२ असोज, काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिएर भव्यतापूर्वक मनाउने तयारी गरिरहँदा सत्तारुढ घटक समाजवादी पार्टीले भने संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गर्यो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम लगायतका जातीय, क्षेत्रीय घटकहरूले पनि असोज ३ लाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाउन लागेको जनाएका छन् ।
समाजवादी पार्टीको भदौ ३० गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले वर्तमान संविधान त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको भन्दै संविधान दिवस नमनाउने निर्णय गर्यो । अर्को मधेसकेन्दि्रत दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संविधान दिवसलाई विरोध दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म संविधान जारी भएको मितिलाई दिवसका रुपमा मनाउन सक्दैनौं ।’
राजपाले तीन असोजमा झापादेखि दैलेखसम्मका २७ वटा जिल्लामा केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादव विगतमा सरकारले आफूहरूसँग गरेको आठ बुँदे, सात बुँदे र चार बुँदे सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म-भावना र संसदमा दर्ता भएर पारित हुन नसकेको संविधान संशोधन विधेयक अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संविधान बनिसकेपछि पनि संविधान संशोधनको पक्षमा थोरैतिनै बोल्दै आएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा संविधान संशोधनबारे एक शब्द बोलेका छैनन् । उनले परिवर्तनको रक्षा र सुदृढ गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने अठोट गरेका छन् । र, जनताको बलिदानी उल्टाउने तत्वहरुको प्रतिवाद गर्नुपर्ने भनाइ दोहोर्याएका छन् ।
माओवादी जनयुद्धका अगुवा एवं पहिचान आन्दोलनका प्रवर्तक मानिने प्रचण्डले आदिवासी जनजाति एवं सीमान्तीकृतहरुलाई सम्झाउँदै भनेका छन्, ‘संविधानले नेपालमा बसोवास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारु, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ ।’
आखिर संविधानमा कहाँनेर संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग हो त असन्तुष्ट पक्षहरुको ?
मधेसका हारेका मुद्दाहरु
संविधान संशोधन एवं पहिचानका आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा अहिले लगभग पराजीत बनिसकेको छ । संविधान संशोधन हुनैपर्छ भन्नेहरुले पनि यो मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ वा सत्ता समीकरणको कार्डजस्तै बनाएका छन् । आखिर के थियो संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेहरुको माग ?
सुरुमा मधेसकेन्दि्रत दलहरुले उठाउँदै आएका एजेण्डाबारे चर्चा गरौं-
सीमांकन : मधेसमा सबैभन्दा चर्को रुपमा उठेको विषय थियो- सीमांकन । उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग र राज्य पुनसर्ंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले मधेसमा दुईवटा प्रदेश हुनुपर्ने भनेको थियो । तर, संविधान बन्दा पूर्वमा झापा, मोरङ सुनसरीलाई माथि पहाडसँग र पश्चिमको पूरै तराई पहाडसँग मिलाइयो । मधेसवादी दलका नेताहरूले चितवन पूर्व एउटा र चितवन पश्चिम अर्को प्रदेश हुनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताउँदै आएका थिए ।
निर्वाचन प्रणाली : मधेसले उठाएको दोस्रो माग हो – निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन । संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीमा मधेसवादी दलहरूको असहमति देखिन्छ ।
यसमा उनीहरूका सरोकार तीन प्रकारका छन्:
१. निर्वाचन प्रणालीमा मधेसकेन्दि्रत दलहरुको पहिलो माग समानुपातिकको कोटा बढाउनुपर्ने रहेको थियो । विगतमा अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ६०/४० बनाइएको थियो । ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो, ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ संविधानले त्यसलाई अनुचित हेरफेर गर्यो भन्ने मधेसकेन्दि्रत दलहरुको असन्तुष्टि हो ।
अन्तरिम संविधानमा जुन ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो, त्यसमा क्लष्टर निर्धारण गर्दा खस आर्यलाई छुट्याइएको थिएन । ‘अन्य’ भित्रै खस आर्यलाई राखिएको थियो । तर, नयाँ संविधान बनाउँदा के गरियो भने त्यो ६० प्रतिशत समानुपातिकलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारियो । र, ४० प्रतिशत प्रत्यक्षलाई ६० प्रतिशत बनाइयो । यसले गर्दा आरक्षित सीटहरु घटे । पहिले आरक्षित ६० प्रतिशत थियो, अहिले ४० प्रतिशत मात्र भयो । मधेसीहरुको सरोकार यहीँनेर हो ।
२. निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा दोस्रो माग के थियो भने समानुपातिक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वभित्र खस आर्यलाई छुट्टै आरक्षण दिइयो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । समग्र राज्य पुनर्संरचनाको बहस नै कहाँनेर थियो भने राज्यमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढी भयो, त्यसो हुनाले अन्यलाई आरक्षण दिइने हो, खस आर्यलाई दिइने हैन । तर, अहिले खस आर्यलाई सबैभन्दा बढी आरक्षण दिइयो भन्ने गुनासो मधेसी र आदिवासी जनजातिले गर्दै आएका छन् । खस आर्यबारे समानुपातिकमा प्रतिशतको संशोधन र अर्को, क्लष्टरको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने असन्तुष्टहरुको माग देखिन्छ ।
३. निर्वाचन प्रणालीभित्र तेस्रो माग के हो भने अहिले प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा बराबरी प्रतिनिधित्व गराइएको छ । तर, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने मधेसी दलहरुको माग छ । त्यसो गरिएको भए, राष्ट्रियसभामा ३ नम्बर प्रदेशबाट बढी प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो, ७ नम्बर प्रदेशबाट कम प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो ।
यसरी मधेस आन्दोलनका माग निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीनवटा थिए ।
नागरिकता : मधेस केन्दि्रत दलहरुले उठाएको नागरिकतासँग सम्बन्धित माग के थियो भने, जुन ०६३ सालको संविधानमा व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्था नयाँ संविधानमा पनि हुनुपर्यो । नागरिकतासम्बन्धी उनीहरुका सरोकार निम्न कुरामा देखिन्छ ।
संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, मुख्यमन्त्री लगायत जुन ९ वटा सीटहरुमा अंगीकृतलाई बञ्देज गरियो, त्यसमा वैबाहिक अंगीकृत नागरिकहरुले पहिलादेखि पाई आएको अधिकार कटौती भयो भन्ने गुनासो थियो । यसमा कमसेकम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति आदिमा रोके पनि ९ पदलाई घटाएर ४/५ वटामा मात्रै अंगीकृतलाई बञ्देज लगाइयोस् भन्ने मधेसको सरकारको देखिन्थ्यो ।
वैवाहिक अंगीकृतले सेना प्रमुख बन्न नपाउने तर रक्षामन्त्री बन्न पाउनेखालको व्यवस्था गरियो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ । अहिलेको संविधान अनुसार अंगीकृतले रक्षामन्त्री बन्न पाउँछन्, सेनापति बन्न पाउँदैनन् । वैवाहिक अंगीकृतले केन्द्रमा मन्त्री बन्न पाउँछन्, प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाउँदैनन् ।
नागरिकताको सन्दर्भमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ०६३ को अन्तरिम संविधान वा त्योभन्दा पहिलेदेखि चलेर आएको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने माग थियो मधेसकेन्दि्रत दलहरुको ।
समावेशी र भाषानीतिबारे : निजामति सेवालगायतको सरकारी सेवामा जुन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि खस आर्यलाई ३१ प्रतिशत आरक्षण दिइयो जुन ०६५ सालमा अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाभन्दा प्रतिगामी भयो भन्ने गुनासो मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजातिले समेत गर्दै आएका छन् ।
भाषानीतिका बारेमा आयोगमार्फत गर्ने भनिएको हुनाले त्यति ठूलो विषय छैन । तर, त्रिभाषिक नीति हुनुपर्छ भन्ने मधेसको माग देखिन्छ ।
जनजातिको ‘बटम लाइन’
आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध मोर्चा तथा जातीय संघ संस्थाले २५ भदौमा दुई हप्ते विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उनीहरूले संविधानमार्फत आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारले भने जस्तो दीपावली नगर्न र सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बन्धित समुदायको बाँझी, सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन नगर्नसमेत निर्देशन दिए ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान विभेदकारी भएकाले आफूहरूले कालो दिनका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल बताउँछन् । उनी संविधानले पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन नगरेको दाबी गर्छन् ।
विघटित संविधानसभाको राज्यको पुनसर्ंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र डा. मदन परियार नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रदेशको संख्या र नाम निर्धारण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष छन्त्यालको भनाइ छ ।
विघटित संविधानसभाका अन्तर्गतको राज्यपुनर्संरचना समितिले १४ र आयोगले दश प्लस एकवटा प्रदेश बनाउन सुझाव दिएको थियो । दुबै प्रतिवेदनमा जातीय पहिचान र स्वायत्त क्षेत्र बनाउन भनिएको थियो ।
संविधानको धारा ५६ को ५ मा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायक्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष छन्त्याल भने प्रदेश निर्माणको अधिकार जातीय पहिचान र स्वायक्त क्षेत्रहरू राजनीतिक अधिकारसहितकै हुनुपर्ने बताउँछन् ।
संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरिएको छ । स्पष्टीकरण खण्डमा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । जनजातिहरूले भने संविधानमा स्पष्टीकरण खण्ड हटाउन माग गरेका छन् । छन्त्याल भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दा एउटा धर्मलाई राज्यले विशेष संरक्षण दिएजस्तो देखिएको छ ।’
आदिवासी जनजातिको अर्को गुनासो के हो भने संविधानमा ‘खस आर्य’ को परिभाषा गरिएको छ तर, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीको विषयमा व्याख्या छैन । यस्तो व्यवस्थाले खस आर्यलाई मात्रै संवैधानिक मान्यता दिएको उनीहरुको दाबी छ ।
‘संविधानमा आधा दर्जनभन्दा बढी विभेदकारी, २२ वटा बहिस्करणमा पार्ने र ४९ विभेद गर्ने खालका धारा छन्’ छन्त्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो प्रावधानका कारण रहर भन्दा पनि बाध्यताले हामीले कालोदिन मनाएका हौं ।’
दलित समुदायको सरोकार
संविधानको धारा ४० मा ‘दलितको हक’सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता, आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाजस्ता व्यवस्थाहरु छन् । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत राखिएका यी संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुनका लागि ‘कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ’ भनिएको छ ।
अधिकारकर्मी कमला हेमचुरी संविधानले दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सूनिश्चित गर्न नसक्ने बताउँछिन् । डा. मदन परियार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै गैरभौगोलिक प्रदेश आवश्यक पर्ने बताउँछन् । दलित समुदायका लागि एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशसहित ११ प्रदेश बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
‘दलित अधिकारलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राख्नु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो’, समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी हेमचुरी भन्छिन्, ‘संविधान संशोधन होइन, हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुने गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री फेर्ने एजेण्डा
०७५ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच दुई बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको एउटा बुँदामा संविधान संशोधन र अर्कोमा समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा जाने भन्ने थियो ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ता समीकरणको कार्डको बनाएको पछिल्लो उदाहरण हो यो सम्झौता । सम्झौताको दोस्रो बुँदा अनुसार यादव आफैं उपप्रधानमन्त्री बने । पहिलो बुँदामा के सहमति थियो भन्ने समाजवादी पार्टीका नेताहरूले अहिले बिर्सिसकेका छन् ।
संविधान संशोधन पहिलोपटक सत्ता बार्गेनिङको कार्ड बनेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । ०७३ असार २९ गते संविधानमा तराई मधेसको असहमतिलाई समाधान गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवासहित २५४ सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
त्यसको तीन हप्तापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । संसदमा मतदान हुने दिन ०७३ साउन १९ गते संविधान संशोधन गर्नेलगायतका तीन बुँदे सम्झौता गरेपछि मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई भोट दियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७३ मंसिर १४ गतेे संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराए । जसमा पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरु समेटिएका थिए । तर, ०७४ बैशाख १७ गते संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्न लाग्दा ३७ सांसद रहेको सत्तारुढ राप्रपाका १० सांसद एकाएक अनुपस्थित भएपछि संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने निश्चित भयो ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रदेश नम्बर ५ को सिमाङकन हेरफेर गर्ने सरकारी विधेयकको विरोध गरेपछि सीमाङकनको विषयलाई हटाएर नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भयो । जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषय मात्र थिए ।
सो विधेयकमा ०७४ भदौ पहिलो साता मतदान हुँदा पक्षमा ३४७ र विपक्षमा २०६ मत पर्यो । ५९२ सदस्य रहेको संसदमा कांग्रेस, माओवादी, मधेसीवादी दलले पक्षमा मत दिए पनि संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई पुगेन । त्यतिबेला एमाले, नेमकिपा, जनमोर्चा लगायतले संशोधनको विपक्षमा मत हालेका थिए ।
राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल अब सत्तारुढ नेकपाले नै संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र पूर्वमाओवादीका सांसदहरूले संशोधनकै पक्षमा मत हालिसकेका छन्, अब पूर्वएमालेका नेताहरूले मात्रै मान्दा संशोधन सम्भव हुन्छ ।’
पहिलो संशोधन
संविधान जारी भएको १७ दिनपछि ०७२ असोज २० गते सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्दि्रत दलले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७२ माघ १० गते संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो ।
संसदमा भोटिङ हुँदा संशोधनको पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत परेको थियो । त्यतिबेला संविधानका धारा ४२, ८४ र २८६ का केही प्रावधान संशोधन भए । समावेशी सिद्धान्तको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त’ र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्ने भनिएकोमा ‘जनसंख्या र भूगोल’ भन्ने शब्द राखिएका थिए । त्यही संशोधनपछि जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए ।
राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल पनि पहिलो संशोधनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको स्वीकार्छन् । तर, राष्ट्रियसभामा सातवटै प्रदेशबाट आठ/आठ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने लाल बताउँछन् ।
स्वीकार्य संविधान
०७२ असोज ३ गते जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा मौजूदा ५९८ मध्ये ५३७ सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तराई-मधेसकेन्दि्रत दलहरू संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै संविधानसभाबाट बाहिरिएका थिए । मधेसवादी दल, थारु लगायतका समुदायले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा ४४ जनाको ज्यानसमेत गएको थियो भने संविधान जारी भएसँगै भारतले नाकाबन्दी लगायो ।
संविधान निर्माणका क्रममा असहमति जनाएर बाहिरएको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष संघीय सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन् । संविधान दिवस नमनाउने घोषणा गरेको समाजवादी पार्टीले विरोध कार्यक्रम सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । ३० भदौमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…विरोधको रुपमा कालो दिवस नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि नहुने समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।’
समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसको अवसर पारेर सातवटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ । संविधान पुनर्लेखनको नारा लगाउँदै आएको समाजवादी पार्टी घुमाउरो तरिकाले संविधान मनाउने अवस्थामा आइपुगेको हो ।
अर्को दल राजपाले प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाइरहेको छ । ‘फेससेभिङ’ का लागि केही बुँदामा संशोधन गरेको भए राजपा पनि संघीय सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेको थियो । सरकारले हरियो झण्डा नदेखाएपछि रेशम चौधरीको विषयलाई निहुँ बनाएर राजपाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।
आफूहरूले सत्तालाई भन्दा पनि जनताको अधिकारलाई जोड दिएको बताउने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव पनि सहमतिका केही बुँदाहरु सम्बोधन भए पुग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धीको रक्षा गर्ने र असहमत विषयमा सहमति खोज्दै जाने नीति लिएका छौं ।’
उपलब्धीको रक्षा
सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदारबीच ०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिलाई वर्तमान संविधान निर्माणको आधारशिला मानिन्छ । त्यही सहमतिअनुसार संविधान बनाउँदा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बोधन हुन नसकेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादव बताउँछन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई भने उनी जनताले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धी भएको बताउँछन् । यादव भन्छन्, ‘संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुरा यो संविधानको राम्रा पक्ष हुन् । तर, संविधानलाई मजबुत बनाउन पनि संशोधन अनिवार्य छ ।’
संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता गरी चार विषयलाई असंशोधनीय मानेको छ । बाँकी जुनसुकै विषय संशोधन गर्न सकिने भएकाले यसलाई अहिलेसम्मकै लचक संविधानको रुपमा समेत लिइन्छ ।
प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्दा संविधानको सर्वस्वीकार्यताको दायरा फराकिलो हुने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकारेर सरकारले पटक-पटक सम्झौता नै गरिसकेको छ’ उनी भन्छन्, ‘सम्बोधन नगरी नहुने बुँदा के-के हुन् भन्ने विषयमा उदार मनले सरकार आफैंले छलफल चलाएर निकास खोज्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।’
