३ असोज, काठमाडौं । नेपाल टेकिलमले ‘युटिलिटी पेमेन्ट सर्भिस’ सहित मोबाइल मनी प्रविधि सुरुआत गर्न कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र टेलिकमले संयुक्त रुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर कागजपत्र तयार गरिरहेको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमको बहुमत सेयर रहने गरी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको समेत लगानीमा भूक्तानी सेवा प्रदायक सहायक कम्पनी सञ्चालन गर्न लागिएको टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो पनि पब्लिक कम्पनी हुनेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक अर्ब बराबर हुनेछ ।
टेलिकमले कम्पनीको प्रवन्ध पत्र, विनियमावली, संगठन संरचना, सेयर संरचना लगायतको प्रस्ताव तयार गरिसेकको छ । यसका आधारमा अब राष्ट्र बैंकमा आशयपत्रका (लेटर अफ ईन्टेन्ट) का लागि निवेदन दिइने अधिकारीले जानकारी दिए । यो आशयपत्र पाएपछि कम्पनी दर्ता गरिनेछ ।
टेलिकमले राष्ट्र बैंकमा कम्पनीको बिजनेश प्लान पनि पेश गर्नेछ । त्यसकै आधारमा टेलिकमको मोबाइल मनी सेवाका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ ।
‘राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि हामी सेवा थाल्न प्राविधिक तयारीमा जुट्छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म २०७६ सालभित्रै सेवा थालौं भन्ने हो । तर प्रक्रियको ढिलाइले केही सयम घचेटिन सक्छ ।’
टेलिकमले यो सेवा सञ्चालन गर्न आईटी पूर्वाधार लगायतको तयारीमा केही समय लाग्ने बताए । यो सेवाबाट संस्थाको आम्दानीमा वृद्धि हुने र प्रयोगकर्तालाई पनि विभिन्न सेवा–सुविधा सहजरुपमा दिन सकिने टेकिलमको भनाइ छ ।
‘टेकिलमसँग ठूलो नेटवर्क छ । करोडभन्दा बढी ग्राहक छन्, वाणिज्य बैंकको ग्राहकसंख्या पनि सानो छैन । दुबैसँग पुँजी पनि छ,’ प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले भने, ‘३० प्रतिशतभन्दा बढीमा बैंकिङ पहुँच नपुगेको अवस्थामा टेलिकमबाटै यो प्रविधि चलाएपछि एउटा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’ सरकारी तवरबाटै डिजिटल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन यसले ठूलो भूमिका खेल्ने पनि उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) का रुपमा दुरसञ्चार कम्पनीहरुले काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मोबाइल वालेट, डिजिटल वालेट वा ई–वालेट नामबाट भुक्तानी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
के हो मोबाइल मनी ?
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बाहेकका बैंकिङ सेवा दूरसञ्चार प्रदायकहरुले दिन पाइँदैन । अहिले बैंकहरुले नै मोबाइल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् ।
कतिपय देशहरुमा बैंकहरुलाई नै दूरसञ्चार कम्पनीका सेवाले टक्कर दिइरहेका छन् । कतिपय देशमा त बैंकभन्दा बढी यस्तै दूरसञ्चार कम्पनीका वालेटहरु प्रयोगमा छन् । केन्या र तान्जानियामा यसको प्रयोग विश्मै नमूना मानिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीले बैंकिङ सेवा थालेका छैनन् ।
‘टेलिकममार्फत मोबाइल बैंकिङसहितको युटिलिटी पेमेन्टमा जान हामीलाई राष्ट्र बैंकका केही व्यवस्थाहरुले समस्या परेको छ । त्यसैले बैंकसँग मिलेर यो सुविधा दिन योजना बनाइएको हो,’ अधिकारीले भने ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दिने यस्तो सेवाले युरोपको बैंक क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ । हाल उपभोक्ताले अनलाइन र मोबाइल बैंकिङमा धेरै चासो देखाउन थालेका छन् । यस्तै सेवाका कारण तान्जानिया र केन्यामा टेलिकमजस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बैंकभन्दा अघि छन् । सफारीकम लिमिटेडले स्वतन्त्र रुपमा मोबाइल वालेटमा आधारित वित्तीय सेवा ‘एम पेसा’ प्रदान गर्न थालेको थियो । तान्जानियामा यस्तै सेवामा भोडाफोनको बहुल्यता छ ।
बैंक खाताविना नै उपलब्ध गराउन सकिने यो सुविधा प्रयोग उच्च दरमा हुन्छ । केन्यामा वर्षमा करिब २१ खर्ब र तान्तानियमा १७ खर्ब रकम मोबाइलबाटै कारोबार हुन्छ । ती देशमा यस्ता दूरसञ्चार कम्पनीले निक्षेप संकलन गर्नेदेखि ऋण लगानी गर्नेसम्म सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो सुविधा नेपालमा पनि सुरु भए अधिकतम् नागरिकलाई बैकिङ सेवाको पहुँच पु¥याउन सहयोग पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
टेलिकमकै मोबाइलबाट पेमेन्ट सुविधा सुरु भएमा नेपालमा पनि एकैपटक ठूलो समुदायसम्म मोबाइल बैंकिङ फैलिने छ । यस्तो सेवा सुरु गरेमा टेलिकमका ग्राहकले अहिलेका रिचार्ज सेन्टरहरुबाटै मोबाइल वालेटमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् । जसलाई आवश्यकता अनुसार मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
पानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल तिर्नेदेखि टिकटहरु काट्न, बिल तिर्न, रकम ट्रान्सफर गर्न यो प्रविधि उपयोगी हुन्छ । टेलिकमको मोबाइलबाटै बैंकिङ सिस्टम अपरेट हुन्छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स, लघुवित्त, सापटी लगायतका सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको पैसा नगदमा झिक्न सक्ने गरी त्यस्ता रिचार्ज तथा सर्भिस सेन्टरहरुलाई अधिकार दिएको छैन । बैंकबाटै पैसा झिक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशमा दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीका सर्भिस सेन्टरहरुलाई पैसा हाल्न र झिक्न सक्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकको प्रयोग ब्यापक रुपमा बढिरहेको छ । तर, नेपालमा भने यस खालको व्यवस्था छैन ।
