१४ कात्तिक, काठमाडौं । बुधबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा नेकपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दुई मन्त्री सहभागी भएको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भनिए पनि गाउँपालिका अध्यक्षको उपनिर्वाचनमा नेकपा उम्मेदवारलाई भोट मागिएको भन्दै उक्त कार्यक्रममा मन्त्रीहरु योगेश भट्टराई र गिरिराजमणि पोखरेलको सहभागीतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
सरकारलाई कात्तिक ८ गतेदेखि नै आचार संहिता आकर्षित भई चुनावी कार्यक्रममा मन्त्रीहरु सहभागी हुन रोक लागेको छ । पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीको सहभागीताको विषयमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित छलफलमा पनि प्रश्न उठ्यो ।
तर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कार्यक्रम चुनावी सभा नभएको जिकिर गरे । ‘त्यो छठ पर्व विशेष कार्यक्रम हो । चुनावी प्रचार सभा होइन । हामी निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा पूर्ण प्रतिवद्ध छौं’ उनले भने ।
तथापि, त्यस दिनको कार्यक्रममा नेताहरुले दिएका अभिव्यक्तिको रेकर्डिङ क्लिप मगाएर आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।
आयोगको आग्रह
आयोगले मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन जिम्मेवार भएर आचार संहिताको पालना गर्न सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार आयोगमा सरकार र १७ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकार र दलहरुले आचारसंहिता उलंघन नगरोस् भन्ने आयोगको अपेक्षा रहेको बताए । मतगणनामा एकरुपता कायम गर्ने, मतगणनामा आउन सक्ने विवादलाई निरुपण गर्न तालिमहरु दिने लगायतका कार्य भइसकेको पनि उनले बताए ।
पूर्ण प्रतिवद्ध छौं : सरकार
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आचार संहिता पालनामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सरकार प्रतिवद्ध छ । आयोगले पनि निश्पक्ष ढङ्गले भूमिका खेलोस्’ उनले भने । उनले विगतका निर्वाचनको पनि समीक्षा गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
१७ दलको प्रतिवद्धता
बिहीबार आयोगमा उपस्थित १७ राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने बाचा गर्दै प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, महासचिव पौडेल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेता एनपी साउदले हस्ताक्षर गरे । समाजवादी पार्टीका शिवजी यादव, राजपाका तर्फबाट सुरेन्द्र झा, साझा पार्टीका तर्फबाट मावी पौडेलले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दलहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताका बुँदाहरुको अक्षरशः पालना गर्न तथा निर्वाचनका सरोकारवालाहरुबाट समेत पालना गर्न गराउन सदैव मन वचन र कर्मले प्रयत्नशील रहिरहने उल्लेख छ ।
१४ मंसिरमा ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक, प्रदेशसभाका तीन तथा स्थानीय तहका प्रमुख एक, अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४३ गरि ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा ७६ दलले र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा ७८ दलले सहभागीता जनाउँदैछन् ।
उजुरी आह्वान
निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने, नयाँ पद सिर्जना, सुविधा बढाउन, सरुवा/बढुवा गर्न पाउँदैनन् ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्ना गतिविधिमा आचारसंहितालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारहरूले निर्वाचन मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि चुनावको अन्तिम परिणाम नआएसम्म ‘जुलुस, आमसभा, भेला, सवारीसाधन प्रयोग गर्दा आचारसंहितालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि कसैको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् ।
आचारसंहिता कसैले उलंघन गरेको पाइए मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा वा सिधै निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
