Comments Add Comment

आयात घट्दाको साइड इफेक्ट्स : राजस्व संकलनमा चाप

३० असोज, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७  को पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ) मा आयात घटेको र निर्यात बढेको देखियो । व्यापार घाटा नै मुख्य चिन्ताको विषय रहेको देशमा यो सानो भए पनि सुखद् खबर थियो ।

तर, व्यापार घाटा घट्दा त्यसका साइड इफेक्टका रुपमा राजस्व संकलनमा चाप पर्न थालेको छ । नेपालको राजस्व संकलन नै आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेकाले चाप परेको हो । नेपालमा उठ्ने राजस्वको करिब ५० प्रतिशत भन्सारबाट प्राप्त हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दुई महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन गत आ.व.को तुलनामा १५.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । त्यसमा पनि कर राजस्व संकलनको वृद्धिदर कम छ । गैरकर राजस्व संकलनको वृद्धिदर बढी भए पनि त्यसको रकम भने थोरै हुने गर्छ । चालु आ.व.मा सरकारले कूल राजस्व संकलन झण्डै साढे १७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

आयात घद्दा व्यापार घाटा सुधार भए पनि त्यसले राजस्व संकलनमा भने असर गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले बताए । ‘आयात घट्नु, निर्यात बढ्नु र त्यसले व्यापार घाटा सच्चिनु निकै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर, डर राजस्व संकलनको लक्ष्यमा छ, किनकी हाम्रो राजस्व संलकन आयातमूखी नै हो ।’

सरकारले दुई महिनाको अवधिमा कुल १ खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा १५.८ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा कर राजस्व १ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड उठेको छ । यसको वृद्धिदर १४.५ प्रतिशत रहेको छ । गैरकर राजस्व १३ अर्ब ९२ करोड उठेको छ । यो रकमको वृद्धिदर भने २८.३ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ संघीय सर्वसंचित कोषमा रहने छ भने १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट जाने छ ।

किन घट्यो आयात ?

सरकारले बिलासिताका सामान, स्वदेशमा उत्पादन सम्भव भएका खाद्यान्नलगायतमा भन्सार महसुल बढाएको छ । सोही कारण आयातमा केही कमी देखिएको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।

सोहीकारण भन्सार महसुलको वृद्धि ज्यादै न्यून छ । तथ्यांक अनुसार दुई महिनाको अवधिमा भन्सार महसुल २५ अर्ब ६८ करोड संकलन भयो । यो रकम गत आ.व.को यही अवधिको तुलनमा मात्र ४.१ प्रतिशतले मात्र बढी हो । अघिल्लो वर्ष दुई महिनाको अवधिमा २४ अर्ब ६७ करोड भन्सार महसुल उठेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा उत्साहजक वृद्धि भएको छ । अन्तशुल्क र अन्य करहरुमा भने वृद्धिदर कम छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मदिरा, चुरोट, अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्क दर बढाएको छ । मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिच्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा चख्खर चकलेटजस्ता सामानको आयातमा भन्सार दर बढेको छ ।

चुइगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो, त्रिपाललगायत कृषिजन्य र औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण हुने गरी आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ । यसको असर आयातमा देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा अर्द्ध तयारी कच्चा पदार्थ, सुन, सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला, चामलजस्ता वस्तुको आयात घटेको छ । कच्चा पाम तेल, ५० देखि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल, मोवाइल फोन र चारपांग्रे सवारी साधन (बस, मिनिबस, जीप, कार, भ्यानलगायत)को आयात भने बढेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी अंशमा आयात हुने वस्तु भने डिजेल हो ।

करको दायरा विस्तार उत्साहजनक

सरकारले यस वर्ष करको दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । खासगरी स्थायी लेखा नम्बर लिने कार्यलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाएपछि करमा आवद्ध हुने नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ ।

तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या २७ लाख ६२ हजार १ सय ३५ पुगेको छ । त्यसमध्ये व्यवसायिक लेखा नम्बर लिनेको संख्या १२ लाख ५६ हजार ९९ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता १५ लाख ४ हजार २ सय ३३ पुगेका छन् । भदौमा मात्र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता २ लाख ५७ हजार ३ सय ८३ थपिएका छन् । सरकारले भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरेका कारण व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता बढेका हुन् ।

तीन महिनामा झण्डै दुई खर्ब राजस्व

सरकारले तीन महिनाको अवधिमा भने १ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । चालु आ.व.को साउन–असोजसम्म उक्त अंकमा राजस्व संकलन भएको महालेखा निरिक्षक कार्यालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा कुल लक्ष्यको तुलनामा १६.४३ प्रतिशत बढी राजस्व उठेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment