१२ भदौ, बिराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मा संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, यो अधिवेशनले प्रदेशको नाम तय गर्न नसक्ने जानकारी सत्ता पक्षले दिएको छ ।
स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेको प्रदेश नं १ सरकारले चालु चौथो अधिवेशनमा पनि प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न सकेको छैन । अधिवेशन भदौ २५ सम्म चल्ने छ ।
प्रदेश १ मा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । सरकारले जुनसुकै नाम प्रस्ताव संसदमा पेश गरे पनि पारित हुने स्थिति छ । तैपनि नामको विषयमा सरकारले अझैसम्म छलफल अगाडि बढाएको छैन ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री केपी ओली बिरामी भएकाले प्रदेश १ को नाम नेकपाको सरकारले प्रस्ताव गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
‘प्रदेशको नाम कसरी ल्याउँछन् त यिनीहरुले ? प्रधानमन्त्री ओलीजी बिरामी हुनुहन्छ, ओलीलाई भेट्नै पाएका छैनन्,’ प्रदेश १ का विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो प्रदेशको सरकारभन्दा पनि केन्द्रको अरौटे सरकार हो । अरौटे सरकारले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । माथिबाट जे अह्राउँछ, त्यो अराऊ-पराऊ काम मात्र गर्ने हो ।’
प्रदेश १ को संसदमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले नेकपाले चाहेमा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेर पारितसमेत गर्न सक्ने कार्की बताउँछन् । तर, शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने काम गरिरहेको कार्कीको आरोप छ ।
‘यो दुई तिहाइको सरकार हो । प्रदेश १ को पनि दुई तिहाइको सरकार हो, माथिको पनि दुई तिहाइको सरकार हो । अब माथि नै अख्तियारदेखि लिएर विभिन्न आयोगहरुमा दुई तिहाइको सरकारले एउटा पनि मान्छे नियुक्ति गर्न सकेको छैन’ कांग्रेस नेता कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नामचाहिँ दुई तिहाइको तर कामचाहिँ चुनावी सरकारको जस्तो गर्दैछन्, यिनीहरुले ।’
यो अधिवेशनमा सम्भवतः नहुन सक्छ- सभामुख भण्डारी
प्रदेश १ को नाम राख्न केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने काम भइरहेको विपक्षी कांग्रेसले लगाएता पनि सत्तापक्षले चाहिँ सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ । प्रदेशसभाका सभामुखले समेत सहमतिको प्रयास भइरहेकाले यो अधिवेशनमा नाम तय हुन नसक्ने संकेत गरे ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीलाई हामीले सोध्यौं- ‘केन्द्रको मुख ताकेर अहिलेसम्म प्रदेश १ को नाम राख्न नसकिएको विपक्षीको आरोप छ नि ?’
जवाफमा सभामुख भण्डारीले भने, ‘हामी गृहकार्यमा लागिरहेका छौं । सहमति जुट्न नसकेको अवस्था छ । एक मत बनाएर राजधानीजस्तै सर्वसम्मत तरिकाले गरौं भन्ने धारणा छ । त्यो हिसाबले हामीले दलहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया र गृहकार्यमा लागेका छौं । यसले गर्दा केही समय लागेको हो ।’
तर, यही अधिवेशनमा प्रदेशको नामबारे सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको सभामुख भण्डारीको भनाइ छ । भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले सहमतिमै गर्ने भनेका छौं, सम्भवतः यो अधिवेशनमा नहुन पनि सक्छ ।
तर, सभामुखले सहमतिबाटै प्रदेश सभाको नाम राख्नका लागि दलहरुसँग छलफल भइरहेको बताए विपक्षी दल नेता केदार कार्कीले चाहिँ प्रदेशको नामबारे सत्तापक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको दाबी गरे ।
कार्कीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘कांग्रेससँग सहमति गर्ने हो भने कुरा गर्नुपर्यो नि त । ल यसो गरौं भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुपर्यो । सहमतिको मनमनै रोटी पकाएर हुँदैन, बेल्नामा चक्ला पनि बेल्नुपर्यो नि । मनभित्रै रोटी बेल्यो, त्यहीँ तावा ततायो, त्यहीँ खायो गरेर पनि काहीँ अघाइन्छ त ?
सत्तापक्षले नाम प्रस्ताव नगरे पनि प्रदेश १ को नामबारे कांग्रेसको आफ्नो धारणाचाहिँ के छ ? प्रदेश १ को नाम के राख्दा कांग्रेसलाई मान्य हुन्छ ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘कांग्रेसले प्रस्ताव गरेर के गर्नु ? हामीसँग दुई तिहाइ होइन, आधा तिहाइ पनि छैन ।’
सरकारले के गर्छ भनेर कांग्रेसले हेर्ने र नराम्रो ल्यायो भने यसो गर्नुहुँदैन भनेर आफ्नो प्रस्ताव लैजाने कार्कीले बताए । सत्तापक्षले राम्रो प्रस्ताव ल्यायो भने छलफलमा जाने उनले स्पष्ट पारे ।
‘प्रस्ताव ल्याउने त सत्तापक्ष नै हो, नियमावलीले पनि विपक्षीले प्रस्ताव ल्याउने भन्दैन,’ कार्की भन्छन्, ‘सभामुखले प्रस्तावका लागि आह्वान गर्ने, त्यसपछाडि नाम ल्याउने भन्ने नियमावलीमै व्यवस्था छ ।’
सत्तापक्ष अर्थात नेकपाले नै आफैं प्रस्ताव ल्याएर आफैंले पूरा गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कार्कीले भने, ‘नेकपाले हाम्रो मुख ताक्नुपर्दैन । सहमतिमा जाने हो भने सहमतिका लागि हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।’
नामबारे सत्तापक्षमै विवाद ?
प्रदेश १ मा नेकपाको बहुमत रहे पनि नामका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद रहेका कारण डेढ वर्षसम्म प्रदेशको नाम तय हुन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ ।
स्थायी राजधानीको टुंङ्गो लगाइसकेको सरकारले नामको विषयलाई खासै महत्व नदिएका कारण विलम्व भएको कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापा बताउँछन् । साथै सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एक मत नहुँदा प्रदेशले नाम पाउने विषयमा सरकार असफल बनेको उनको तर्क छ ।
सत्तारुढ नेकपा नेताहरु भने नेकपाभित्र प्रदेशको नामबारे विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्म्बुहाङले राजधानीको टुंगो लागिसकेको अवस्थामा नामको विषय पनि चाँडै टुंगो लाग्ने बताए । उनले नामको विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे ।
‘प्रदेशको नामको विषयले अहिलेसम्म छलफलमा प्रवेश नै पाएको छैन’ उपनेता आङ्म्बुहाङले अनलाइनखबरसँग भने ‘विवाद भएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन, यो अधिवेशनमा निर्णय नभए पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनसँगै प्रदेशले नाम पाउनेछ । ‘
नाममा सहमति जुटाउन सजिलो छैन
प्रदेशमा बाहुल्य रहेका जनजाति सांसदहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने अडानमा छन । पहिचानका आधारमा किरात, लिम्बुवान र खम्बुवान नाम राख्न माग गर्दै विभिन्न जातीय संगठनले सांसद र प्रदेश सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।
प्रदेशको नाम भौगोलिक आधारमा राख्ने कि पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने मुख्य विवाद छ । भौगोलिक आधारमा सगरमाथा वा कोसी राख्ने या पहिचानका आधारमा किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतका नामहरु चर्चामा छन् ।
जातीय पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने भन्दै किरात र लिम्बुवान नाम राख्न राई र लिम्बू समुदायका जातीय संगठनहरुले दबाव दिइरहेका छन् । गैरजनजातीय समुदायल चाहिँ जातीय आधारमा नभई भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नाम राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमै एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य दिने भन्दै पूर्वका जनजातिहरूलाई आश्वासन दिएको थियो ।
हाल सोही माओवादी पार्टी सरकारमा पनि रहेको र दुई तिहाइ बहुमत पनि भएकाले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने जनजाति अगुवाहरूले माग गर्दै आएका छन् । उता खस आर्यका समुदायका अधिकांश मानिसहरुका साथै हिन्दु धर्मका समर्थकहरुले चाहिँ प्रदेश १ को नाम कोसी राखिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बिराटनगरका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकचाहिँ प्रदेशको नाम राख्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसलाई धेरै विवादमा ल्याउन उचित नहुने तर्क गर्छन् ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका पूर्वप्राध्यापक डा. देवीबहादुर थापाले प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा सरोकारवालाहरुले साझा पहिचान हुने नामलाई ख्याल राख्नुपर्ने बताए ।
‘प्रदेशवासी सबैलाई अपनत्व हुने र राजनीतिक सन्तुलन कायम हुने साझा नाम खोज्नुपर्छ, थापाले भने, ‘प्रदेशको नामका लागि जाति, क्षेत्र, भौगोलिक अवस्था महत्वपूर्ण हुनेछन्, यी तीनै पक्षलाई छुने गरी नाम खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।’
थापाले भाषा शास्त्रीहरुलाईपनि सहभागी गराएर साझा पहिचानको उपयुक्त नाम खोजेमा कालान्तरसम्म समस्या समाधान हुने बताए ।
