७ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासयी संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार चुनाव हुँदैछ । रोचक के भने, युवाहरुलाई कामका लागि विदेश पठाउने संस्थाहरुबीचको यो चुनावमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्यानलहरु खडा भएका छन् ।
चुनावमा सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र समाजवादी पार्टी निकट व्यवसायीबीच टक्कर हुने देखिएको छ । नेकपा निकट प्रगतिशीलको प्यानलबाट सरोजकुमार पोखरेल, कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहबाट विष्णुप्रसाद गैरे नेतृत्वको दावेदार हुन् ।
चुनावमा आफ्नो दल निकटका व्यवसायीलाई जिताउन नेताहरु लागि परेका छन् । चुनावी कार्यक्रममा नै पुगेर नेताहरुले लविङ गरेको बुझिएको छ । संघमा आफू निकटका व्यवसायी आउँदा सरकार सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा सत्तारुढ दललाई छ भने कांग्रेस पनि संघमा अघिल्लो पटकको चुनाव गुमेको नेतृत्व पुनः फिर्ता लिएरै छाड्ने अभियानमा छ ।
वर्षैभरि व्यवसायीप्रति कडा नीति लिएर सम्बन्ध चिसो बनाएका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट पनि मंगलबार साधारणसभामा पुगेर शुभकामना दिए । म्यानपावर व्यवसायीको कार्यक्रममा दोस्रोपटक सहभागिता जनाएका उनले सरकार व्यवसायीको औचित्यपूर्ण मुद्दामा छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
अघिल्लोपटक संघको अध्यक्ष नेकपानिकट रोहन गुरुङले जितेका थिए । तर, नेकपाकै सरकारले धरौटी वृद्धि, दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण लगायतका व्यवसायीले नचाहेका निर्णयहरु लियो । त्यसैले संघभित्र नेकपाप्रति असुन्तुटी मौलाएको छ ।
भड्किएका व्यवसायीलाई मंगलबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल साधारणसभामै पुगेर विभिन्न आश्वसन दिएर फर्किएका छन् । नेकपाको स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउन सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताए । केही नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई अप्ठेरो पारेको भए समाधानसहित छलफलमा आउन उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘स्पष्ट अवधारणासहित सरकार छलफलमा आउनुस्, समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या बुँदागत रुपमा ठाउँमा राखौं, स्वागत छ, ती समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्छ ।’
संघमा पार्टी निकट व्यवसायीलाई जिताउन कांग्रेसका नेताहरु पनि सक्रिय छन् । सोमबार कांग्रेस निकट व्यवसायीको भेलालाई कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले नै सम्बोधन गरेका थिए । नेता रमेश लेखकसमेत उपस्थित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख सचेतक खाणले दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अन्याय गरेको बताए । संसारमा कम्युनिस्टहरू निरंकुश हुने गरेको भन्दै खाँणले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएर हैरान बनाएको उनको भनाइ थियो । म्यानपावर व्यवसायमा प्रभाव पर्ने गरी ‘अप्रिय’ सरकारी निर्णय भइरहेको भन्दै त्यसैलाई कांग्रेस निकट व्यवसायीले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।
को छन् कसको प्यानलमा ?
संघको मंगलबार हुने निर्वाचनमा ६५८ प्रतिनिधिले भोट खसाल्दैछन् । नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीलगायत प्रगतिशील समूहको छुट्टै प्यानल छ । दुई संघको तर्फबाट अध्यक्षमा सरोजकुमार पोखरेल अध्यक्षको उम्मेदवार छन् । संयुक्त व्यवसायीको तर्फबाट प्रथम उपाध्यक्षमा हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, द्वितीय उपाध्यक्षमा मुक्तिनाथ अधिकारी, तृतीय उपाध्यक्षमा अख्तर हुसेन, महासचिवमा रामचन्द्र गिरी, सचिवमा सन्जु गुरूङ र कोषाध्यक्षमा तेजमाया लिम्बू (तेजु) को दावेदारी छ ।
सदस्यमा होमप्रसाद तिमिल्सिना, दलवीर भण्डारी, ओमबहादुर न्यौपाने, सरिता घले, सोमबहादुर तामाङ, बाबुराम खड्का, नुर महोम्मद मियाँ, दोर्जे शेर्पा, केदारनाथ अधिकारी र वीरेन्द्रकुमार यादवको उम्मेदवारी परेको छ ।
कांग्रेस निकट व्यवसायी नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमले विष्णुप्रसाद गैरेलाई अध्यक्षमा उठाएको छ । यो समूहको प्रथम उपाध्यक्षमा कमल तामाङ, द्वितीय उपाध्यक्षमा कमलदेव मल्ल, तृतीय उपाध्यक्षमा किशोरकुमार केसी, महासचिवमा सुजित श्रेष्ठ, सचिवमा मेगनाथ भुर्तेल र कोषाध्यक्षमा इन्दिरा गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ ।
सदस्यमा दिनेशकुमार रावल, कर्णराज कटुवाल, सुरेन्द्र अर्याल, हर्कबहादुर लिम्बू, विजय लामा, बाबुलाल मगर, केवशराज न्यौपाने, छविलाल भट्टराई, जंगबहादुर इजम र लक्ष्मण पौडेल उम्मेदवार छन् ।
आ–आफ्नै एजेन्डा
संघमा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका गैरेले सरकारले व्यवसायीमाथि लिएको गलत नीतिविरुद्ध उभिन आफ्नो नेतृत्व आवश्यक भएको बताए । ठूलो धरौटी राख्न वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि धेरै व्यवसायीहरु पेशाबाट पलायन भएको भन्दै उनले विगतमा संघले त्यसका विरुद्ध प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन नसकेको उल्लेख गरे ।
‘सरकारले सिन्डिकेट लगाउने गरी केही पूँजीपतिलाई पोस्ने कार्यले व्यवसाय नै चौपट भएको छ’ उनले भने, ‘यतिबेला धेरै व्यवसायीहरु हतोत्साहित छन् र अब यस्ता नीतिहरु आउँदा संघ चुप बस्ने छैन ।’
सत्तारुढ सम्बद्ध प्यानलले २१ बुँदे एजेन्डा अघि सारेको छ । संयुक्त प्यानलले थोरै कामदार पठाउने इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको अभ्यासअनुसार ब्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गराउने, मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज र सरल बनाउने लगायतका चुनावी प्रतिवद्धता सत्तारुढ निकट प्यानलको छ । यो प्यानलले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारको सहयोग चाहिने भन्दै त्यो क्षमता आफुहरुसँग मात्रै भएको तर्क गरेको छ ।
