१० असोज, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा घोषणा गरेअनुसार स्वदेशी कपडा उद्योगलाई बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले दशैं अगाडी नै अनुदानको कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएका छन् ।
‘निश्चित रकमसम्म कपडा उद्योगीले बैंकबाट लिएको ऋणको निश्चित अवधिको ब्याजमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय भएको छ’ शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ४० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा व्यवसायीसँग उनले भने, ‘त्यो केही दिन मै क्याविनेट जान्छ । दशैं अगाडी नै कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्छ, व्यवसायको संरक्षण हुन्छ ।’
गत वर्ष सरकारले कपडा उद्योगीले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरिदिएपछि कपडा उद्योगी आन्दोलित बनेका थिए । त्यसपछि सरकार र उद्योगीबीच बैंक कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, विद्यूत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र आयकरमा ५० प्रतिशत दिने सहमति भएको थियो । सहमतिलाई चालु आवको बजेटले सम्बोधन गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, आयातीत वस्तुको भाउ बढ्ने
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनको नीति समेत लिएका छन् । उनले छूट सुविधासँगै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरलाई एक तह फरक पार्ने तथा मेसिनरी आयातमा समेत भन्सार छूट दिने घोषणा बजेटबाटै गरेका थिए ।
देशभर २ सय ५० हाराहारी कपडा उद्योग रहेको कपडा उद्योग संघको तथ्यांक छ । धेरै कपडा उद्योग अझै भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् । सरकारले दिने सुविधा भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगले मात्र पाउँछन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले कपडा उद्योगलाई भ्याट, प्यानजस्ता विषयमा इमानदार भएर दर्ता हुन समेत आग्रह गरेका छन् । उनले गुणस्तरमा समेत कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्न व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
बजेटले स्वदेशी उद्योगलाई राहत ! तर मूल्यवृद्धिको जोखिम पनि
अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याट फिर्ता रद्द गर्ने निर्णयले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई मर्का नपरेको समेत दाबी गरे । भ्याट फिर्ताको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी अनाधिकृत कपडा आयातलाई भ्याट फिर्ताले धेरै हदसम्म रोक्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भ्याट फिर्ताको फाइदा सिमित व्यापारीले मात्र उठाएको र अनाधिकृत कपडा आयात बढेका कारण भ्याट फिर्ता रद्द गर्नु परेको बताए । ‘निर्मुल नै त भएको छैन, तर कपडाको अवैध आयात धेरै हदसम्म रोकिएको छ,’ उनले भने । अनाधिकृत आयात गरेर नेपाली छाप लगाउने र स्वदेशी भनी भ्याट फिर्ता माग्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यो प्रावधान ल्याइएको उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक खरीदमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता
सरकारी पैसाबाट कपडा खरीद गर्ने निकायले सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको तर्फ पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले असन्तुष्टी व्यक्ति गरे । उनले यस प्रावधानलाई बाध्यात्मक बनाएर स्वदेशी कपडाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
खासगरी सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी लगायत सरकारी कोषबाट रकम तिरेर कपडा किन्नुपर्ने गर्नुपर्ने निकायहरुलाई अनिवार्य स्वदेशी कपडाको प्रयोगमा जोड दिने नीति रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । त्यसबाट स्वदेशी कपडा उद्योगलाई बजारको समेत समस्या नहुने उनले बताए ।
अहिले नेपालमा चीन र भारतबाट ठूलो परिमाणमा कपडा आयात हुने गरेको छ । आगामी दिनमा स्वदेशी कपडा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न कपास खेतीमा कृषकलाई आकर्षित गर्ने र धागो उद्योगलाई संरक्षण गर्दै कपडा उद्योगीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कपडा उद्योगीको माग सम्बोधन : बैंकको ब्याजमा अनुदान, भन्सारमा छुट यो पनि पढ्नुहोस भ्याट बहस : सरकारले उद्योगलाई कहिलेसम्म संरक्षण गर्ने ?
