७ असोज, काठमाडौं । विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नेपालको नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन छ । समिति सचिवालयको समन्वयमा गृह र कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा विदेशी बुहारीलाई ७ र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
यसलाई धेरैले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रस्ताव भनेर अर्थ्याएका छन् । तर नागरिकता विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित उपसमिति संयोजक विजय सुब्बा भने विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव नेकपाको नभएको बताउँछन् । ‘विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव पार्टीको हुँदै होइन, मेरो पनि होइन । तर, केही माननीयहरुको रहेछ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव भने आफ्नो पार्टीको आशयअनुसार आएको उनले बताए । यो विषय शीर्ष नेताहरुकहाँ पुगेर अड्किएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा सांसद एवं उपसमिति संयोजक सुब्बासँग अनलाइनखबरले गरेको छोटो कुराकानीः
विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने विषय कहाँबाट सुरु भयो ?
नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन बनाउँदा नमिलेको कुरा विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिँदा ७ वर्षे समयसीमा राख्ने/नराख्ने भन्ने थियो । तर विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने विषय अचानक आयो । १५ वर्ष नेपालमा बसिसकेपछि केही शर्तसहित नागरिकता दिने प्रस्तावित मस्यौदामा नै थियो । विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी औपचारिक मस्यौदा समिति सचिवालयबाट आउँदा म त विदेश थिएँ । तथापि, यो बारेमा समितिमा गहन छलफल भएको छैन ।
मूल समितिको बैठकमा उठेको विषय कसरी अचानक मस्यौदामा आयो ?
छलफलमा महिला पुरुष बराबरी, विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान बराबरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो । त्यसमा विरोध भयो र त्यतिकै सकिएको थियो ।
अहिले मस्यौदाकै रुपमा आयो । तथापि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको छैन । विदेशी बुहारीकै विषयले समितिको बैठक अगाडि बढेन ।
मस्यौदामा यो विषय कसले राख्यो त ?
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने भनेर मस्यौदा ल्याइएको छ । यसको पछाडि के नियत छ मैले बुझ्न सकिनँ ।
विदेशी बुहारीलाई ७ र ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने नेकपाको प्रस्ताव हो । र, सोहीअनुसार मस्यौदा आएको भनिएको छ नि त ?
होइन, यो प्रस्ताव पार्टीको हुँदै होइन । समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरुको पनि होइन । मेरो त हुँदै होइन । तर, केही माननीयहरुको छ, हो रहेछ । उहाँहरुले त्यसलाई ल्याउनुभयो । यसैगरी गयो भने यो घातक हुन्छ ।
विदेशी बुहारीबारे मस्यौदा भने ठीक छ, नेकपाको आशय अनुसार छ । तर, ज्वाइँबारे पार्टी बोलेकै छैन ।
समिति सचिवालयले मस्यौदा प्रतिवेदन बनाउँदा नेकपाका सांसदहरु छलफल गरेको थिएन ?
समितिले मस्यौदा गरेकै होइन । समिति सचिवालय भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसैले सचिवालयले नै तयार पारेको हो ।
सचिवालयले आफूखुसी ल्यायो त ?
म यति भन्नसक्छु, नेकपाका सांसदहरुसँग छलफल भएको छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विदेशी ज्वाइँले देश खाइदिन्छ भनेर डराउनु नपर्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ नि ?
दक्षिणबाट आएका हजारौं ज्वाइँहरु १५ वर्ष मात्र होइन ४० औं वर्षदेखि बसिसकेका छन् । उहाँले भन्नु भएजस्तो गरी विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्ने हो भने पश्चिमबाट सयौंको संख्यामा आउँछन्, पूर्वबाट सयौंको संख्यामा आउँछन् । जसरी दक्षिणमा भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, पूर्व र पश्चिममा पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । उत्तरसँग पनि छ रोटीबेटीको सम्बन्ध । पूर्वपश्चिम र दक्षिणबाट हजारौं विदेशी ज्वाइँहरु आए भने तराईका मान्छेहरुले विरोध गर्नु पर्र्दैन ? पर्छ । त्यसैले यो छोटो बुद्धिको टिप्पणी मात्र हो ।
अर्को कुरा अंगीकृत भन्नेवित्तिकै भारत र तराईमात्रै जोड्ने कति छोटो बुद्धि हामी माननीयहरुको पनि ? पहिले हजारौं तिब्बती शरणार्थीहरु आउँथे । उनीहरुले हाम्रा चेलीहरुसँग विवाह गरेरै बसेका छन् । भुटानी शरणार्थी पनि हजारौं छन् । उनीहरुसँग पनि हाम्रा चेलीहरुको विवाह भएको छ । बर्माका छन्, बंगलादेशका छन् । सबै हामी राख्न सक्छौं ? नेपाल जस्तो सानो देशले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
विवाहपछि नेपालमै बस्दा पनि नागरिकता नदिने ?
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा छैन ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ मा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसमा टेकेर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने विज्ञ र राजनीतिज्ञहरुको तर्क पनि आइरहेका छन् ।
यहाँ नियतको कुरा छ । विदेशी ज्वाइँलाई नेपालमा भित्र्याउन थाल्यौं भने ब्यवस्थापन गर्नै सक्दैनौं ।
नियत के देख्नुभयो ?
हाम्रो जस्तो सानो देशमा विदेशबाट ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दियौं भने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुन सक्छ । यहाँ जे पनि हुन्छ । नेपाललाई ध्वस्त बनाउन चाहने राष्ट्रले नेपालकी छोरी किनेर प्रयाप्त ज्वाइँ पठाउन सक्छ । जसले नेपाललाई फिजी बनाउन चाहन्छ, त्यस्ता मुलुकले नेपाली छोरीहरुलाई पैसाले खरिद गरेर प्रयाप्त ज्वाइँ भित्र्याइदियो भने के हुन्छ ?
थोरै बुहारीले संकट पारेका छन्, राज्यविरुद्ध बोलिरहेका छन् । अब पाकिस्तान, बंगलादेशका, भारत, चीनका प्रभावशाली ज्वाइँहरु आए भने, फ्री तिब्बत भन्नेहरु आए भने, यो देश के हुन्छ ? त्यसै त हाम्रो देशको राजनीति आफ्नो पकडमा छैन भनिन्छ । त्यसपछि शक्तिशाली ज्वाइँहरु आए भने के होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलकै लागि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषय आयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
बाहिरको इशारामा आएको हो भने यो झनै खतरनाक हुन्छ । तुरुन्तै राज्यको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो । तर म अहिले त्यसो नै हो भनेर आशंका गर्दिनँ । तथापि, प्रस्तावित मस्यौदाले हजारौं ज्वाइँ भित्र्याउन सक्छ । हजारौं ज्वाइँले यो देशलाई समाप्त गर्न खोज्यो, अस्थिर बनाउन खोज्यो भने तुरुन्तै सक्छ । र नेपाललाई ध्वस्त बनाउने मिसनसहित कुनै नेपाल विरोधी राज्यले सोच्यो भने त्यो मिसन तुरुन्तै पूरा हुनसक्छ । हामी समाप्त हुन्छौं ।
उपसमितिमा यस्ता कुरा गरेर मिलाउन किन सक्नुभएन ?
उपसमितिमा छलफलै भएको थिएन । समितिमा एकैपटक ज्वाइँलाई पनि सातै वर्ष राखौं भन्ने कुरा आएको थियो । हामीले सीधाका सीधा विरोध गरेपछि हरायो । तर, फेरि आएको छ । यो कसरी आयो भनेर खोज्नुपर्ने विषय भएको छ ।
नागरिकता विधेयक मतदान विभाजनबाटै भएपनि टुङ्ग्याउने मनस्थितिमा नेकपा पुगेको थियो । तर, रोकियो कारण यही हो कि अरु केही ?
मतदानको कुरा विदेशी बुहारीको बिषयमा भन्ने हो । बुहारीको सवालमा छलफल चल्दाचल्दै समितिको बैठक सकियो र ज्वाइँको प्रस्तावमा छलफल पुग्नै पाएन ।
समितिले शीर्ष नेतालाई नै सहमतिको जिम्मा दियो । २४ घण्टे निर्देशन थियो, तर धेरै वटा २४ घण्टा बिते ।
उपसमितिमा छलफल हुँदा उपसमिति सदस्यहरुले आ–आफ्ना पार्टीका धारणा लिएर आउने भनेका थियौं । त्यसमा हामीहरु पार्टीगत रुपमा फरक–फरक ठाउँमा उभियौं र टुङ्ग्याउन सकेनौं । टुङ्ग्याउन सक्ने बिषय पनि थिएन । किनकी यो उपसमितिमा होइन, समितिको वश भन्दा बाहिरको विषय हो ।
यसले पहाड र मधेसको दुरी बढाउन सक्छ । नेताहरुले पनि नश्लीय भेदभाव नामाकरण गरेर राजनीति पनि गरिरहेका छन् । यो राजनीति राष्ट्रविरुद्ध चलिरहेको छ ।
मधेस केन्द्रित सांसदहरुले राख्दै आएका नागरिकता नपाउँदाका समस्याहरु समस्या नै होइनन् त ?
मधेसका साथीहरुको विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने समयसीमा ७ वर्ष राख्ने प्रस्तावको विरोध गर्नु भएको छ । मधेसका साथीहरुको हकमा विरोध स्वाभाविक पनि हो । किनकी सात वर्षे समयसीमा उहाँहरुको परिवारसँग जोडिएको छ, दैनिकीसँग जोडिएको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस पनि पछाडि फर्किएको छ । कांग्रेसका सांसदहरुको समितिमा विरोध थिएन । पहिला उपसमितिमा, समितिमा हामी एक ठाउँमा थियौं । अहिले किन ब्याक हुनु भयो बुझ्न सकेको छैन । यसमा हाम्रो भनाइ छ कि दैनिकीमा आउनसक्ने कठिनाइलाई बेग्लै ढंगले सम्बोधन गरौं, नागरिकतामा गम्भीर बनौं ।
कांग्रेससँगै नेकपा पनि ब्याक भएको हो ?
विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने विषयमा नेकपा ब्याक भयो भन्न मिल्दैन । निर्णयचाँहि समितिबाट हुन सकेन ।
आगामी मंसिर १४ को उपचुनावलाई हेरेर नेकपाले अहिले निर्णय गर्न चाहेन भनिन्छ नि ?
त्यति ठूलो विषयसँग जोडेर यस्तो भएको हो जस्तो लाग्दैन । तथापि, निर्णय भएको भए तराईमा त्यसको प्रभाव पर्थ्यो । जे भएपनि नेकपाले सात वर्ष भनेको छ भन्ने त परेकै छ ।
नागरिकता विधेयकमाथि समितिमा कुरा नमिलेपछि शीर्ष नेताहरुले चाहिँ के भन्नु भएको छ ?
मैले भनेजस्तै– विदेशी बुहारीको विषयमा सात वर्षे समयसीमा राख्नुपर्छ । ज्वाइँको बारेमा बोल्नुहुन्न । र, नेताहरुले निष्कर्ष दिनुभयो भने अर्को अधिवेशनमा यो विषय टुङ्गिएर विधेयक पास हुन्छ ।
