन केन्द्रको भवनमा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) गएर बस्दिनुभा छ । हामीले आफ्नो क्वाटरमा गएर बस्दिनुस् न भन्दा पनि मान्नु हुन्न । उहाँले कब्जा गरेर बस्नु भाछ । हामीले उहाँलाई क्वाटर दिइसकेका छौं । चिठी पनि लेखिसक्यौं आफ्नो क्वाटरमा बस्नुस् भनेर । उहाँ म सर्दिनँ भन्नु हुन्छ । एउटा कारण यो ।

अर्कोचाहिँ जुन सेवा बन्द गरियो भनिएको छ, त्यो एकदम गलत छ । हामीले कुपोषणको वार्ड १० बेडको बनाएका छौं । पिडियाट्रिकको डाक्टरले हामीलाई राउन्ड लिन गाह्रो भयो, हस्पिटल नजिक हुनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसैले हामीले यसलाई स्थानान्तरण मात्र गरेका हौं, बन्द गरेका होइनौं । हामीले त्यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाएका छौं । पहिले त भगवान भरोसा चलिरहेको थियो । हामीले त पोषणविद नियुक्त गरिदिएका छौं, कति क्यालोरी खाने, के खाने भन्नलाई, वैज्ञानिक गर्नलाई । पहिले त बच्चाको रेकर्डसमेत थिएन । यसपटक ५१ जना कुपोषणको बालबालिका सेवा लिएर गइसक्नु भएको छ । यो रेकर्ड मैले सिनेटमा पनि पेश गरें । त्यसलाई हामीले अझै नयाँ बनाउँदैछौं । यसपटक अलिकति बजेट पनि आएको छ । बन्द गरेको भए त मन्त्रालयले मलाई भनिहाल्थ्यो नि, त्यसको लागि किन बजेट पठाउँथ्यो ?

मैले भनिहालें नि एकथरी मानिसहरुको कामै गलत हल्ला चलाउने हो, जबकि कुपोषणको वार्ड बकाइदा चलिराछ भन्ने कुरा यो हल्ला चलाउनेहरुलाई पनि थाहा छ । नभए, मन्त्रालयले बजेट दिन्छ ? हामीले गत वर्ष खर्च विवरण पठाएर न त मन्त्रालयले बजेट दियो ।

संसदीय छानविन समितिले पनि प्रतिष्ठानले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुको निर्क्योल गरेको थियो । त्यो रिपोर्ट तपाईंले हेर्नुभयो ?

छैन, हामीलाई केही रिपोर्ट दिइएको छैन । संसदीय समितिले पनि दिएको छैन, मन्त्रालयले पनि दिएको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment