१३ असोज, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश योजना आयोगको सचिवालयका लागि अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सचिवालयका लागि ९औं र १०औं तहका कर्मचारीसहित १० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
प्रदेश ५ को सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरुका लागि ५ जना इन्जिनियर र २ जना सब इन्जिनियर गरी ७ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ ।
बैठकले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुको नाम अब सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाम संशोधन गरी सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्तर्गत अब पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व र बर्दियामा सडक पूर्वाधार विकासका अस्थायी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र नवलपरासी पश्चिम जिल्लालाई रुपन्देहीले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले जानकारी दिए ।
ती कार्यालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन भने मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुबाटै व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गिरीले बताए ।
