१२ भदौ, विराटनगर । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीका जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्वको विवाद निरुपण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले त्यहाँका जग्गामा रहेको स्वामित्व र भोगचलनको विवादलाई तत्काल शक्तिशाली आयोग बनाउन निरुपण गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले ३३ वर्षअघि पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरी गाउँपालिकाका हजारौं किसानहरुको जटिल विवादमा फसेको बताए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा सदियौंदेखि राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको जग्गाको दोहोरो स्वमित्वको विवाद छ, दुई तिहाईको सरकारले यो समस्यालाई सुल्झाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून्मन्त्रीलाई मौखिक रुपमा पटक पटक भने पनि बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा स्वामित्व भोगचलन एउटाको नाममा र भोगचलनको दोहोरो स्वामित्वको समस्याबाट ३० हजार किसान प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यसलाई सावधान नगर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि समय ठूलो हिंसात्मक घटना हुनसक्छ’ उनले खबरदारी गरे ।
के हो समस्या, दोहोरो स्वमित्वको ?
एउटै जग्गा स्वामित्व एउटाको र भोगचलन अर्कोले गर्दै आएको धेरै जग्गा छ ।
०३५/०३६ सालमा मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरु बसाइँ सरेर आए । त्यतिबेला राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई वयरवनमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हालको पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्यो ।
यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।
तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना/वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए । तर भोगचलन गरिरहेकाहरु धनीपूर्जाविहीन रुपमा रहे ।
अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत हसन्दहको उत्तरी भाग समेटेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बनको छ भने कानेपोखरी र वयरवन समेटेर कानेपोखरी गाउँपालिका भएका छन् ।
तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।
अहिले साविकका चार गाविसको करिब एक हजार विघा जमीनमा द्वैध स्वामित्व छ । यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरु निर्माण भइसकेका छन् ।
जग्गा भोग गर्दै आएकाहरुले तत्कालीन समयमा घरघुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ ।
सरकारी सट्टा भर्नाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न धेरै आयोग बनेको देखिए पनि ती आयोगहरुले समस्या सुल्झाउन सकेनन् ।
मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । सो आयोगले २ नम्बर श्रेस्ताको छानविन गरेको थियो । तर, यो आयोगले छानविन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन ।
त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरिकनै हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौं भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरुले भोग गरिरहेको जग्गामा पूर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ ।
एउटाले जोतभोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि यो क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भयो । खाँणको आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो भनै बल्झायो ।
सरकारले केही समय अघि तत्कालीन मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सो समितिले सम्वन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका साविकका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
