१५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार १ भदौबाट स्थानीय सरकारको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि टोली खटिएका छन् ।
सरकार तथा यस मातहतका सबै निकायले आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ । अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै हुनपर्छ । लेखापरीक्षणका दौरान स्थलगत रुपमा टोली कार्यालयसम्म खटिन्छन् । लेखापरीक्षण/बक्यौता लेखापरीक्षण तथा विगत वर्षहरुको बेरुजु समेतको सम्परीक्षण हुने गर्छ । बेरुजु हरेक कार्यालयले शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
पछिल्लो लेखापरीक्षणबाट बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यासम्पादन मूल्यांकनको एक आधार मान्न थालिएको छ । यसबाहेक समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूलो बेरुजु हुने निकाय र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरेर राख्न थालेको छ ।
२७ जिल्लामा खटिए टोली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि पहिलो चरणमा २७ जिल्ला छनोट गरी टोली खटाइसकेको छ । पहिलो चरणमा १ भदौबाट हिमाली भेगका जिल्लामा महालेखाको टोली खटिएको हो ।
यस दौरान स्थानीय सरकारहरुको आव २०७५/७६ को अन्तिम लेखापरीक्षणसहित बक्यौता लेखापरीक्षण, सम्परीक्षण र आयोजना हिसाव -प्रोजेक्ट अकाउन्ट) समेत यसै समयमा गराइसक्नु पर्छ । प्रोजेक्ट अकाउन्ट तयार पार्नुपर्ने कार्यालय भए सम्बन्धित दातृ संस्थासँग भएको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोजना हिसाव तथा कागजात भिडान गरिन्छ ।
सहयोग गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षणमा आउने टोलीलाई आवश्यक विवरण र कागजात उपलब्ध गराई पूर्ण सहयोग गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलाका अनुसार नियमानुसार कागजात, प्रमाणित आर्थिक विवरण र आवश्यक वित्तीय प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो ।
अन्तिम लेखा परीक्षण हुने अवधिमा कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी, प्राविधिकलाई अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित भई लेखापरीक्षणमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । लेखापरीक्षणको अवधिभर मन्त्रालयबाट जिम्मेवार कर्मचारीको बिदा वा काज स्वीकृत नहुने र मन्त्रालयको आदेशबेगर कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा नबस्नसमेत मन्त्रालयले सूचित गराएको छ ।
६ स्थानीय तहको गत आवकै बाँकी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आव २०७४/७५ मा ६ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवमा ७ सय ४७ स्थानीय तहको मात्र लेखापरीक्षण भएको थियो । १३० वटा साविकका गाउँ विकास समितिले समेत लेखापरीक्षण गराउन बाँकी छ ।
ती स्थानीय सरकार र निकायहरुले यस वर्ष अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएको छ । अन्यन्त्र सरुवा भएर जाने क्रममा पनि सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले साविकको कार्यकालको लेखापरीक्षण गराएर मात्र रमाना हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वाषिर्क अन्तिम लेखा परीक्षण हुने निकाय करीव ५ हजार हाराहारी रहेको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ४ हजार ८ सय ४१ निकायमा लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यी निकाय संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समिति समेत जोडेर पुगेको हो ।
अघिल्लो आवमा महालेखाले ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसबाट २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगरे जिम्मेवार व्यक्तिमाथि जरिवाना र विभागीय कारवाही समेत गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
