१० भदौ, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्राईको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको मूल आयोजक समितिको बैठकमा मूख्यमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्रीहरुले भ्रमण वर्षको तयारी सुस्त भएको बताएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भम्रण वर्षको तयारी सकिएर स्वागत–सत्कारमा लाग्नुपर्ने समयमा पनि प्रारम्भक छलफलमै रहनुबाट आफू निरास भएको बताए । ‘कुनै उपलब्धी नहुने बैठकमा म किन कर्णालीबाट यहाँ धाइरहनुपर्थ्यो र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो तरिकाले काम चल्दैन ।’
बैठकको शुरुमै भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज बैद्यले अभियानका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिन नसकेको बताएका थिए । प्रतिउत्तरमा मुुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘पाँचतारे होटेलमा कार्यक्रम गर्न पैसा पुग्ने, प्रवर्धनमा किन पुग्दैन ? यो कार्यक्रम अन्त गर्न पनि त सकिन्थ्यो ।’
काम गर्न सक्ने हिम्मत नहुनेले बजेटको बहाना बनाउने उनको तर्क छ । स्थानीय, प्रदेशमा उल्लासमय वातावरण रहे पनि संघमा पैसा भएन भन्दै रोइलो गर्नुको साटो स्थानीय तहसम्म पुग्ने नविनतमः अवधारणा ल्याउन उनले सचिवालयलाई आग्रह गरे । ‘गाउँमा एउटा मेला आयोजना गर्नुप¥यो भने गाउँलेले घरघरबाट लत्ताकपडा जुटाएर अभियानमा जुट्छन्,’ उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्र हुने खर्च कटाएर राम्रा काममा किन लगाउन सक्नुहुन्न ?’
कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भ्रमण वर्ष संयोजकको फोन नै नउठ्ने गुनासो गरे । उनले कर्णालीले ठूलो सम्भावना बोकेको भएपनि त्यसलाई भम्रण वर्षले उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
गण्डकी प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले तल्लो तहमा भएको उत्साहलाई केन्द्र सरकार र भ्रमण वर्षको सचिवालयले ‘फिल’ नै गर्न नसकेको भन्दै आक्रोस व्यक्र गरे । ‘पोखरामा ५ हजार जना अट्ने सभाहल बनाइदिनुस्, काठमाडौं–पोखरा तीन/चार घण्टामा पुग्ने गरी सडक पूर्वाधारको स्तरोन्ती गरिदिनुहोस्,’ उनले भने, ‘गर्न सक्ने काम नगर्ने, अनि पैसा पुगेन भन्दै रोइलो गर्नुको औचित्य छैन ।’ आधारभूत काम नै नगर्ने र काठमाडौंमा बसेर ठूला कुरा गर्ने शैलीले भ्रमण वर्ष सफल नहुने उनले बताए ।
पर्यटन बोर्ड र सरकारमा आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना सकिँदासम्म पनि बजेट नल्याउने र खुद्रे कार्यक्रममा बजेट छर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । सचिवालयले नयाँपन ल्याउन नसकेकै कारण आफै अलमलमा परेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राईले सचिवालयको अहिलेकै कार्यशैलीबाट औपचारिकता बाहेक अन्य उपलब्धी नहुने ठोकुवा गरे । तयारी, व्यवस्थापन, योजना, बजेट सबै दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिएको भन्दै उनले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था भए ल्याउन सचिलावयलाई सुझाव दिए ।
प्रदेश ५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले गौतमबुद्धको जन्मस्थान र यस आसपासको क्षेत्रलाई बिर्सेर भ्रमण वर्ष सफल नहुने भन्दै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सुझाव दिए । नेपाली र विदेशीको भाडादरमा रहेको अन्तर हटाएर नयाँ प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, वाणिज्य वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई भ्रमण वर्षको सचिवालयले वेवास्ता गरेको गुनासो गरिन् । भ्रमण वर्ष अभियानका दौरान गरिने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका गन्तब्य नसमेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।
संयोजक वैद्य भन्छन्–नेतृत्व नहुँदा अलमल थियो’
भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यले भने मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर भ्रमण वर्षको तयारीमा परेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘अब मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, केके गर्ने भनेर निर्देशन प्राप्त भएको छ, त्यही अनुसार काम गर्छौं,’ उनले भने ।
कार्यक्रम ल्याउन १० दिने म्याद
यसैबीच भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिले समितिमा आवद्ध रहेक सबै संघसंस्थाले भ्रमण वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे १० दिन भित्र कार्यक्रम ल्याउन समय सीमा तोकेको छ ।
समिति अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षमा गर्न सकिने कार्यक्रम सचिवालयमा बुझाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सचिवालयले अर्को १० दिनमा कार्यक्रमहरुको ‘फिल्टर’ गर्ने र १ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सम्वद्ध संघसंस्था र सचिवालयबीच सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ ।
