३० भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता भएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा थुप्रै बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुले आफ्नो पद गुमाउन सक्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा गत २५ भदौमा यो विधयेक दर्ता गराएको हो । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्नका लागि नयाँ मापदण्डहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधयेकले सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको योग्यतामा कडाई गर्नुका साथै ऋण धेरै लिनेलाई समेत सञ्चालक बन्न अयोग्य मानेको छ ।
के छ विधयेकमा ?
बाफियाको दफा १६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्न आवश्यक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा १८ मा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने अवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ । बैंकका सञ्चालकहरुलाई यी २ दफाहरु नै टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् ।
विधयेकअनुसार सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । यसअघि ५ वर्षको अनुभव भए शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । अथवा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरिसकेको भए अनुभव आवश्यक थिएन ।
अझै दफा १८ ले पनि सञ्चालक बन्न थप शर्त तेर्स्याएकाे छ । विधयेकमा दफा १८ को उपदफा (१) (च) पछि (च१) थप गरिएको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको’ हुनुहुँदैन । अर्थात् कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुने छैन ।
अर्थमन्त्रीले गरे संशोधन
अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थ सचिव डा. राजन खनालको समेत सहभागितामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विधयेकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा दर्ता भएको हो ।
मस्यौदामा दफा १८ को उपदफा (१) को (च१) मा तोकिएको प्रतिशत ऋण भनेको ठाउँमा २५ प्रतिशत तोकेरै लेखिएको थियो । २५ प्रतिशत हुँदा कुनै पनि वाणिज्य बैंकबाट २.५ अर्बभन्दा कम लिए वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बन्न बाधा अवरोध हुने थिएन । यो वाणिज्य बैंकको हकमा भयो । राष्ट्रियस्तरको लघुवित्तको सञ्चालक बन्न त बैंकबाट कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिए मात्रै पनि पाउँदैनन् ।
तर, अहिले २५ प्रतिशत भएको ठाउँमा संशोधन गरेर ‘तोकिएबमोजिम हुने’ बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले थोरै प्रतिशत तोक्यो भने उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई सञ्चालक बन्न समस्या पर्न सक्छ । स्रोतका अनुसार यो संशोधन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वयंले मन्त्रिपरिषदमा लैजानुअघि गरेका हुन् ।
अधिकांश अध्यक्ष र सञ्चालकलाई समस्या
अहिले बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालकमा चर्चित उद्योगपतिदेखि लिएर व्यवसायीहरु छन् । उनीहरु कतै न कतैबाट ऋण लिएका हुन्छन् । परिवारको सदस्यले त्यसरी ऋण लिएको भए पनि त्यसले उनीहरुलाई छेक्न सक्छ ।
अहिले उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरी, व्यवसायी चन्द्र ढकाल, पवन गोल्यान, अमिरप्रताव राणालगायतका धेरैजना बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक छन् । निर्वाण नविल बैंकका सञ्चालक हुन् । ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष हुन् । धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका पवन गोल्यान एनएमबी बैंकका अध्यक्ष हुन् । गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप जबरा कुमारी बैंकका अध्यक्ष हुन् ।
‘संसदमा गइसकेको हुनाले हामीले यसका विषयमा बोल्न मिल्दैन’, आफने नाम नलेख्न आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकमात्रै होइन अर्थमन्त्रीज्यूले बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउन खोज्नुभएको छ ।’
नीति नराम्रो होइन : भट्टराई
नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ सल्लाहकार अनलराज भट्टराई बैंकर र व्यापारी छुट्याउने सरकारी नीतिलाई राम्रै मान्नुपर्ने बताउछन् । बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालक नै व्यापारी हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दा धेरै व्यापारमा लगानी हुन्छ कि भनेर सरकारले यस्तो नीति लिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
तर, एकैपटक बैंकबाटै बिदा गर्ने नीति भने सरकारले लिन नहुने उनले बताए । कानूनमा प्रतिशत नतोकिनु राम्रो भएको भट्टराईको धारणा छ ।
‘कानूनमा २५ प्रतिशत भनेर तोकिएन, यो त एकदमै राम्रो हो’ पूर्व बैंकरसमेत रहेका भट्टराइले भने, ‘तोकिएको भए धेरैले तत्कालै छाड्नु पर्ने अवस्था आउने थियो ।’
यो कानून पारित भए राष्ट्र बैंकले गहन अध्यनन गरेर प्रतिशत तोक्नु पर्ने उनले बताए ।
