२ असोज, काठमाडौं । संविधान दिवसका दिन दिपावली पनि नगर्ने र कालो दिनका रुपमा पनि मनाउने ‘मध्यमार्गी’ निर्णय गरेको समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई २ असोजमा केही सञ्चारकर्मीमाझ उपस्थित भए ।
डा. भट्टराईसँग धेरैले संविधान दिवसबारे कुरा गर्न चाहेको तर एक्लाएक्लै भेट्न सम्भव नभएकाले यो कार्यक्रम राखिएको समाजवादी पार्टीका सचिव प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले जानकारी दिए ।
दोस्रो संविधानसभामा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिको सभापतिका रुपमा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका भट्टराईले संविधान निर्माण प्रक्रियाका केही पहेलीहरु सुनाए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले संविधान संशोधनको मुद्दा, आफ्नो पार्टीको अडान र सरकारको मुड पनि विश्लेषण गरे ।
एक लाइनको संविधान !
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन सकेन । २ जेठ ०६९ मा भएको ११ प्रदेशको सहमति भाँडिएपछि १४ जेठमा संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएको थियो । तत्कालीन माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी र उक्त पार्टीका नेता भट्टराई नै प्रधानमन्त्री थिए ।
उनका अनुसार एउटा यस्तो क्षण आएको थियो, जतिबेला एक लाइनको भए पनि संविधान जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव उनले नै राखेका थिए । ‘हामी सार्वभौमसत्तानिहीत नेपाली जनताले हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी यो संविधान संविधानसभाबाट जारी गरेका छौं’ मात्र भनौं र अरु बाँकी कुरा थप्दै जाउँला भनेको थिएँ’, उनले सुनाए ।
यस्तो प्रस्ताव राख्नुको मुल उद्देश्य संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुको ऐतिहासिक महत्व भएको उनले सुनाए । त्यस्तो संविधान जारी गरिएको भए सरकारले सुधार गर्दै लैजाने तर कुनै पनि बहानामा कू गर्ने वा उल्टाउन सकिँदैन भन्ने उनको विश्ेलषण छ । तर, न एक लाइनको, न पूर्ण संविधान जारी भयो । संविधान नै नबनाई संविधानसभा भंग भयो ।
भट्टराईका अनुसार त्यसबेला संघीयतामा प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामाकंनमा विवाद थियो । शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली र धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । दोस्रोे संविधानसभामा बहुमत भएको कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याए । शासकीय स्वरुपमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अडान छाडिदिए, जसमा आफूसहित तत्कालीन माओवादीका केही नेताको असहमति भएको उनले सुनाए ।
संवैधानिक अदालतको सट्टा इजलासमा सहमति जुट्यो । धर्म निरपेक्षतामा सहमति जुटेन । त्यसबेला आफ्नो नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिक विजयकुमार गच्छदार रहेको समितिमा भएको छलफल स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘विस्तार सबैले धर्म निरपेक्षता भन्ने छोडौं, स्वतन्त्रतातिर जाउँ भन्ने ढंगले कुराकानी गर्नुभयो । तर मैले के ठानेँ भने नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता भनेको गणतन्त्रसँग जोडिएको छ । यो उल्टायो भने त्यसको बग्गीमा टेकेर राजतन्त्र आउँछ । राजतन्त्र आएपछि एकात्मक शासन आउँछ र संघीयता जान्छ । समावेशीता पनि जान्छ । त्यसैले चार पिल्लरमध्ये मुख्यचाहिँ हिन्दु राज्यको प्रश्न छ, यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ भनेँ ।’
त्यसपछि तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले धर्म निरपेक्षताको परिभाषामा सनातनदेखि चली आएको धर्म भनेर ब्याख्याको मस्यौदा गरेको डा. भट्टराईले सुनाए ।
संघीयताका सन्दर्भमा पनि सात प्रदेश बनाउँदा मोटामोटी दुई क्लस्टर मिलाउने प्रयास भएको तर तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताले प्रचण्डलाई प्रभावमा पारेर मगरबाहुल्य केही क्षेत्रलाई प्रदेश ५ मा जोडेको भट्टराईले सुनाए ।
संविधानका धाराधारा पास गर्ने क्रममा हतार गर्दा पहाडमा दिपावली र मधेसमा ब्लाक आउट गर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भने, ‘त्यसबेला पनि मैले भनेको थिएँ, गिलास आधा भरी छ, आधा खाली छ । यो केही होइन भनेर च्यात्ने, ब्लाकआउट गर्ने पनि सही होइन । गिलास पुरै भरिएको छ, दिपावली मनाऔं, संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने पनि सही छैन ।’
सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै नपुग पक्ष संघीयता र राज्यको शासकीय स्वरुपमा संशोधन गरौं भन्ने आफ्नो त्यसबेलादेखिकै अडान भएको समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले बताए ।
चार वर्षसम्म पनि त्यो बहस कायम रहेको भन्दै उनले राज्यले उर्दी लगाएर दिवापली मनाऊ भन्नु र कालोदिवस मनाउनुपर्छ, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्नु दुबै अतिवादी सोच भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले दिपावलीमा पनि सहभागी हुँदैनौं । कालो दिवस पनि मनाउँदैनौं । संविधान संशोधनका निम्ति आवाज उठाउँदछौं र जनदबाव सिर्जना गर्छौं ।’
सरकारले यति धेरै तामझाम चाहिँ किन गर्न लागेको होला भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘यो ध्यान अन्यत्र मोड्ने र संविधान सर्वस्वीकार्य भयो भन्ने प्रचार गर्ने चालबाजी मात्र हो ।’
दशैं-तिहारपछि गम्भीर कुराकानी
भट्टराईका अनुसार तत्कालीन संघीय समाजवादी र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकतापछि अहिले समाजयोजन प्रक्रियन चलिरहेको छ । त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दा धेरै उठाइएको छैन । उनले भने, ‘दशैंतिहारपछि गम्भीर ढंगले कुराकानी गर्छौं र उहाँहरु -सरकार र सत्तारुढ नेकपा नेतृत्व) सकारात्मक हुनु भएन भने सत्तामा टाँसिएर मात्र बस्दैनौं ।’
संविधान संशोधन गर्ने हो आफ्नो पार्टीसँगै राजपाले पनि सहयोग गर्ने र दुई तिहाई सहजै पुग्ने, तर नेकपा र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नदेखिएको उनले सुनाए ।
त्यसैले प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन
भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले पछिल्लो समय १० प्रदेशलाई मुद्दाको रुपमा अगाडि सारेको छ । संघीयता संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारहरु बनेको २ वर्षपनि भएको छैन, केही समय अभ्यास गरेपछि मात्र प्रदेशको संरचना चलाउन मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा नेता भट्टराईले भने, ‘प्रदेश २ लाई छाड्ने हो भने हिजोको ५ विकास क्षेत्रभन्दा धेरै भिन्नता छैन । यो भनेको न हाँसको चाल न कौवाको चाल जस्तो भयो ।’
उनले अघि भने, प्रदेशहरुले काम गर्न नसक्नुको कारण पनि संघीयताको अपष्ट ढाँचाका कारण हो ।’
उनले संविधान कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको बताए । कतिपय कानून बनाउन ढिला भएको त कतिपय त्रुटीपूर्ण बनेको भन्दै पूर्व प्रधामन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भनेका छन्, ‘कांग्रेस तथा नेकपाभित्र एमालेका साथीहरु र स्वंयम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो त यो एजेण्डा नै होइन भन्नुहुन्छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा फरक मत हुँदाहुँदै माओवादी र मधेसवादीको बलमा यो एजेण्डामा आएका ुन् । एजेण्डा एउटाको, कार्यान्वयन अर्कोको भएकाले पनि संविधान कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुन नसकेको हो ।’
राजवादी र विप्लव खतरा होइनन्
यो संविधानका लागि राजावादी र विप्लव समूह खतरा नभएको डा. भट्टराईको विश्लेषण छ । राजावादीको गतिविधि मरेपछि पनि हल्लिएको पुच्छर जस्तो मात्र भएको र विप्लव समूहले पनि ल्याउन चाहेको जनवादी गणतन्त्र पनि नआउने भट्टराईको दाबी छ ।
