६ कात्तिक, काठमाडौं । २० वर्षअघि जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा दर्ता भएको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पास भएर ६ वटा घरसमेत बनिसकेपछि पुनः अदालतकै नाममा फर्किएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको ५ रोपनी २ आना जग्गा जिल्ला अदालत र १ रोपनी ९ आना जग्गा सरकारी वकिल कार्यालयको कायम भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले २० वर्षअघिको दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेको हो ।
जग्गा व्यक्तिबाट अदालतकै नाममा फर्काउन बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार ०४६ मा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय भवन बनाउन उक्त बुट्यान जग्गा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा दर्ता भएको थियो । जग्गा सदरमुकाम खलंगाभित्रै पर्छ ।
बुट्यान जग्गा अदालतको नाममा दर्ता भएलगत्तै भूमाफिया सल्बलाए । उनीहरूले जिल्ला अदालतकै कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरेर ०५९ मा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सफल भएको देखिएको छ ।
त्यसक्रममा टर्कविक्रम शाह र देउसरी ओलीले सो जग्गा आफूहरूले प्रताप खत्री र पार्से खत्रीबाट किनेको भन्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालतको नाममा भएको दर्ता खारेज गराउन सफल भएको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयलाई त्यसबेला जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा गोरखबहादुर सिंहले पत्र लेखेरै सो जग्गा अदालतलाई आवश्यक नभएको भनी जनाएको आधारमा मालपोत कार्यालयले ०४६ सालको दर्ता बदर गरी व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएको छ ।
अदालतलाई जग्गा आवश्यक नरहेको भनी पत्र लेख्ने नासु सिंह टर्कविक्रमका ज्वाइँ हुन् ।
जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले ०६४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएपछि सो जग्गाबारे सोधखोज हुन थाल्यो ।
टर्कविक्रम र देउसरीले सो जग्गा ०६२ मै टुक्रा पारेर केही आफ्नो नाममा राखी बाँकी विभिन्न व्यक्तिलाई बेचेका थिए । अख्तियारलगायतका निकायले चासो दिएर छानबिन गरेपछि ०६६ मा मालपोत कार्यालयले पुरानो निर्णय बदर गरी जग्गा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलकै नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध जग्गाधनीहरू सर्वोच्च अदालतमा आएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लियो । जिल्ला वन कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेपछि धमाधम घरहरु बनाइए । हाल उक्त जग्गामा ६ वटा घर बनेको पाइएको छ ।
सो जग्गा कब्जा गर्ने पक्षले श्रीहरि अर्याल र हरिहर दाहालजस्ता वरिष्ठ अधिवक्तालाई आफ्नो वकिल बनाए । सरकारको पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए ।
अन्ततः मंगलवार सर्वोच्च अदालतले जग्गा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलकै ठहर गरेको पुडासैनीले बताए । यसबीचमा जग्गा किन्ने तेस्रो व्यक्तिलाई भने पहिलोपटक सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा पारेर बेच्ने टर्कविक्रम र देउसरीले लिखतबमोजिमको क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तर, विवादित र रोक्का भएको जग्गामा जानाजान घर बनाएको हकमा भने क्षतिपूर्ति पाइनेछैन ।
