३० असोज, वीरगञ्ज । पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतो सामाजिक सेवाबाट राजनीतिमा होमिएकी हुन् । ५ दाजुभाइमध्ये कान्छी बुहारीका रुपमा घरमा भित्रिएकी उनी संयुक्त परिवारमा बस्दै आएकी छन् ।
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेकी परिवारको सहयोगमा राजनीतिमा अघि बढिरहेको बताउँछिन् । समाजसेवामा नै रुची भएकाले राजनीतिमा लाग्नुअघि उनी गैरसरकारी संस्थामा सक्रिय थिइन् ।
स्थानीय तहको चुनावताका एमाले, माओवादी, फोरम र नेपाली कांग्रेसबाट टिकटको प्रस्ताव आउँदा उनले कांग्रेस रोजिन् र जितिन् पनि । तर, अहिले आफूले कांग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहार फरक पाएको उनले महसुस गरेकी छिन् । कांग्रेस मात्र होइन, सबै दलको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक देखिएको उनको गुनासो छ ।
उनी ३१ वर्षीया उपप्रमुख ममता महतोसँग अनलाइनखबरकर्मी सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सारांश –
तपाईं के गर्छु भन्ने सोचेर गाउँपालिकाको उपप्रमुख बन्नुभएको ?
समाजिक संस्थामा लागेकाले समाजको यथार्थ समस्या बुझ्ने मौका पाइयो । त्यो सबै समस्या समाधान गर्नका लागि गैरसरकारी संस्था मार्फतबाट मात्रै सम्भव नहुने देखियो । त्यसैले राजनीतिबाट नै समाजमा विद्यमान समस्या चिर्न सकिन्छ भन्ने लागेर म राजनीतिमा आएकी हुँ ।
अहिले नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्नुभएको छ । के, के काम गर्नुभयो ?
पहिला स्थानीय निकायले पनि विभिन्न तालिम दिने गरेका थिए । तर, ती खासै प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । तालिम दिएर, छोडेर मात्रै हुन्न उनीहरुले उत्पादन गरेको समानलाई बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । मेरो पहलमा पालिकामा महिला विशेष कार्यक्रम ल्याएँ । त्यसमार्फत केही महिलालाई पहिलो वर्ष अगरबत्ती बनाउने तालिम दियौं । यसलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण बनायौंं । अहिले उहाँहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ ।
त्यसैगरी सिलाइको तालिम पनि पहिला धेरै दिइएको थियो । विभिन्न संघ संस्था र उद्योगसँग समन्वय गरेर वडा वडामा कार्यालय खोलेका छौं । केही सिलाइ मेशिन दिएका छौं । महिलाले सिलाएका कपडालाई बजार व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । आर्थिक अवस्थालाई सुदृण गर्ने सपना यसैबाट साकार हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
तालिम दिने तर प्रभावकारी नहुने समस्या अहिले पनि यथावत छ । तपाईंकै पालिकामा पनि गोष्ठीमा बजेट सकाइएको हैन र ?
सबै कुरामा एकैपटक परिवर्तन सम्भव छैन । स्थानीय निकाय हुँदा विद्यमान सबै विकृति रोक्न सकिएको छैन । रिफ्रेसमेन्ट तालिमका रुपमा केही कार्यक्रम गरेका छौं । त्यसलाई पनि बजार व्यवस्थापनसँग जोडेर गरेका हौं । यसबाहेक लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, विन्दिया बनाउने, साबुन बनाउने तालिम सञ्चालन गर्यौं ।
गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको लोक सेवा तयारी कक्षाबाट कति जनाले लोक सेवा उतीर्ण गरे त ?
यसवर्षबाट शुरु गरेका हौं, कत्तिको सफल हुन्छ हेर्न बाँकी छ । सफल हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
गाउँपालिकाको उप प्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन्छ, न्यायमूर्तिको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउँदा कस्तो महशुस गर्नु भएको छ ?
न्यायिक समितिको काम आफैंमा जटिल कार्य हो । जतिसुकै राम्रो गरे पनि दुईवटा पक्षमध्ये एउटा पक्ष रिसाउँछ । तर पनि सकेसम्म हामी दुवै पक्षलाई ‘वीन वीन’ महसुस गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छाैं । तर, मैले के अनुभव गरें भने, सत्य कुरा गर्दा एउटा पक्षलाई शुरुमा अलिकति मनमा दुःख लाग्ला । तर, पछि सकारात्मक नै सोच्ने गरेको पाएको छु ।
विपक्षीले धेरै केशमा औला उठाउने प्रयास गरे । उनीहरु असफल भए । समाज स्वार्थीपनाले भरिएको छ । कसैलाई दुःख लागेको पनि हुन सक्छ । उसले जे गर्यो, राम्रो गर्यो भन्ने कुरा पनि सुन्न पाएको छु । जस्तो न्याय हुनुपर्ने हो त्यस्तो न्याय दिन सकेको छु जस्तो लाग्छ ।
गाउँपालिकामा अनपढ व्यक्तिको संख्या बढी छ । न्यायिक समितिमा अधिकृत लेभलको कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर, हामीसँग छैन । पालिकाबाट कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेका छौं ।
यहाँज जग्गा विवाद दोस्रो नम्बरमा छ । पालिकामा अमिन राख्ने तयारी गरेका छौं । अहिलेसम्म जनताको चाहना अनुसारकै अमिन बोलाएर समस्याको समाधान गरिरहेका छौं । कसैले सरकारी अमिन नभई हुन्न भन्छन्, कतिपयले प्राईभेट अमिन ल्याएर काम चलाउँछन् । पालिकाले अमिन राख्न सक्षम भएपछि त्यही प्रयोग गर्छौ ।
जग्गा विवाद दोस्रो नम्बरका छ भन्नुभयो । ती बाहेक कस्ता मुद्दा न्यायिक समितिमा आउँछन् ? पहिलो नम्बरमा चाहिँ कुन विवाद छ ?
पहिलो नम्बरको मुद्दा लेनदेनको हो । पैसाको लेनदेन धेरै गरेका हुन्छन् । ऋणीले समयमा पैसा नतिरेपछि ऋण दिने व्यक्ति हामीकहाँ उजुरी गर्न आउँछन् ।
कपाली तमसुक गरेको कागजात हामीकहाँ पेश गर्नु हुन्छ । दुवै पक्षलाई राखेर पहिलो इजलास बस्छौं । कुराकानी गरेर वडामा मेलमिलापका लागि पठाउँछौं । पटेर्वा सुगौली न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छौं । प्रत्येक केन्द्रमा तीन/ तीन जना मेलमिलाप कर्ता छन् । उहाँहरुलाई ४८ घण्टा मेलमिलापको तालिम दिइएको छ ।
महिला हिंसाका घटना पनि आएका छन्, सासूबुहारी, जेठानी देउरानीको झगडा र श्रीमान श्रीमतीको झगडाका उजुरी आएका छन् । नौ महिना छुट्टएिर बसेको जोडीलाई पनि एक गराउन सफल भयौं ।
जति पनि मुद्दाहरु आउँछन्, विवादित पक्षलाई कुन मेलमिलापकर्ताकोमा जान चाहानुहुन्छ भनेर रोज्न लगाउँछौं । त्यसपछि कागजपत्र तयार गरेर मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउँछौं । त्यहाँ दुवै पक्षसँग छलफल हुन्छ । दुवै पक्ष सहमतिमा आएको खण्डमा मेलमिलाप गराएर फाईल बन्द गर्छौ ।
न्यायिक समितिले ४७ (१) का विवाद मात्रै प्रत्यक्ष छिनोफानो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अरु विवाद समाधानका लागि मेलमिलापमा नै जानुपर्छ । त्यहि निर्णयलाई न्यायिक समितिले सदर गर्ने हो । त्यसमा हामी सफल भएका छौं ।
त्यस बाहेक महिला हिंसाका घटना पनि आएका छन्, सासूबुहारी, जेठानी देउरानीको झगडा र श्रीमान श्रीमतीको झगडाका उजुरी आएका छन् । नौ महिना छुट्टएिर बसेको जोडीलाई पनि एक गराउन सफल भयौं । अहिले उनीहरु राम्ररी बसिरहेका छन् ।
एउटा फरक केश के छ भने त्यसमा श्रीमान नै पीडित छन् । ६ महिना अघि विवाह भयो, १५ दिन घर बसेपछि केटी माईतमा गएर बसिन् । त्यसपछि उनीहरुको दुरी बढ्दै गयो । महिलाले न त श्रीमानलाई डिभोर्स दिने न घर आएर बस्ने समस्या रहेछ ।
श्रीमानको भनाइ, मेरो श्रीमती मेरो घरमा बस्नुपर्छ होइन भने छोडपत्र दिनुपर्छ भन्ने थियो । तर, केटी सहमतिमा आउन मानिन्, उनी घर पनि नजाने छोडपत्र पनि नदिने अडानमा बसिन् । त्यो केसलाई अदालतमा पठाइदियौं ।
महिलाहरुको केसलाई बन्द ईजलासमै हेर्छौं । श्रीमान श्रीमतीका कुरा संवेदनशील हुने भएकाले मेलमिलापकर्तामा पठाउँदैनौं । न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरु मात्रै बसेर कुरा सुनेर मिलाएर पठाउने प्रयास गरेका छौं ।
पटेर्वा सुगौलीको ५ वटा वडामा दुईसय वटा जति घर निर्माणको काम जनता आवास परियोजना मार्फत भइरहेको छ । घर निर्माणले पूर्णता पाएको छैन, निर्माण समिति विरुद्ध उजुरी पनि आएको थियो । त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा नै पठाइदियौं ।
श्रम रोजगार सम्बन्धी केस पनि आयो । एजेन्टले उनीहरुलाई लिएर गयो । जुन कामका लागि लगिएको थियो । त्यो काम नपाएपछि उनीहरु त्यतिकै बस्नुपरेको उजुरी आयो । हाम्रो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको भएकोले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाइदियौं ।
न्यायिक समितिमा हालसम्म १ सय ५५ वटा उजुरी आयो, ८० वटा जति लेनदेनकै थियो । आएका मुद्धा मध्ये ८० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको छ । वडा नं १ र ३ मा अधिकांश नागरिकको जग्गा छैन, उनीहरु बर्षौदेखि सडक किनारको जमिनमा घर बनाएर बसेका छन् । अन्यत्र जमिन पनि छैन । उनीहरुको घर सडकमा पर्न आएको छ, पछाडिको जग्गाधनीले जग्गा छोड्दैनन् । त्यहाँ पालिकाले नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
ईजलासमा बस्दा कालो कोट पनि लगाउनुहुन्छ कि ?
मसँग पहिले कै कालोकोट थियो, इजलासमा बस्दा त्यही कोट लगाउँछु । जुन ठाउँमा जान्छौं त्यही अनुसारको पोशाक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । महिला घर बस्दा सारी लगाएर घुंघट ओड्नुपर्छ, त्यहाँ त्यसै गर्छौं ।
ईजलासमा बस्दा कालो कोट लगाउने, मोबाइल स्वीच अफ गर्ने जस्ता न्यायाधीशले पालना गर्ने नियम पालना गर्ने गरेकी छु । न्यायाधिशजस्तै अनुशासनमा हामी पनि बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सिस्टममा गएनौं भने त्यो कार्य भद्रगोल हुन्छ ।
मुद्दालाई लिएर फोनमा सिफारिस, धम्की, अपजस कत्तिको आउँछ ?
अलि अलि आउँछ । राजनीति भनेपछि त्यस्तै हो । कुनै कुनै मुद्दामा विपक्षीको धम्की आएको छ । धम्की दिनेलाई नै कार्यालयमा बोलाएर असन्तुष्टि के हो भनेर सोध्ने गरेकी छु । उहाँहरुले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो कुरा राखेर सम्झाएर पठाउँछु ।
न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सक्छ । कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कार्यपालिका हो । दुईवटा उजुरीमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने अदालतमा जान सकिन्छ ।
१७ महिनाको शिशुलाई घरमा छोडेर चुनावी मैदानमा होमिएर चुनाव पनि जित्नुभयो, चुनाव जितेपछिको दुई वर्षको अनुभव कस्तो रहृयो ?
परिवारलाई समय दिन नसक्ने अवस्था छ । दिनहुँ गोष्ठी, कार्यक्रम हुन्छ, कार्यालय पनि जानुपर्छ । बिहान बेलुका समेत कतिपय जनता घरमै पनि समस्या लिएर आइपुग्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ अरुको हातको खाना खाँदा वाक्क पनि लाग्छ । तर, उपप्रमुख भएपछि आफूलाई मन पर्ने खाना बनाएर खाने र खुवाउने मौका पाएको छैन ।
फोन धेरै आउँछ । अरु केही गर्न नसके पनि जनताका दुःख गुनासा सुनिदिए मात्रै पनि उनीहरुको मन हल्का हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले मैले मोबाईल स्वीच अफ गर्ने गरेको छैन । भविश्यको राजनीतिका लागि यसले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ । फोन उठाउन नसके कल ब्याक गर्ने गरेकी छु ।
तपाईं र गाउँपालिका प्रमुखबीच किन कुरा मिल्दैन ?
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको पालना हुनुपर्छ । तर, कानुनमा एउटा कुरा हुन्छ, उहाँहरु व्यवहारमा अर्कै गर्नुहुन्छ । त्यसैले गर्दा हामीबीच मनमुटाव आउँछ । मैले अध्यक्षसँग लडाई गरेको भन्दा पनि सिस्टममा हुनुपर्छ भनेको हो ।
तपाईंमाथि आफ्नो बुवा संलग्न भएको भलुवाही खोलाको गिट्टी बालुवाको ठेक्काका लागि वकालत गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
अध्यक्षज्युले यो आरोप लगाउनु भएको छ, तर म मिडियामार्फत भन्छु । तपाईंसँग के त्यस्तो केही प्रमाण छ ?
एउटा ठेकेदारले पहिला ठेक्कामा असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए, त्यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईंका बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि तपाईंले त्यही ठेकेदारको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । यसले त त्यही नै बुझाउँछ नि हैन र ?
त्यस्तो होइन । मैले ठेकेदारको पक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेकै होइन । मैले सिस्टममा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो । पहिलो ठेक्का लगाउँदा पुरै सभा बसेर छिनोफानो गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाईएको थियो । तर दोस्रो पटक ठेक्का लगाउँदा हामीलाई जानकारी नै दिइएन । अफिसमा हुनुपर्ने काम वीरगञ्ज ल्याएर गरियो । यो केसमा प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति पनि लुज देखियो । माथिबाटै प्रेसर आयो होला भन्ने महशुस मैले गरे ।
पर्सामा उपमेयर क्लब गठन गर्नुभएको छ, क्लब गठनको उद्देश्य के हो ?
पर्सामा १४ वटा पालिकामा उप प्रमुख छौं । सबैको बौद्धिक अवस्था एकैनासको छैन । कतिपय उपप्रमुख अनपढ पनि हुनुहुन्छ । उप प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार के हो ? त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने । हामी आफ्नो काममा खरो रुपमा उत्रन सकेनौं भने उप प्रमुख पदप्रति नै अविश्वास बढ्न जान्छ । त्यसर्थ, महिलाले गरेको काम राम्रो हुनुपर्छ भनेर एक अर्काको अनुभव आदान प्रदान गर्नका लागि क्लब गठन गरेका छौं । क्लब गठनपछि भएका केही मिटिङ प्रभावकारी भएको महशुस हामीले गरेका छौं । पुरुषका अगाडि खुलेर बोल्न नसक्ने महिला साथीहरुले खुलेर कुरा गर्नुभएको छ, पालिकाको अवस्था र विद्यमान समस्याबारे जानकारी गराउनुभएको छ । एक अर्काको अनुभव आदान प्रदान गरेका छौं ।
अधिकांश उप प्रमुखका श्रीमान पनि सँगसँगै हिड्नुहुन्छ । क्लबमा उहाँहरु पनि अटाउनुभएको छ ?
उपाध्यक्ष पढे लेखेको नभएकाले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न । सहयोग गर्न उहाँका श्रीमान आउनुहुन्छ । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं ।
