Comments Add Comment

प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा भू-उपयोग योजना

७ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेश समन्वय परिषद बैठकले प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । अव्यवस्थित वस्ती विकास र जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा भू–उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको हो ।

भूउपयोग नीतिले व्यवस्थित आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोहीअनुरुप पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । भू–उपयोग नीति बनाउन प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनतामा स्वच्छ खानेपानीको आधारभूत पहुँच पुर्‍याउने संकल्प लिएकाले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकार एवं सबै स्थानीय तहहरुले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले खानेपानीको पहुँच नपुगेका स्थानमा खानेपानीको व्यवस्थाका लागि नपुग बजेटको अनुमान गरी स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुन सक्ने बजेट र प्रदेशबाट थप गर्नुपर्ने बजेटको आँकलनसहित प्रदेशमा पठाउनुपर्ने छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा छुट्टै इकाइको व्यवस्था गर्ने र समन्वय तथा नियमनका लागि प्रदेश सरकार (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र तयार पारिने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस केन्द्र सरकारले कानून नबनाउँदा काम गर्न समस्या भयो : मुख्यमन्त्री पोखरेल

विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गर्दा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुले पहिचान गरेका र यस आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण अभिलेखीकरणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखालाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आयोजना अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्न लागेको छ ।

आ.व. २०७८–७९ भित्र प्रदेशका सबै जनतामा ऊर्जाको आधारभूत पहुँच पु‍र्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रमहरु तय गर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल स्वीकृत दरवन्दीमा रिक्त जनशक्तिको पूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्पर्क गरी माग गर्ने, प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउने कार्य बन्द गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्नेलगायतका निर्णय पनि प्रदेश ५ को प्रदेश समन्वय परिषद बैठकले गरेको छ ।

अनुदानमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयबाट सन्चालन गर्ने गरी भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउने छ । यसबाट संघ र स्थानीय तहबाट समेत सन्चालन हुने कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नआउने र दुरुपयोग नहुने प्रदेश ५ सरकारको विश्वास छ ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रोग किरा नियन्त्रण, बीउ मल व्यवस्थापन, बीउ बैंक स्थापना, विशेषज्ञ सेवा, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियमन जस्ता विषयहरुमा सहकार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरी स्थानीय तहमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांककसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, नदीजन्य पदार्थको विषयहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन कात्तिक पहिलो हप्तासम्म ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा गरिसक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रदेशस्तरीय तथ्यांक प्रणालीको विकासका लागि प्रदेशले आवश्यक संयन्त्र विकास गर्ने छ ।

स्थानीय तहहरुसँग समन्वयका लागि प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने छ र सबै मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिहरुबीचको समन्वयको कार्य मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्ने छ ।

पर्यटनको पूर्वाधार विकास र पानीका श्रोतहरुको सुरक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रमा पानीका मूल रिचार्ज, पोखरी, ताल तलैयाको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाई लागू गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० समेतलाई मध्यनजर गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबै स्थानीय तहले कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि समन्वय परिषदले गरेको छ ।

मल, बिउ, विषादीको आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुलभ बनाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, विषादीयुक्त खाद्यान्य परिक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश अस्पतालहरुमा चिकित्सक र कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment