१४ असोज, पोखरा । ४ महिना चलेको गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मंगलबार अन्त्य भएको यो अधिवेशन चौथो हो । जेठ १५ गतेबाट बर्खे अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
यो अधिवेशनमा ३४ दिन प्रदेश सभाको बैठक बस्यो । ४० पटक बसेको बैठक ६१ घण्टा ५ मिनेट १ सेकेण्ड चलेको छ । बर्खे अधिवेशनबाट ६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । मंगलबार यातायात सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै अधिवेशन अन्त्य भएको हो । ६ वटा विधेयक पारित गर्दै अन्त्य भएको यो अधिवेशन उपलब्धीपूर्ण नै मान्नुपर्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए ।
यो अधिवेशको सुरुआतमै विनियोजन विधेयक २०७६, आर्थिक विधेयक २०७६ पारित भएको थियो । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, ब्यबस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएर पनि २ विधेयक भने प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक रोकिएको छ । दुबै विधेयक विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छन् ।
विधेयकमा दलहरुबीच एक मत छैन । प्रदेशसभामा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्ने कि सहसचिव स्तरको सचिव राख्ने भन्ने विषयमा दलहरु एक भएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा राखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक भने संघीय सरकारले ल्याइनसकेका कारण रोकिएको कानुनमन्त्रीले जानकारी दिए ।
बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले सम्बोधन गरे ।
आयो यातायात विधेयक
लामो समय छलफलमा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबारको संसद बैठकबाट पारित भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश मातहत आएको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने विधेयक ल्याइएको बताए ।
विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसद मीना गुरुङले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ऐन आए पनि मजदुरको पक्षमा भने हुन नसकेको बताइन् । अर्का सांसद विन्दुकमार थापाले सरकारले उठाउने यातायात कर सोही क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद हरिशरण आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकेर यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सांसद मायानाथ अधिकारीले सवारी यातायातमा रहेको अब्यबस्था अन्त्यका लागि विधेयक ल्याइएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
