Comments Add Comment

खुशीयाली मनाउनुस्, सुनसान हुन बिदा दिइएको होइन

‘घर– घरमा झण्डा राखौं, धुमधामका साथ नेसनल डे मनाऔं’

३ असोज, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय दिवस अर्थात ‘नेशनल डे’ अब असोज ३ गते कायम भएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले असोज २, ३ र ४ गते तीन दिनसम्म संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदैछ ।

के नेपालको राष्ट्रिय दिवस अब असोज ३ गते नै कायम भएको हो ? सरकारले किन उर्दी जारी गरेर संविधान दिवस मनाउन आग्रह गरेको ? हामीले यी प्रश्न सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई सोध्यौं ।

सरकारले संविधान दिवस मनाउन पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेको आरोप लागेको छ, दबाव दिएर ‘राष्ट्रिय दिवस’ मनाउन लगाउने पनि हुन्छ र ?

नियतमै खोट भएकाहरुको प्रत्येक आरोपको जवाफ हुँदैन । सरकारले उर्दी जारी गर्‍याे भनेर बोल्ने र लेख्नेहरु त्यसो भए यो संविधान मान्दैनन् त ? म संविधानको विपक्षमा छु, म यसलाई दिवसका रुपमा मनाउदिनँ भनेर आए भो नि त ।

जनताले यो संविधान मान्दैनौं भनेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले भनेका छन् ? यो संविधान जारी भएपछि यो संविधानले फालेका तत्वहरुलाई यो संविधान मन परेको छैन होला । अब हामीले तिनको माग पूरा गर्दै हिँड्ने कि राष्ट्रिय दिवस मनाउने ? त्यसैले उर्दीको विरोधभित्र लुकेका कुरा हामीले पनि बुझेका छौं ।

उर्दी नै किन जारी गरेको त ?

उर्दी जारी गरिएको छैन, अनुरोध गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय दिवसलाई अपनाउनुस् भनेर आह्वान गरेको हो । राष्ट्रिय झण्डा शीरमा बोकौं, छात्तीमा झण्डा टाँसौं । हामी नेपाली हौं भनेर गर्व गरौं भनेको हो सरकारले । के सरकारले यति भन्न नपाउने हो र ?

हरेक देश हुनुको गर्व हुन्छ । हरेक देशको नागरिक हुनुको अर्थ हुन्छ । हामी रैतीबाट र प्रजाबाट नागरिक बनेका हौं । यस्तो दिनलाई एकपटक सम्मान गरौं भनेको न हो । यो कुनै दलले ल्याएको हो र ? जनता पनि सामेल भएर ल्याएको हो ।

हामीले संविधान दिवस अर्थात असोज ३ लाई राष्ट्रिय दिवस ‘नेशनल डे’कै रुपमा मनाउन खोजेको हो । यसलाई राष्ट्रिय पर्व पनि मान्न सकिन्छ । सबै जनताको एउटा मात्र साझा पर्व यही हो ।

विभिन्न समुदायले आ–आफ्ना पर्व मनाउँछन् । तर, यो चाहिँ जनता आफैं लडेर, जनताले आफ्नो रगत र पसीनासँग साटेर आफ्ना अधिकारहरुलाई संस्थागत गरिएको तथा सुनिश्चित गरिएको दिन हो । यसलाई विशेष राष्ट्रिय पर्वका रुपमा, राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले यसैपालिबाट असोज ३ मा राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णयचाहिँ किन गरेको ?

संविधान कार्यान्वयनको चरण अब सकियो । यसअघि हामीले संविधानको कार्यन्वयन पूरा नगरेकाले नेशनल डे मनाउन पाइएको थिएन । आउने पुस्तालाई हामीले बताउनुपर्छ कि यो साना दुःखले आर्जेको संविधान होइन ।

७० वर्ष हाम्रा अग्रजहरु लडेका छन् । जनताले बलिदान दिएका छन् । नेपाली जनताको आँशु, रगत र पसिनाको समुच्च प्रतिफल नेपालको संविधान हो । देशलाई भोलि नेतृत्व गर्ने पुस्तालाई हामीले संविधान दिवस किन राष्ट्रिय दिवस भयो भनेर बुझाउनका लागि पनि यो आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय दिवसका रुपमा विभिन्न देशले आ–आफ्ना विशेष दिनलाई मनाएका छन्, हाम्रोमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिन वा पृथ्वी जयन्तीकै दिन पनि मनाउन सकिन्थ्यो नि ? किन संविधान जारी भएकै दिनलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने ?

हामीले गणतन्त्र ल्यायौं, लोकतन्त्र ल्यायौं, देशको एकता गर्‍याैं यी सबै कुरा छँदैछन् । यी आ आफ्ना दिनमा मनाइन्छन् । तर, गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको चाहिँ संविधानले नै हो । त्यो भन्दा अगाडि गणतन्त्र संस्थागत भएको थिएन ।

राजनीतिकरुपमा जित हासिल भएको थियो । तर, त्यसलाई दस्तावेजीकरण चाहिँ संविधान घोषणापछि भयो । त्यसैले योभन्दा ठूलो दिन अरु मुलुकका लागि हुनै सक्दैन । त्यस हिसाबले सबै परिवर्तन र जनताका एजेण्डा संस्थागत भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय सरकारको हो ।

पृथ्वी जयन्ती पनि हामीले मनायौं । मैले नै जुलुसको नेतृत्व गरेर गएको हो सरकारको तर्फबाट । हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसचाहिँ किन मनाउनु परेन भने हामी कहिल्यै पनि पराधीन हुनु परेन । हाम्रो देश सधैं स्वतन्त्र रह्यो । यसमा हाम्रा पूर्खाप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ ।

हामीले नागरिक स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गरिएको, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरिएको र सबैको सुरक्षा, सबैको सम्मान र अधिकार सुरक्षित गरेर २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएकाले यो दिन विशेष हो ।

राष्ट्रिय दिवस जनताले के गरी मनाउने त ? पहिलोपटक भएकाले भन्नुपर्दैन ?

हामीले भनेका छौं र जनताले स्वस्फूर्त रुपमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँछन् । घर–घरमा झण्डा राखौं भनेका छौं । घर–घरमा दिपावली गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष विशेष हुने गरी मनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय दिवस कुन हो भन्ने पनि अन्योल थियो । त्यो प्रश्नको अब निरुपण भयो । जस्तो कि– २०१८/१९ सालसम्म नेपालको झण्डा कुन हो भन्ने थियो । झण्डा त यही थियो, तर, विदेशमा जाँदा मन्त्रीले एउटा झण्डा, राजा महाराजाले अर्को झण्डा प्रयोग गर्थे । जब यो झण्डाको जोड, कोण, रंग र परिभाषासमेत गरेर हाम्रो झण्डा यो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरियो, त्यसपछि यसले हाम्रो झण्डाको हैसियत र सम्मान प्राप्त गर्‍याे । त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय दिवसले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान पाउनेछ ।

संविधान दिवसको विदा तास खेल्न र डेटिङमा जानका लागि दिइएको होइन भन्ने तपाईको अभिव्यक्ति त विवादमा पर्‍याे नि ?

यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन । असोज ३ गतेको विदा राष्ट्रिय दिवस मनाउन दिइएको हो फेरि पनि भन्छु । कन्सर्ट गर्नुस, राष्ट्रभक्तिका गीतहरु गाउनुस, जनताका इच्छाहरुलाई उजागर हुन दिनुस र खुसियाली मनाउनुस् भन्ने हिसाबले मैले भनेको हो ।

सुनसान हुनका लागि विदा दिइएको होइन । उत्साहपूर्ण सहभागिता होस् भनेर विदा दिइएको हो । कसैलाई जबर्जस्ती हुँदैन । जनताले आ–आफ्ना सांस्कृतिक भेषभुषा प्रदर्शन गर्छन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सहभागी गराउनु उर्दी होइन ।

यो विदा उल्लासमय ढंगले राष्ट्रिय दिवस मनाउन दिइएको हो ।

संविधान जारी गर्ने बेला कतिपय राजनीतिक दलले बहिस्कार गरेर हिँडेका थिए । उनीहरुले अझै पनि संविधान स्वीकार गरिसकेका छैनन् । संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने सन्दर्भमा अरु दलहरुसँग चाहिँ सरकारले छलफल गरेको छ कि छैन ?

हामीले दलहरुलाई अनुरोध गरेका छौं, राष्ट्रिय दिवसलाई मनाउनका लागि । स्वदेश र विदेशमा रहने नेपाली भनेर गर्व गर्ने प्रत्येकलाई यो आह्वान गरेका छौं । राष्ट्रिय दिवस भनिसकेपछि दलहरुभन्दा माथि हो । संघ संस्थाहरुभन्दा माथि हो । यो त राष्ट्रको साझा दिवस हो ।

हरेक देशका आफ्ना राष्ट्रिय दिवस हुन्छन् । उनीहरुले धुमधामका साथ नेशनल डे मनाउँछन्, स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय दिवस भनेपछि सबै नागरिक जो नेपाली भएकोमा गर्व गर्छन् उनीहरुले मनाउँछन् ।

केही दलहरुले संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि जनाएका थिए । लोकतन्त्रमा असहमति हुन्छ । भारतकै संविधान पनि करीव ५६ प्रतिशतको मात्र समर्थनमा बनेको थियो । हाम्रो त ९१ प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान हो ।

यो संविधानको सबै विषयमा असन्तुष्टि पनि होइन । कुनै–कुनै विषयमा असन्तुष्टि हो । कार्यन्वयनमा जाँदा, व्यवहारमा आउँदा ती असन्तुष्टिको पनि सम्बोधन हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment